काठमाडौं – सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिमा भर्खरै कार्यकाल सकेर बाहिरिएका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

गभर्नर सिफारिस समितिका तत्कालीन सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले गत ९ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

तर, भर्खरै कार्यकाल सकेर बाहिरिएका व्यक्तिलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्नु उचित नभएको विज्ञहरूले जनाएका छन् । भर्खरै गभर्नरको भूमिकाबाट बाहिरिएका व्यक्तिलाई नै नयाँ गभर्नरको सिफारिस समितिमा राख्दा स्वार्थ बाझिनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति बनाउँदा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एकजना पूर्वगभर्नर र एकजना आर्थिक, बैंकिङ, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनी क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठितमध्येबाट एकजनालाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कानुनको कोणबाट गलत नभए पनि नैतिक र स्वार्थ बाझिने कोणबाट गलत भएको उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले आफ्नो अनुकुलको गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने भनिए पनि ‘भर्खरै बाहिरिएका व्यक्ति फेरि समितिमा बसेर काम गर्न मिल्छ ?’ भन्ने विषय उठाउन सकिने बताए ।

भर्खरै राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका व्यक्तिसँग जोडिएका कतिपय सवालहरू त्यहाँ बाँकी रहेका हुने उनले बताए । तिनै व्यक्तिको सिफारिसबाट नयाँ गभर्नर नियुक्त हुँदा स्वार्थ बाझिन सक्दैन भन्ने प्रश्नमा नेपालले त्यस विषयलाई उठान गर्न सकिने बताए ।

एकजना पूर्व सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने गरी कानुनअनुसार गलत नदेखिए पनि सरकारले अत्यन्तै गलत अभ्यास गरेको बताए ।

‘यो गर्न हुने काम नै होइन, जुन सरकारले उहाँलाई मनोनीत गरेको थियो, त्यही सरकार भएको बेला उहाँ नै सिफारिस समितिमा रहनु स्वतः आग्रहीपन भइहाल्यो’, उनी भन्छन्, ‘कानुनी भन्दा पनि नैतिक र व्यवहारिक पक्ष हेरेर विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा भर्खरै गएको व्यक्तिले सिफारिस गरे त आफूले चाहेको व्यक्ति वा आफ्नो आग्रह वा आफूले कुनै संस्थालाई फेबर गर्न खोजेको छ भने त्योअनुसारको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ नि !’

त्यस्तै अर्का एकजना पूर्वअर्थसचिवले पनि यो सरासर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएको तर्क गरेका छन् ।

पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने महाप्रसाद अधिकारी पूर्वगभर्नर भइसकेकाले सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने बताएका छन् । उनले विगतमा गभर्नर नियुक्तिमा अहिलेको जस्तो समस्या नपरेको र सरकारले अप्ठ्यारो स्थितिमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको बताए ।

‘विगतमा यस्तो समस्या नै परेन नि त ! भएकैले छोडेर हिँड्दिएपछि अर्को पनि आएर म बस्दिनँ भन्दियो भने त सरकारलाई समस्या हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘उहाँ त्यहाँ दुईजना डेपुटी गभर्नरलाई कजाएर बस्नुभएको थियो, इन्टिग्रिटी भन्ने कुरा भने व्यक्ति आफैँले सोच्ने कुरा हो, मलाई त सरकारले गरेको यो काम अन्यथा भन्न मिलेन जस्तै लाग्छ ।’

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अड्किएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अझैसम्म अघि बढेको छैन ।

समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर सिफारिसका लागि एउटा पनि बैठक राख्न नसकेपछि भट्टराईले पद छाडेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार चैत ११ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । जसमा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहेका थिए ।

तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैले गभर्नरमा आफ्नो दाबी गरिरहँदा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन । यस्तोमा पूर्वगभर्नर भट्टराई समितिबाट बाहिरिएपछि सरकाले आफ्नो सहजताका लागि अधिकारीलाई भित्र्याएको हो ।

यसअघि एमाले र कांग्रेसबीच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भएको बताइएको थियो । दुवै दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ‌ओलीबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको दुवै दलका नेताहरूले बताएका थिए ।

दुई नेताको सहमतिकै आधारमा गभर्नरको बाटो खुलेपछि भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट वैशाख ५ गते राजीनामा दिइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैतिरका बिचौलियाको दौडधूप अझै जारी छ ।

भट्टले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै नयाँ गभर्नरका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने चर्चा थियो । तर तीन साता हुन लाग्दा पनि त्यो काम हुन सकेको छैन ।

चैत २४ गते कार्यकाल सकिएर पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी घर गइसकेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नरको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रालयको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र चर्चामा रहेका पात्रबारेसमेत सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

नयाँ गभर्नरको चर्चामा रहेका भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्चमा केही दिनयता निरन्तर हेर्न नमिल्नेमा परिरहेको छ ।