स्वास्थ्य बीमा भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई कम गर्ने, स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुनसक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने संयन्त्रलाई बुझाउँछ।
आम नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा पुर्याउने अवधारणासहित वि.सं. २०७२ सालमा कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावलीको व्यवस्था गरेर आरम्भ भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
७७ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहका हरेक वडामा दर्ता सहयोगी नियुक्त गरिएको छ। उनीहरुले समुदायमा यसबारेमा जानकारी दिने र इच्छुक व्यक्तिको घर घरमै पुगेर फारम भर्छन्। स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि व्यक्तिको फोटो भएको परिचय पत्रका साथै परिचय खुल्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, सवारी अनुमति पत्र चाहिन्छ। नाबालिकको हकमा उनीहरुका अभिभावक वा संरक्षक खुल्ने प्रमाणपत्र आवश्यक मानिन्छ।
७७ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहका हरेक वडामा दर्ता सहयोगी नियुक्त गरिएको छ।
बीमामा आबद्ध परविारका हरेक सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै परिचय पत्र वितरण गरिन्छ। हालको नियम अनुसार परिवारका पाँच जना सदस्य आबद्ध भएको परिवारले वार्षिक ३५ सयका दरले प्रिमियम बुझाउनुपर्छ। त्यसवापत १ लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने नियम छ।
यदि ५ जना भन्दा धेरै सदस्य भए जनही ७ सय रुपियाँ थप प्रिमियम बुझाएर बीमामा सहभागी हुनसक्ने प्रावधान बीमा ऐनमा रहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
स्वास्थ्य बीमा पाँच लाख पुर्याउन हम्मे, तलबी कर्मचारीको खल्तीमा आँखा
बीमाबाट पाइने सेवा र सुविधा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धले बहिरंग (ओपिडी) सेवा, आकस्मिक एमर्जेन्सी सेवा, अन्तरंग सेवा पाउने छन्। त्यस्तै उपचारका क्रममा गर्नुपर्ने आवश्यक परीक्षण जस्तै एक्स रे, इसिजी, अल्ट्रासाउण्ड, एमआरआई, सिटी स्क्यान, रगतको जाँच आदि बीमाबाटै गरिन्छ।
सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सूचीकृत औषधी पनि पाइने व्यवस्था रहेको छ भने विभिन्न साना तथा ठुला एपेण्डिक्स, पत्थरी लगायतको शल्यक्रिया गर्ने सुविधा रहेको छ। तोकेबमोजिम मूल्यको चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, वैशाखी लगायतका आवश्यक सामग्री पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बीमाले लक्षित वर्ग तोकी उनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, एमडीआर, क्षयरोग, अति अशक्त अपांगता भएका परिवारलाई भने स्वास्थ्य बीमामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य बीमाले लक्षित वर्ग तोकी उनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, एमडीआर, क्षयरोग, अति अशक्त अपांगता भएका परिवारलाई भने स्वास्थ्य बीमामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन ५० प्रतिशत छुट छ भने ७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नारिकको हकमा पनि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य बीमा पारिवारिक बीमा हो तर ज्येष्ठ नागरिकको हकमा यो सेवा एकल हुन जाने र ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन शतप्रतिशत छुटका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकले एक्लै वर्षमा १ लाख बराबरको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य बीमामा सबै नेपाली नागरिक सहभागी हुन पाउँछन्। धनी, गरिब सबै वर्ग र पेशाका व्यक्तिले बीमा गर्न पाउँछन्। कुनै पनि जिल्लामा ६ महिनाभन्दा बढी अस्थायी बसोबास गरेका नागरिकले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्न पाउने प्रावधान बीमा ऐनमा छ।
तर स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ भन्दैमा यसबाट सबैखाले स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने व्यवस्था भने सरकारले गरेको छैन। वार्षिक रूपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यको चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी, पोलियोको गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार, ओठ, तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक र कस्मेटिक सर्जरी, दाँत निकाल्ने र दाँतको सामान्य चोटपटकको प्राथमिकबाहेकको दन्त उपचार स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत पर्दैन।
स्वास्थ्य बीमाको अहिलेको अवस्था
विभिन्न नीति नियम तथा ऐन बनाएर नेपाल सरकारद्वारा करिब एक दशकदेखि सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ। सेवा बापत विभिन्न अस्पतालले पाउनुपर्ने रकम १५ अर्ब बढी छ भने चालु आर्थिक वर्षमा बीमा बोर्डले जम्मा सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ पाएको छ। गत असार मसान्त यता कुनै पनि अस्पतालले भुक्तानी पाएका छैनन्।
कतिपय अस्पतालले त्यही पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। बीमामार्फत उपचार गर्न जाँदा विभिन्न कठिनाइहरु संगसंगै तोकिएको औषधी समेत नपाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा धेरै कुराको सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। अहिलेकै अवस्थामा चलाउनु र नचलाउनुको औचित्य नरहेको उनीहरुको भनाइ छ। स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि भन्दै सरकारले विज्ञ सम्मिलित स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले लामो समय लगाएर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
त्यो प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने तत्काल ठुलो रकम आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन्। स्वास्थ्यमा विभिन्न नयाँनयाँ कार्यक्रम तथा घोषणा गर्दै आएका मन्त्री पौडेलले दैनिकजसो आफ्नो भाषणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि या त सरकारले ४० अर्ब छुट्याउनुपर्छ या अन्य कुनै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन्।
स्वास्थ्य बीमाको लागि भनेर ६/७ अर्ब बजेट छुट्याउँदै आएको सरकारले एकैपटक बढाएर ४० अर्ब पुर्याउनु असम्भव जस्तै छ। अहिलेकै अवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने हो भने यो कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएको भन्दै कतै स्वास्थ्य बीमा नै बन्द हुने हो कि ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जिल्ला अस्पताल डोल्पाका मेडिकल अधिकृत डा. अखण्ड उपाध्याय भन्छन्, ‘हाम्रो जिल्ला अस्पताल भएकाले भुक्तानी थोरै छ। त्यो पनि बिगत दुई वर्षदेखि पाएको छैन। रकम सानो भए पनि हाम्रो लागि ठुलो हो। भुक्तानी नपाउँदा बीमा बापत पाउने औषधी बिरामीले पाइरहेका छैनन्।
जनचेतना नहुँदा बीमा गर्ने थोरै छन्। बिगतको तुलनामा केही मात्रामा बिमित बढेका छन्। तर सामान्य रोग लाग्दा समेत बाहिरै रेफर गर्नुपर्ने हुँदा बीमाबाट पाउने उपचार खर्च भन्दा धेरै रकम यातायातमा हुन्छ।
जनचेतना नहुँदा बीमा गर्ने थोरै छन्। बिगतको तुलनामा केही मात्रामा बिमित बढेका छन्। तर सामान्य रोग लाग्दा समेत बाहिरै रेफर गर्नुपर्ने हुँदा बीमाबाट पाउने उपचार खर्च भन्दा धेरै रकम यातायातमा हुन्छ। त्यसैले बीमामा तोकिएका मिनिमम उपचार जिल्लामै पाए यो कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी हुने थियो। त्यो सम्भव नहुँदा दुर्गममा स्वास्थ्य बीमा अहिलेकै अवस्थामा महंगो भएको छ। उपचारको पहुँच विस्तार भएका ठाउँमा बीमाबाट जाँदा अलि सस्तो पर्ने भएकाले बिमित बढेका छन्।
स्वास्थ्य बीमामा समेटिएका सामान्य उपचार पनि ग्रामीण भेगका अस्पतालमा छैनन्। बीमालाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउनका लागि हरेक नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र विकट हिमाली तथा पहाडी भेगका अस्पतालमा बीमाले दिने मिनिमम सेवाहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्छ र सहज रुपमा सेवा पाउने उनले बताए।
के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल भन्छन्, ‘यसको कभरेजका हिसाबले सात सय ५३ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। ८९ लाख मान्छे आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण गर्ने ५४ प्रतिशत छन्।’
सेवा प्रदायक संस्थाको असार मसान्तसम्मको भुक्तानी पनि गरिएको छ भने केहीको बाँकी छ। असार मसान्त यताको करिब साढे १५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आउने बित्तिकै सबै चुक्ता गरिने छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल भन्छन्, ‘यसको कभरेजका हिसाबले सात सय ५३ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। ८९ लाख मान्छे आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण गर्ने ५४ प्रतिशत छन्।’
‘हामीसँग अहिले चार सय ६५ वटा स्वास्थ्यसंस्था आबद्ध छन्। जसमध्ये ४८ वटा निजी अस्पताल रहेका छन् भने बाँकी सबै सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था हुन्। जसमध्ये केही अस्पतालको दाबी भुक्तानी गर्दा आवश्यक कागजात नपुगेको पाइएको र त्यसबारे हामीले छानबिन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं’, उनले भने।
सेवाग्राहीबाट स्वास्थ्यबीमा सेवासुविधाबारे विभिन्न गुनासाहरु आउने गरेका छन्। गुनासा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र गर्ने, खवरदारी गर्ने र अटेरी गरे त्यस्ता स्वास्थ्यसंस्थालाई खारेज गर्ने सम्मका कारबाही भएको उनको भनाइ छ।
बोर्डमा अहिले बीमा प्रिमियमबाट वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब रुपियाँ उठ्छ। बाँकी सरकारबाट साढे ७ अर्ब आएको छ। सबै जोडेर ११/१२ अर्ब रकम हुन्छ। भुक्तानी अघिल्लो वर्षको पनि बाँकी हुँदा १६ अर्ब १७ अर्बसम्म पुग्छ। भुक्तानी ढिलाई हुनुको प्रमुख कारण भनेको स्वास्थ्य बीमाको कोषमा पैसा नहुनु हो। सबै सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको तत्काल भुक्तानी गर्ने हो भने २० देखि २२ अर्ब आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
‘४० देखि ४२ प्रतिशत बिमितले सेवा उपभोग गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष बिमितको संख्या बढ्दा खर्च पनि बढिरहेकोले गर्दा प्रिमियमबाट अपुग रकम कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले कोषलाई बलियो बनाउनका लागि रकम आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने।
सुविधाथैली पाँच लाख बनाउन कति सम्भव ?
कुनै एउटा पक्षले स्वास्थ्य बीमालाई बलियो बनाउँछु सुधार गर्छु भनेर नहुने मल्ल बताउँछन्। यसलाई दिगो बनाउनका लागि विभिन्न उपाय अपनाइएका छन्। जस्तै सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, विभिन्न क्षेत्रबाट हुने करका दायरालाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा एकीकृत गर्ने, लगायतका सुझावहरु समितिबाट पनि आइरहेका छन्। ति सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
‘यो एउटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै पनि यस्ता धेरै कार्यक्रम छन्। सबै कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरेमा बीमा कोष बलियो हुन्छ र सुविधा पनि एक लाखको सट्टा दुईदेखि पाँच लाखसम्म पुर्याउन सकिन्छ’, उनले भने।
बिरामीको हक र स्वास्थ्य अधिकारको पाटोबाट हेर्ने हो भने एक लाखले केही पनि हुँदैन। सुविधा बढाउनका लागि कोषलाई बलियो बनाउनुपर्छ। कोषलाई बलियो बनाउनका लागि समितिले दिएका विभिन्न सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
बिमितका गुनासै गुनासा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै गुनासा बीमामै आउने गरेका प्रवक्ता मल्ल बताउँछन्। कतिपय गुनासा अस्पतालसँग सम्बन्धित छन् भने कतिपय गुनासा बोर्ड आफैसँग केन्द्रित पनि छन्। गुनासामध्ये सवैभन्दा बढी सेवाप्रदायक संस्थाले औषधीको व्यवस्थापन गरेन, डा. ले लेखेको औषधी फार्मेसीबाट पाइएन भन्ने रहेको उनले सुनाए। स्वास्थ्य बीमामा सहभागी संस्थाको अनुगमन गर्ने र आवश्यक कुराको व्यवस्थापनमा बोर्ड सक्रिय भएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया