भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्न आयोग र पालिका सक्रिय | Khabarhub Khabarhub

भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्न आयोग र पालिका सक्रिय


१८ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैतडी– राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले बैतडीका दशवटै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाएको छ ।

आयोगसँग सम्झौताअनुसार यहाँका शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले यससम्बन्धी कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको जनाएका छन् ।

पञ्चेश्वरले अभिलेखीकरण गरिएका यस्ता समूहका व्यक्तिलाई आफू बसोबास गरिरहेको स्थानमा आवश्यक कागजातसतिह दाबीविरोधका लागि सातदिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले पालिकामा वर्षौंदेखि यहाँ रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाँडै व्यवस्थापनका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको बताए । आयोगका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी कार्य भइरहेको बताए ।

‘पञ्चेश्वरले दाबी विरोधका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यसपछि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ र कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण गरेपश्चात् जग्गा नापजाँच गरी नक्साको कार्य गरिने छ’, उनले भने, ‘जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यको तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८२, बिहीबार  ८ : ०४ बजे

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका

शनिश्चरे–खुदुनाबारी जोड्ने बिरिङ खोलाको पुल बाढीले भत्कायो

झापा–  विर्तामोडबाट इलामको माई नगरपालिका जोड्ने अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित बिरिङ खोलाको

वनमन्त्री शाही र एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष विङ्गेलबीच भेट

काठमाडौं– वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष

विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकासका लागि राजनीतिक

रामहरिले सभामुखलाई बुझाए राजीनामा पत्र

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन