पोखरा – ‘मुलुकमा रोजगारी पाइएन’ भनी युवाहरू भौँतारिइरहन्छन् । सङ्घीय र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले तल्लो पदमा विज्ञापन गर्दा पनि हजारौँको आवेदन पर्छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले खुलाएको विज्ञापन अनुसारको पदमा परीक्षा दिन एकै दिन २५ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी बाहिरबाट पोखरा आएको तथ्याङ्क छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको तथ्याङ्क केलाउँदा सामान्यतयाः एक पद खुल्दा त्यसमा सरदर एक हजार जनाको आवेदन पर्ने गरेको छ । सामान्य प्रशासनतिरका पदमा आवेदक स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छन् । प्राविधिकतर्फ भने त्यति धेरै चाप हुँदैन ।

तर पनि आठौं तहका एक चिकित्सक माग्दा ३६५ जनासम्मको आवेदन परेको छ । गण्डकी प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन आएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले साविकका स्वीकृत दरबन्दीमा माग भए अनुसार विज्ञापन गर्ने गरेको छ । त्यसैअनुसार परीक्षामा उत्तीर्णहरूलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

तर, सङ्घीय निजामती ऐन आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेशले बनाएको कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकार आफैँले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशमा निजामती किताबखाना सञ्चालनमा आएको छ । त्यसमा प्रदेशका कर्मचारीको पदनाम दर्ता थालिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीका पदनाम दर्ता सुरु भएकै छैन । अवकाश कोषबारे प्रदेशले कुनै प्रबन्ध नै गरेको छैन ।

अहिले प्रदेश निजामती प्रशासनकै कर्मचारीले यहाँका मन्त्रालयहरूमा गतिलो जिम्मेवारी पाउन सकेका पनि छैनन् । सबैजसोमा सङ्घीय निजामतीका कर्मचारीकै बोलवाला छ । जसकारण प्रदेशका कर्मचारीहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको अनुभूति गर्ने अवस्था रहेको कर्मचारी सङ्गठनकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू सङ्घमा समान पदमा परीक्षा दिएर गएका उदाहरण धेरै छन् । जसका कारण प्रदेश लोक सेवालाई कामको भार त परेको छ नै, खर्च पनि उस्तै बढ्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको जागिरको घेरा साँघुरो भएको, अवकाश कोषको समेत प्रबन्ध नभएका जस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर सङ्घका समान पदमा जानेहरूको सङ्ख्या घट्दो हैन, बढ्दो छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै अहिले एउटा सूचना देखिन्छ । जसमा लेखिएको छ, ‘मेडिकल अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना ।’

वैशाख ३ गते जारी गरिएको सूचनामा दुईजना मेडिकल अधिकृत र एकजना उपसचिवलाई एक महिनाभित्र हाजिर हुन आउन भनिएको छ ।

किन आयो त यस्तो अवस्था ? प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह उपसचिव एक पदका लागि गरेको विज्ञापनमा जम्मा १३ जनाको आवेदन पर्‍यो । जसमा तीनजना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भए ।

ती तिनै जना सङ्घीय निजामतीका शाखा अधिकृत थिए । लिखितमा पास भएका तीन मध्ये एक जनामात्र अन्तर्वार्तामा आए । बाँकी दुई जनाले सङ्घीय निजामती अन्तगर्ततकै उपसचिवको परीक्षा भएको भन्दै अन्तर्वार्तामा आउन नसक्ने जानकारी गराए । गुल्मीको रेसुङ्गा–१० का रेनुराज ज्ञवाली एकजनाले मात्र अन्तर्वार्ता दिए र पास पनि भए । तर, सुरुको १५ र त्यसपछिको एक महिनासम्म पनि उनी नियुक्तिपत्र बुझ्न आएनन् ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गरेको पनि झण्डै एक साता भइसकेको छ । तर, उनी हाजिर हुन आउने छाँट छैन । किनभने उनलाई सङ्घकै शाखा अधिकृत पद सुरक्षित लागेको छ ।

अन्तर्वार्तामा एकजना मात्र उपस्थित भएकाले यो पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार नै छैनन् । सूचना जारी भएको एक महिनासम्म हाजिर हुन नआए उक्त पद स्वतः रिक्त हुन्छ । त्यसपछि फेरि पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवामा लेखि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी गत माघ २८ मा लोक सेवा गण्डकीबाट सिफारिस भएका मेडिकल अधिकृतद्वय स्मृति भट्ट र सत्यम मण्डलका नाममा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सोही प्रकृतिको सूचना जारी गरेको छ ।

मेडिकल अधिकृतका हकमा भने एमडी अध्ययनको अवसर मिल्ने बित्तिकै जागिर छाड्ने गरेको पाइएको छ । भट्ट र मण्डल पनि एमडी पढ्न गएका कारण हाजिर हुन नआएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीका शाखा अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदी सङ्घीय निजामती सेवाको क्षेत्र र भूगोल धेरै भएका कारण प्रदेशभन्दा सङ्घ रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् ।

गत वर्ष गण्डकीको लोक सेवा आयोगबाट सामान्य प्रशासनतर्फ शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण भएका ३३ जनामध्ये १८ जना सङ्घको समान पदमा नाम निकालेर गएको उनले जानकारी दिए । नाम निकालेर सिफारिस भएका मात्र होइन, वैकल्पिकमा नाम निस्केकाहरू पनि सङ्घकै परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि प्रदेशका पदहरू खाली रहे ।

३४३ वैकल्पिकलाई अवसर

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले गएको फागुनसम्म बढुवा, अन्तरतह, खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी चार हजार ३७९ पदमा विज्ञापन गरेको छ ।

त्यसमध्ये विभिन्न पदमा गरी दुई हजार ९५० जना सिफारिस भएका छन् । तीमध्ये ५४४ जना प्रदेश तहमा सिफारिस भएका हुन् भने बाँकी स्थानीय तहमा ।

खुलातर्फ सिफारिस भएकामध्ये ३४३ जनाले सिफारिस भएको ६ महिना नबित्दै प्रदेश र स्थानीय तहको जागिर छाडेका छन् । त्यो ठाउँमा वैकल्पिक सिफारिस भएका छन् ।

सङ्घ र प्रदेश तहको समान पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने प्रावधान नहटाएसम्म कर्मचारी टिकाउन गाह्रो हुने बताउँछिन् – प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी सदस्य कल्पना लम्साल । उनले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा तल्लो तहमा समेत नियुक्ति लिने गरेको पाइएको छ ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन र आफ्नो वार्षिकोत्सवका बेला प्रदेश सरकारसँग समस्याका बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट कानुन विपरीत कर्मचारी स्थायी÷तहवृद्धि÷स्तरवृद्धि हुने क्रम पटक्कै रोकिएको छैन । पोखरा महानगरले स्थायी गरेका १३३ जनाको नियुक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले बदर गरिदिएको छ ।

यसैगरी, विपन्न खस आर्य तथा अपाङ्गताको सिफारिसमा कानुनी अस्पष्टता छ । पुनः आरक्षण सुविधा नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल बताउँछन् । यसैगरी आयोगविरुद्ध अदालतमा मुद्दामा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई बढुवा भएकाहरू समेत सङ्घमा बढुवा हुने गरेको आयोगको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी÷करार भर्ना गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । प्रदेशमा अस्थायी कर्मचारी राख्नकै लागि सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नेपाल प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदहरूको दर्ता र कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण प्रदेश किताबखानामा अभिलेखीकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउँछन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका ४ वर्ष : २९५० कर्मचारी सिफारिस

यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरण कोषको कार्यान्वयनका लागि आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ ।

कर्मचारीको क्षमता तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, अन्तरतहको मर्म अनुरूप अन्तर तह र आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा फरक बनाउने, कामकाजमा खटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी ऐन, नियम बमोजिम अवधि किटान गरी काज वा सरुवा मात्र गर्न लोक सेवाले दिएको सुझावप्रति सरकारले ध्यान दिन सकेकै छैन । यसैगरी कानुन विपरीत अन्तरप्रदेश कामकाजमा खटाउने÷सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रदेश लोक सेवाको जोड छ ।

कर्मचारी समायोजनका बेला सङ्घले गण्डकी प्रदेशका लागि तीन हजार २७७ कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ । तीमध्ये एक हजार ४१४ जना समायोजनबाट पूर्ति भएका थिए ।

प्रदेश लोक सेवावाट हालसम्म ५४४ जना पुर्ति भएको छ । यसमा हाजिर हुन नआएका तीन जनासमेत समावेश छन् । बढुवावाट ४०३ पदपूर्ति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीका शाखा अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीका अनुसार प्रदेश भर कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारीचालक ५८० जना छन् । यी पदमा सेवा करारबाट काम चलाउने गरिएको छ ।

गण्डकीमा निजामती किताबखाना सञ्चालनमा आएपछि ३२६ जनाको पद दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतमा १६७ कार्यालय दर्ता छन् ।

प्रशासनिक सङ्घीयताका लागि जुध्दै प्रदेश लोक सेवा

प्रशासनिक सङ्घीयता लागु हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सुझाव पेस गरेको छ ।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले सुझाव दिएको हो ।

सङ्घीय लोक सेवा आयोगको रायसँग बाझिएको भए पनि प्रदेश आयोगले दिएका सुझाव सङ्घीयतलाई सबल बनाउने खालका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै हुने व्यवस्था गर्नेदेखि निजामतीमा आरक्षणको लाभ एकपटक मात्र प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव आयोगले दिएको । प्रदेश सचिव, प्रदेश निजामती सेवा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय सरकारी सेवाबाट हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । हाल यी दुवै दरबन्दी सङ्घीय दरबन्दीमा छन् ।

लोकसेवा अध्यक्ष रेग्मीको भनाइप्रति मुख्यमन्त्रीको कटाक्ष – संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई संघीयताविरुद्ध बोल्न छुट छैन 

समायोजन भएका र सङ्घीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भइ नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान, औषधोउपचार र बिदालगायत सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग पनि गण्डकीको छ ।

यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुँदा लोक सेवा आयोगहरूको पदपूर्तिको प्रक्रियामा स्रोतसाधन र समय दोहोरो खर्च हुने र सम्बन्धित पद छिटो रिक्त हुन गइ सेवा प्रवाहमा अवरोधसमेत हुन गएकोले भन्दै समान तहको पदको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गण्डकीको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम समावेशी समूहतर्फ छुट्याइएका पदमा सम्बन्धित लक्षित वर्गका व्यक्तिले अवसर नपाई हुनेखाने वर्गले बढी अवसर प्राप्त गर्ने गरेको देखिएको भन्दै त्यसमा सुधारको सुझाव आयोगले दिएको छ ।

सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशीता पहुँच पुग्ने गरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एकपटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिस्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल बताउँछन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तोकिएको अन्तरतह प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा चाहेको तहको सेवामा जान सक्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा कर्मचारीमा एक–अर्को तहको अनुभवको उपयोग हुने, वृत्तिविकासको दायरा फराकिलो हुने, अन्तरतहका कर्मचारीबिच सद्भाव अभिवृद्धि हुनुका साथै समग्र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास सुझावले समेटेको छ ।

अन्तरतह प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था सम्बन्धित तहको कर्मचारी बाहेकले मात्र अर्को तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अन्तरतह वृत्तिविकासको अवसरको सम्बोधन हुनुपर्ने माग गण्डकीको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने पनि सुझावमा समेटिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा थप अभिवृद्धि हुने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा छात्रवृतिको अवसर न्यायपूर्ण वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गण्डकीको छ ।

‘कर्मचारीले सुविधाभन्दा पनि अवसरै हेर्दा रैछन्’

रघुराम बिष्ट, प्रमुख सचिव, गण्डकी प्रदेश

प्रदेश तहमा सुविधा राम्रो हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरू टिकाउन कठिन भइरहेको छ । गण्डकीको लोक सेवाले विज्ञापन गर्दा पनि मधेशी, सीमान्तकृत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि कोटा छुट्याउनै पर्ने प्रावधान छ । यता निकालेको व्यक्ति फेरि आफ्नै प्रदेशमा लोक सेवा दिएर जाने गरेको पनि पाइएको छ । फेरि समान पदमध्ये पनि धेरैजसोको आकर्षण सङ्घमै रहेको छ ।

केही मात्र सङ्घ छाडेर प्रदेश आएका छन् । तलब सुविधा घटीबढीको हिसावले भन्ने हो भने सुविधा चाही प्रदेशमा धेरै छ । प्रदेशका उपसचिवले सहसचिवकै तलब सुविधा पाएका छन् । पैसामात्र ठूलो कुरा रैनछ । अब अवसरको कुरा रह्यो, जागिर चाहिँ मानिसले देशभर घुम्ने किसिमले खान चाहँदो रैछ । यसले के पनि इङ्गित गर्छ भने यता लोक सेवा पास गर्ने मान्छे राम्रै हुन्छन् । यता पास गर्ने मान्छेले उता पनि पास गर्न सकिहाल्छ । यसो हुँदा के भयो भने पहिलो त प्रदेशले कर्मचारी पाएन । अर्को – नियुक्ति प्रक्रियामा खर्च बढेर गयो । गण्डकीमा त त्यस्तो ठूलो असर पर्दैन । कर्मचारीको चरम अभाव हुँदैन । कर्णालीतिर सुदूरपश्चिमतिर भने कर्मचारी पाउन गाह्रो हुन्छ ।