भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरण समावेश गर्ने | Khabarhub Khabarhub

भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरण समावेश गर्ने


१८ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरणहरू समावेश गर्नेछ । यो जनगणनाले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशका लागि व्यापक सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

दशकमा एक पटक हुने जनसङ्ख्या सर्वेक्षण सुरुमा सन् २०२१ मा हुने थियो तर मुख्यतया कोभिड-१९ महामारी र प्रबन्धात्मक अवरोधहरूका कारण ढिलाइ भएको छ ।

सूचनामन्त्री अश्विनी वैष्णवले बुधबार जनगणनामा जातीय जानकारी समावेश गर्ने घोषणा गर्दा जनगणना कहिले सुरु हुनेछ भन्ने बारेमा केही बताएनन्। उनले यो निर्णयले ‘समाज र देशका मूल्य र हितहरूप्रति’ नयाँदिल्लीको प्रतिबद्धता देखाएको बताए।

भारतीय जीवन र राजनीतिमा जातिगत व्यवस्था अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि केही मानिस विकसित अर्थव्यवस्था बन्न चाहने राष्ट्रमा यसको स्थान हुनु हुँदैन भन्छन् ।

भारतसँग कुनै विशेष जातिमा पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या र उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक स्थितिको बारेमा सीमित तथ्याङ्क छ ।

औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सन् १८७२ मा भारतीय जनगणना सुरु गरेको थियो र सन् १९३१ सम्म सबै जातिको गणना गरेको थियो । यद्यपि, सन् १९५१ देखि स्वतन्त्र भारतले दलित र आदिवासीहरूलाई मात्र गणना गरेको छ । यसलाई क्रमशः अनुसूचित जाति र जनजाति भनिन्छ । अरू सबैको जातिलाई सामान्यका रूपमा चिह्न लगाइएको छ ।

भारतको प्राचीन सामाजिक पदानुक्रममा मुख्यतया पेशा र आर्थिक स्थितिमा आधारित सयौँ जाति र उपजाति छन् । सन् २०११ को अन्तिम आधिकारिक जनगणनामा एक अर्ब २१ करोड मानिस गणना गरिएको थियो । तीमध्ये २० करोड अनुसूचित जाति र १० करोड ४० लाख अनुसूचित जनजाति थिए ।

सकारात्मक कार्य योजनाहरू तयार गर्न नयाँ गणना प्रयोग गर्न सकिन्छ । भारतले सरकारी जागिर, कलेज भर्ना र गाउँ परिषद्देखि संसद्सम्म निर्वाचित सिटहरू केही वर्गका जातिका लागि आरक्षित गर्दछ ।

अन्य निम्न र मध्यवर्ती जातिहरूका धेरै तहहरूको कयौँ दशकदेखि आधिकारिक गणना गरिएको छैन तर तिनीहरूले देशको एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लगभग आधा हिस्सा बनाउँछन् ।

यिनीहरूलाई अन्य पिछडिएका जातिहरू वा ओबिसीका रूपमा मान्यता दिइएको छ र नयाँ जनगणनाले उनीहरूको बढी जनसङ्ख्या देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले सरकारी जागिर, भर्ना र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा कोटाको सीमा बढाउने मागहरू निम्त्याउने सम्भावना छ । भारतको वर्तमान नीतिले समग्र आरक्षण कोटालाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्दछ र यसमध्ये ओबिसी श्रेणीको हिस्सा २७ प्रतिशत छ ।

जनगणनामा जाति समावेश गर्ने घोषणा भारतको सबैभन्दा गरिब राज्य बिहारमा चुनाव हुनुभन्दा केही महिना अगाडि आएको हो । बिहारमा जाति एउटा प्रमुख मुद्दा हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले बिहारमा गठबन्धन सरकार चलाएको छ । विपक्षी र मोदीका साझेदारहरू जनगणनामा जाति थप्ने पक्षमा उभिएका छन् र विस्तृत जनगणना गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

काङ्ग्रेस पार्टीका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारले जनगणना सुरु गर्न र पूरा गर्न समयसीमा तय गर्न माग गरे।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८२, बिहीबार  ५ : ०१ बजे

ऐश्वर्यासँगको दुस्मनीबारे बोलिन् रानी, खुलाइन् सलमानले लफडा गरेको फिल्म ‘चल्ते चल्ते’को किस्सा

काठमाडौं – बलिउड नायिका रानी मुखर्जीले अर्की नायिका ऐश्वर्यासँग सम्बन्ध

कोशी नियन्त्रणमा भारतको २४४ करोड लगानी, चतरादेखि बराजसम्म तटबन्ध

काठमाडौं – भारतीय सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने पछिल्लो २५०

कप्तान गिलको शतकको सहयोगमा भारत बलियो

काठमाडौं – कप्तान शुभमन गिलको शानदार व्याटिङका कारण इङ्गल्यान्डविरुद्धको दोस्रो

मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना

मुस्ताङ– मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको काम सकियो

पाल्पा- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको