काठमाडौं – उत्पादन तथा प्रशोधन समूह अन्तर्गतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेड दोस्रो बजारमा सूचीकृतमध्ये सबैभन्दा महँगो कम्पनी हो । अहिले यो कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा प्रतिकित्ता ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ ।

सन् १९९४ मा दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको युनिलिभरको बजार पूँजीकरण आजको दिनमा ४२ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । हिन्दुस्तान युनिलिभरको मुख्य लगानी रहेको कम्पनीले लाइफब्वाय साबुन, लक्स साबुन, सन्सिल्क स्याम्पू र पोन्डस् लगायत सामान उत्पादन गर्ने गरेको छ ।

नेप्सेमा सूचीकृत भएको उत्पादन समूहकै बोटलर्स नेपाल बालाजु र बोटलर्स नेपाल तराइ नामक कम्पनी उच्च शेयर मूल्य भएका कम्पनी हुन् । दुवै कम्पनीले कोकाकोला लगायत चिसो पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने गर्छन् ।

अहिले बोटलर्स नेपाल बालाजुको प्रतिकित्ता शेयर १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी र बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर प्रतिकित्ता १२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

उक्त दुवै कम्पनीको शेयर मूल्य नेप्सेमा कारोबार भएकामध्ये युनिलिभर र राष्ट्रिय बीमा संस्थान पछिकै उच्च हो । सन् १९८६ मा सूचीकृत भएको बालाजुको बजार पूँजीकरण ३५ अर्ब ९३ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ भने त्यही समयमा सूचीकृत भएको तराईको पुँजीकरण १५ अर्ब ४१ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

छिमेकी देश भारतको शेयर बजारको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि उत्पादन मूलक कम्पनीहरूकै दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ । भारतको टायर उत्पादन गर्ने कम्पनी एमआरएफ भारतको सबैभन्दा महँगो शेयरमूल्य भएको कम्पनी हो ।

यो समाचार तयार पार्दासम्ममा एमआरएफको शेयर प्रतिकित्ता एक लाख ३२ हजारभन्दा बढी भारुमा कारोबार भइरहेको छ ।

विश्वको शेयर बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको वर्चस्व हुन्छ । संसारकै चर्चित उत्पादन कम्पनीहरू एप्पल (आइफोन बनाउने) र टेस्ला (गाडी बनाउने) कम्पनीहरू पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् ।

तर, नेपालमा हेर्ने हो भने दोस्रो बजारमा उत्पादन मूलक कम्पनीहरू न्यून मात्रामा सूचीकृत छन् । २०८१ फागुन मसान्तमा नेप्सेमा २६८ कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३० बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका हुन् ।

नेप्सेमा ९१ वटा जलविद्युत् कम्पनी, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका कम्पनी सूचीकृत छन् । २२ वटामात्र उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरू नेप्सेमा सूचीकृत छन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार चैत मसान्तसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पूँजीकरण हिस्सा ५३.२ प्रतिशत छ ।

जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १५.७ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५.१ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.६ प्रतिशत र अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा १०.४ प्रतिशत रहेको छ ।

तर, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै बढी रहेको देखिन्छ ।

उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा तीन हजार ४०१ वटा उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, त्यसमध्ये जम्मा २२ वटा कम्पनीमात्र दोस्रो बजारमा आएका छन् । दोस्रो बजारमा आएका कम्पनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहँदा पनि उत्पादनमूलक उद्योगका उद्योगीहरू भने दोस्रो बजारमा आउन चासो देखाएका छैनन् ।

पाइपलाइनमा ८८ कम्पनीका ५५ अर्बको आईपीओ

दोस्रो बजारमा आउनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमतिको पर्खाइमा हरेका कम्पनीहरू हेर्दा समेत उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको सङ्ख्या उल्लेखित मात्रमा छैन । पाइपलाइनमा रहेका ८८ वटा कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउन अनुमति कुरेर बसिरहेकोमा १८ वटामात्र उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू छन् ।

के भन्छन् उद्योगी ?

आईपीओमा जाने प्रक्रिया र खर्च बढी भएकाले उत्पादनमूलक उद्योगहरू दोस्रो बजारमा कम प्रवेश गर्ने गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

‘आईपीओमा जाने प्रक्रिया र लागत ठूलो छ’, अग्रवालले भने, ‘२५ करोड रुपैयाँको आईपीओ ल्याउँदा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ, आईपीओमा जाने प्रकृया समय र लागतप्रभावी छँदैछैन ।’

आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिने, तर धितोपत्र बोर्डले समयमा अनुमति नदिने कारण धेरै उद्योगीहरू दोस्रो बजारमा आउन नचाहेको अग्रवालको तर्क छ ।

‘पहिलोपटक कुनै काम गर्दै गर्दा कतिपय कुराहरूमा त्रुटि पनि हुन्छ । जस्तो प्रिमियमको कुरा होला, बुक बिल्डिङको कुरा होला, यी कुराहरूमा नियामक निकायबाट पनि केही त्रुटी भएको होला हाम्रो तर्फबाट पनि भएको होला’, अग्रवालले भने, ‘तर, त्यसलाई हामीले बर्बादै भयो जसरी यति ठूलो यस्तो बनाइदिन्छौँ । त्यसो हुँदा आईपीओमा किन जाने भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ ।’

बजारलाई परिपक्व हुन दिनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । ‘परिपक्व भएपछि आईपीओमा जाने हो’, अग्रवालले भने, ‘आईपीओमा जाँदा लाग्ने खर्चबारे हामीले धेरै पहिलेदेखि नै कुरा उठाइरहेका छौँ ।’

नेपालमा पुरानो तरिकाले चल्ने पारिवारिक व्यवसायहरू भएकाले दोस्रो बजारमा गएपछि ‘मेरो कम्पनी रहन्न, मेरो स्वामित्व रहन्न’ भन्ने डरले दोस्रो बजारमा आउन नचाहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् ।

‘अलिकति ग्लोबल ट्रेन्डबाट सोच्न सक्ने कमी कमजोारी पनि छ’, ढकालले भने, ‘कतिलाई मेरो ब्यालेन्ससीट बाहिर जान्छ भन्ने पनि छ ।’

‘आईपीओमा गयो भने बदमासी गर्न गयो भन्ने खालको सोच पनि छ । उद्योगका साझेदारहरूमा पनि कहाँ आईपीओमा जाने भन्ने खालको परम्परागत सोच छ’, ढकालले भने, ‘उद्यमशीलता विकास नभएर होला, दोस्रो बजारमा गयो भने प्रोफेसनल हुन्छ भन्ने खालको सोचको पनि कमी भएको हो ।’

दोस्रो बजारमा जाने नीति समेत राम्रो नभएका कारणले उद्योगीहरू उत्साहित नभएको ढकाल बताउँछन् । प्रोमोटरले जहिले पनि लगानी मात्र गर्नुपर्ने र समयमै शेयर बेच्न नपाउनु पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रोमोटर शेयरभ्यालु कम हुने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अर्डिनरी शेयरको मान्यता नदिने, २० वर्ष अगाडि १०० रुपैयाँमा किनेको अहिले पनि १००/१५० रुपैयाँ मात्र हुने हुन्छ’, ढकालले भने, ‘त्यसकारण पनि आईपीओमा जान हुँदैन भन्ने गलत म्यासेज गएको छ । बैंककमा प्रोमोटरको लगानी फसेको जस्तो भयो ।’

उत्पादनमूलक उचित मूल्य नपाएका कारण दोस्रो बजारमा आउन नचाहेको शेयर विश्लेषक छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । कुनै व्यक्तिहरू मिलेर, ३/४ वर्ष लगाएर, खतरा मोलेर कम्पनी बनाउने, त्यसलाई नाफामा पनि ल्याउने, तर आईपीओमा जाँदा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ निष्काशन गर्नुपर्ने भएकाले नमान्ने गरेको रौनियार बताउँछन् ।

‘यहाँ प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न दुनियाँभरको पापड बेल्नुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि गाली गर्नुपरेको छ’, रौनियारले भने, ‘प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्दा बदमासी नहोस् भनेर हेर्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले एउटा नियम बनाएर तपार्इँ यो हिसाबले आउनुस्, तपाईँले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न पाउनुहुन्छ भन्नुपर्‍यो ।’

रौनियार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्काशन सन्दर्भ जोड्दै लफडा भएको बताउँछन् । ‘सबै उत्पादन विदेशमा निर्यात गरेको हुन्छ, विदेशी मुद्रा लिएर आउँछ’, रौनियारले भने, ‘अब ४०० रुपैयाँ चानचुनमा शेयर निष्काशन गर्दा दुनियाँ लफडा भयो । यो गर्‍यो, ऊ गर्‍यो । अहिलेसम्म रिलायन्सले शेयर निष्काशन अनुमति पाएको छैन । त्यसको शेयर बजारमा ८०० रुपैयाँमा किन्न पाइयो भने हारालुछ हुन्छ ।’

विदेशमा प्रिमियम र बुक बिल्डिङमा एउटा प्रक्रिया पूरा गरेपछि सहजै आईपीओ निष्काशन अनुमति दिने गरेकोमा नेपालमा भने गालीगलोज गर्ने गरेका कारण उत्पादनमूलक कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउन नमानेको रौनियार बताउँछन् ।

उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि विगतको तुलनामा अहिले आईपीओमा आउन खोजेको, तर धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिएको रौनियारको भनाइ छ ।’

‘यहाँ शुभम् सिमेन्ट हेर्नू न ! ६०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्ने भनिएको थियो, गालीगलोज अनेक गरेर ३०० रुपैयाँमा निष्काशन गर्नुपर्‍यो’, रौनियारले भने, ‘प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा शेयर निष्काशन गर्ने नेटवर्थ ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, बढीमा शेयर निष्काशन गर्ने के–के चाहिन्छ भनेर एउटा खुकुलो नीति ल्याएमात्र रियल सेक्टरका कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउँछन् ।’

धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण उत्पादनमूलक कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा नआएको रौनियारको भनाइ छ ।

कर्पोरेट सुशासन राम्रो नभएको कम्पनीले दोस्रो बजारबाट पूँजी सङ्कलन गर्दा शेयरधनीको सङ्ख्या बढ्ने भएकाले आईपीओमा जान नचाहेको पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘आईपीओ खुलाउँदा सर्वसाधारण शेयर होल्डर आउने भए । त्यसले गर्दा उनीहरूको ट्रेन्ड स्थापित हुन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत आफ्ना कुराहरू उठाउन खोज्छन्’, ज्ञवालीले भने, ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो नभएका कम्पनीहरू आफूहरू एक्सपोज भइन्छ कि भन्ने भएकाले पनि आईपीओमा नआएको जस्तो लाग्छ ।’

‘सर्वसाधारण लगानीकर्ता कुनै कम्पनीमा जोडिए भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको आवाज सुन्नु त पर्‍यो’, ज्ञवालीले भने, ‘व्यवसायिक घरानाले आफ्नो किसिमले काम गरिरहेका हुन्छन् । प्रश्न उठ्ने डरले गर्दा पनि दोस्रो बजारमा नआएको जस्तो लाग्छ ।’