सरकार गठन हुने र भत्किने, फेरि बन्ने प्रक्रिया राजनीतिक परिघटना नै हो । यही क्रममा २०८१ साल असार १७ गते संविधान संशोधनको मूल उद्देश्यसहित भन्दै नेपाली जनताको जनादेश प्राप्त दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरे । गठबन्धनको फलस्वरूप नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अति शक्तिशाली सरकार गठन भयो ।

संविधानमा रहेका यावत कमीकमजोरीको पहिचान गरी संविधान संशोधनको मूल एजेन्डासहित यो सरकार बने पनि झण्डै दश महिनाको समय बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि ‘स’ समेत उच्चारण हुन सकेन । संशोधनको लागि कार्यदल पनि बन्न सकेको छैन ।

आम नागरिकहरू शिशिर–बसन्तको कथाजस्तो त्यही संविधान संशोधनको प्रतीक्षामा रहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सुशासन दिन नसकेको, आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता, भ्रष्टाचार दिनानुदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गएको, राजनीतिक दलहरूको आचरण निरङ्कुशतातर्फ गई राजसी ठाँटमा रमाउन थालेको, कुलीनतन्त्र हावी हुँदै गएको, त्यसमा सुधारको संकेत नदेखिएको, कर्मचारीतन्त्रले सर्वसुलभ सेवा प्रवाह, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकाका समस्याको चपेटामा नागरिक दैनिक पिल्सिनु परेको जस्ता अनेक कारणले आजित र थकित छन् । यही कारण नेपाली जनता लामो समयदेखि निरन्तर सरकारमा सहभागी शीर्षस्थ दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सहभागी कार्यक्रम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । तर पनि नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले रत्तिभर ध्यान दिन सकेन ।

गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षको अवधिमा गठन भएका १३ वटा सरकारमध्ये वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तथापि जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सारभूत परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै ‘यो सरकार पूरै कार्यकाल टिक्छ’ भन्ने आत्मश्‍लाघा भित्रको शङ्खनादमा रमायो । ‘टिक्नु’ आफैँमा शक्तिशाली यात्रा र अवस्थाको द्योतक होइन । यो मनोविज्ञानले नेपाली राजनीति र सरकार सञ्चालकहरूमा निकै लामो समयदेखि नराम्रोसँग जरा गाडेको छ ।

२०६२–२०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो वंशीय राजतन्त्र ढालेपछि २०६५ जेठमा विधिवत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षको अवधिमा गठन भएका १३ वटा सरकारमध्ये सर्वकालिक रूपमा यिनै ठूला भनिएका वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । अहिले पनि गरिनै रहेका छन् । तथापि जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सारभूत परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

तीनओटा संविधान बनिसके र कार्यान्वयनमा पनि आए तर पनि सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन अझै परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सकेको छैन ।

सरकारमा रहेका शासकहरू केवल कुर्सी खेलमा मात्र सीमित रहेको र त्यसमै रमाइरहेको हुँदा आम जनतामा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको हो । ‘नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जसले गणतन्त्र ल्याउन लडे– उनीहरूको नै व्यवहार गणतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । राजनीतिमा नातावाद र परिवारवाद हावी भएको छ, त्यो झन् बढ्दै गएको छ । आफ्नै छोराछोरी, पति–पत्नी, सालासाली, भरौटे, अह्रौटे आदिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न शीर्षस्थ नेताहरू मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन् । विचौलियाहरू सर्वत्र हावी भएका छन् । यो गणतन्त्रको चरित्र होइन । नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा पनि होइन । दलहरूको यही बेथिति र रवैयाका कारण जनताले रछ्यानमा मिल्काइसकेको राजतन्त्र र त्यसका समर्थक केही राजावादी भनिएकाहरू पछिल्लो समय यो व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा निस्किन थालेका छन् । सरकार मुकदर्शक र निरीह अवस्थामा रहेको यसको पछिल्लो समयको गतिविधि, हाउभाउ र अभिव्यक्तिहरूमा देखिन्छ ।

देशभरका शिक्षक ऐनको माग गर्दै लगातार २९ दिनसम्म सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको सडकमा उत्रिए । पचास वर्ष पुरानो पञ्चायती कालको शिक्षा ऐन— २०२८ नै अहिले कार्यान्वयनमा छ । नेपालको राज्य व्यवस्था एकात्मक तथा निर्दलीय रहेको अवस्थामा नै उक्त  ऐन जारी भएको थियो । तत्पश्चात तीन पटक राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो । तीनओटा संविधान बनिसके र कार्यान्वयनमा पनि आए तर पनि सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन अझै परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू सडकमै आउनु पर्‍याे ।

दश वर्षअघि जारी भएको संविधानले प्रत्यायोजन गरेको हक अधिकार अझै पाउन नसकेको भन्दै सातवटै प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि त्यत्तिकै चुलिँदो छ ।

यसैगरी, केही दिनदेखि नेपाल चिकित्सक संघले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दा सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा ठप्प भएको छ । बिरामी अलपत्र परेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ ।

दश वर्षअघि जारी भएको संविधानले प्रत्यायोजन गरेको हक अधिकार अझै पाउन नसकेको भन्दै सातवटै प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि त्यत्तिकै चुलिँदो छ ।

संविधानका प्रावधानले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराए पनि सङ्घीय सरकारले कानून निर्माणमा बेवास्ता गर्दा प्रदेश तहको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् । उनीहरूको गुनासोमा सबैभन्दा बढी बहस भएमध्ये प्रहरी समायोजनको विषय एउटा हो । प्राकृतिक श्रोत, साधनलगायत यस्ता अनेक विषय छन् । २०७६ सालमै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि त्यससँग सम्बन्धित नियमावली टुङ्गो लाग्न नसक्दा यसको काम अवरुद्ध भएको छ ।

निजामती प्रशासनमा त्यत्तिकै बेथिति छ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजनमा भद्रगोलको अवस्था आयो । मुलुकको प्रशासन सञ्चालन, नागरिकका लागि सेवा प्रवाह, राजनीतिक नेतृत्वको योजना, नीति र रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सहयोगी संयन्त्र, कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक महत्वको कानून सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जति छिटो सरकारले जारी गर्छ, त्यति नै छिटो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सही मार्गमा डोरिने निश्चित छ  ।

सरकार जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा आम नागरिक सेवा सुविधा उपभोगबाट बञ्चित हुनु परिरहेको तीतो यथार्थ नागरिकले भोग्नु परेको छ ।

मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि चुस्तदुरुस्त र जनमुखी सार्वजनिक प्रशासन र त्यसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । विडम्बना के छ भने देशमा २०४९ सालमा जारी भएको निजामती सेवा ऐन संविधानको मर्म र भावना विपरित जवर्जस्त कार्यान्वयनमा छ ।

​​​​​​​नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा आम नागरिक सेवा सुविधा उपभोगबाट बञ्चित हुनु परिरहेको तीतो यथार्थ नागरिकले भोग्नु परेको छ ।

संवैधानिक रूपमा स्थापना भएका संरचनाहरूलाई प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । तर त्यस्ता प्रायः सबै संरचनालाई कमजोर बनाई सबै अधिकार आफैँमा अन्तर्निहित गर्ने खालको सरकारको रवैयाका कारण यस्ता निकायहरू निकम्मा हुँदै गएका छन् । जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिले गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोगको गठन गरिनु आफैँमा हाँसोको विषय होइन र ? यसले ती निकायहरूले गरेका काम निष्प्रभावी बनाउने मात्र हैन, ती निकायको कार्यक्षमता र औचित्य माथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

जनतामा आशा जगाउन काम गर्नुपर्ने बेला सरकार नै यो वा त्यो बहानामा सुशासनलाई पछि धकेल्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने र जनविश्वास गुमाउने बाटोमा अग्रसर छ ।

प्रधानमन्त्री र सरकार भनेको नै सुशासनको लागि होइन र ? कुन उद्देश्यका साथ संविधानले ती निकायको परिकल्पना गरेको थियो, र सरकार के को लागि हो नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने विषय होइन ?

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न स्थापित राज्यका संरचनाहरूलाई स्वतन्त्र र भयरहित ढङ्गले काम गर्न दिनु सरकारको अनिवार्य सर्त हो । तर यसो गर्नुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेर स्थायी संरचनाहरू, आफैँ र आफ्नो कार्यक्षमताप्रति समेत अविश्वास बढाएको देखिएको छ ।

जनतामा आशा जगाउन काम गर्नुपर्ने बेला सरकार नै यो वा त्यो बहानामा सुशासनलाई पछि धकेल्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने र जनविश्वास गुमाउने बाटोमा अग्रसर छ । मुलुकमा सुशासन स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नारा अन्ततः नारामै खुम्चिएको छ ।

सरकारले औपचारिकताका लागि मात्रै गभर्नर सिफारिस समिति बनाउनुले सरकार कति निरङ्कुश बन्न खोजेको छ भनेर उजागर गर्दछ । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सरकार आफ्नो नारा र लक्ष्यमा भन्दा दम्भ, अहंकार, भ्रष्टाचार र कुशासनमा अल्मलिएको छ । नागरिक ‘यो सरकार, के सरकार’ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ ।

गठन भएको झण्डै महिना दिन बित्न लाग्दा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसक्नु र बैठक नबस्दै दलीय सहमतिमा फलानो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने सरकारी रवैयाले कानूनी शासनको उपहास गरेको छ ।

सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वर्तमान सरकारका मुख्य नारा हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था र नागरिकको दैनिक जीवन सहज तुल्याउँदै ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसैको रटान पनि छ । तर सरकार आफ्नो नारा र लक्ष्यमा भन्दा दम्भ, अहंकार, भ्रष्टाचार र कुशासनमा अल्मलिएको छ । नागरिक ‘यो सरकार, के सरकार’ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् ।)