काठमाडौं– आवासीय चिकित्सकहरूले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । 

सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरूको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तह सरह) २४ घण्टाभित्र भुक्तानी गरिनुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजीको म्याचिङ प्रकृया सच्याउनुपर्ने समेत माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूले आठौँ तह सरकारी सरह पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चित गरी आयोगले प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजका सिटसमेत समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तो निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई २४ घण्टाभित्र एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायतका कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग चिकित्सकको रहेको छ । 

चैत १३ गते आयोगले पीजीको अनलाइन म्याचिङसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा निजी मेडिकल कलेजहरूको अनलाइन म्याचिङ नगरी सरकारी कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूको लागि मात्रै सिट निर्धारण गरेको थियो ।

उक्त सिट निर्धारण सरकारले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता, सरकारबाट गठन गरिएका दुई वटा विज्ञ समितिको सिफारिस र आयोगको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिमको सरकारी (आठौँ तह) सरह मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने र नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले पीजी सिटको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनेक सौदाबाजी गर्न खोजेको समितिको ठहर छ ।

आयोगले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आफ्नो न्यूनतम दायित्वबाट भागेर कार्यकारी समितिले चिकित्सकहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने खेल भइरहेको चिकित्सकहरूले आरोप लगाएको छ । ती मागहरू २४ घण्टा भित्र पूरा नगरे थप मागहरूसहित निजी मेडिकल कलेजमा अनिश्चितकालिन रूपमा सेवा बहिष्कार लगायत कडा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।