‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ नलिई नफर्कने अडानसहित आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरूले अन्ततः आश्वासन मात्रै लिएर फर्किएका छन् । विगत २९ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरू बिहीबारदेखि घर फर्किएका हुन् ।सरकारले असार १५ गते भित्र ‘शिक्षा ऐन’ जारी गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि शिक्षकहरूले बुधबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।

तर, आन्दोलन स्थगित भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । सर्वसाधारणदेखि सामाजिक व्यक्तित्व, पत्रकार, वकिल लगायतले टिकाटिप्पणी गरेका छन् । साथै शिक्षकहरू स्वयंले महासङ्घ विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका  छन् । उधारो सहमतिले शिक्षकहरूले एक महिना सडकमा गरेको प्रदर्शनको अर्थ नरहेको ऊनीहरूको दाबी छ । 

त्यसैगरी यस आन्दोलनले शिक्षामैत्री निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको बर्हिगमन गराएर शिक्षा नबुझेको रघुजी पन्तलाई मन्त्री बनाएको भन्दै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थी र शिक्षकको हकहितको नारा लगाएको सडक सङ्घर्षले अन्ततः चिसै पानीले नुहाएर महासङ्घले राजनीति गरेको आरोप छ । 

अर्काथरि आलोचकले यो देशमा ‘भालेवाद’ चल्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री महिला भएकै कारण उनका कुरामा सहमति नजनाउने । तर पुरुष मन्त्रीसँग तिनै बुँदामा सहमति जनाउने भनेर पितृसत्ता हाबी बनेको आरोप छ । साथै, यस आन्दोलनमा शिक्षकहरुबाट उठाएको पैसाले केही व्यक्ति मोटाएकोसमेत बताएका छन् । 

पत्रकार गीता चिमोरिया लेख्छिन्, – शिक्षा ऐन सडक आन्दोलनबाट आउँदैन । संसदीय प्रक्रियामा केही समय लाग्छ, केही विषय टुङ्गिन बाँकी छ भन्दा धेरै सररम्यामहरूलाई आन्दोलनमा हामीले सहयोग नगरेको भन्ने लाग्यो । धेरै साथीहरू (मसँग पढेका अधिकांश साथी अहिले शिक्षक छन्) रिसाउनु पनि भयो । 

महिनादिनको सडक प्रदर्शनले शिक्षा ऐनका टुङ्गिन बाँकी विषय टुङ्गियो त ? नतिजा के आयो ?शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन नगरेकै भएपनि ‘सके बर्खे अधिवेशनको सुरुमै, नसके अन्तिमसम्म भएपनि शिक्षा विधेयक पारित गर्नु संसद र समितिको योजना नै थियो । 

अनि, यो आन्दोलन किन आवश्यक परेको थियो ? कक्षा १२ को परीक्षा सार्न ? एसईईको कापी नजाँच्न ? कि भर्ना अभियान बिथोल्न ? हाम्रा सर र म्यामहरूले फेरि पनि एकपटक यो प्रमाणित गरिदिनु भयो कि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आफ्नो सेवा र सुविधामा मात्रै केन्द्रित छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावकको आशासँग उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन । (रिसानी माफ होस्)

पत्रकार प्रजु पन्त लेख्छिन् – विद्या भट्टराईसङ्ग ’नझुकेका’ शिक्षकले आखिर भट्टराईले बनाएको खाकामा सहमति गरे !  भालेबाद’ भनेको के हो भन्नेलाई गतिलो उदाहरण यही हो । 

शिक्षा पत्रकार मकर श्रेष्ठ लेख्छन् – विद्या भट्टराईले वैशाख ७ गते जुन निर्णय गरेर क्याबिनेटमा अनुमोदनको लागि पठाएकी थिइन, त्यो निर्णयको अपनत्व नलिने अनि १० दिनपछि सम्झौता गरेर त्यही निर्णय गर्नुको रहस्य के होला ? सामुदायिक विद्यालय बन्द भएपछि अब चाहिँ निजी विद्यालयमा जति जानु गइसक्यो आन्दोलन रोकौँ भन्ने त होला नि ।

त्यसैगरी, आफूलाई सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा चिनाउने नेत्रप्रसाद नेपाल लेख्छन् – यो आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि संविधानको मौलिक हकमा रहेको शिक्षालाई संविधानको भावना अनुरूप निशुल्क बनाउने सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण गर्ने बोर्डिङलाई गुठीमा लाने हिसाबले काम गरिरहेको शिक्षा मन्त्रीलाई राजिनामा गराउनु बाहेक केही भएजस्तो लाग्दैन । 

 माओवादी सुप्रिमोको उद्देश्य यो आन्दोलनमार्फत सरकार ढाल्ने थियो सकियो । नयाँ शिक्षा मन्त्रीले बहुदलीय जनवादी भावना अनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क बनाउँदै निजीक्षेत्रलाई सार्वजनिक शिक्षाको नीति अनुरूप समाज र राज्यप्रति जवाफदेही बनाउन ऐनमा समावेश गराउन सफलता मिलोस् शुभकामना ।

प्युठान मल्लरानी गाउँपालिका वडा नं –३ अध्यक्ष नोमराज पौडेल लेख्छन् – ऐन बन्दा कम्तिमा विद्यालय शिक्षा सुधार्न शिक्षकको सरुवा, फर्जी शिक्षक भर्ती बन्द, दरबन्दी भन्दा फाल्टु शिक्षक भर्ना गरेर कार्यकर्ता पाल्ने स्थानीय तहहरुलाई रोक्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव हुने वातावरणको अन्त्य, अन्य स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालमा, विभिन्न समिति, सङ्घ संस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा अभिभावक राख्ने व्यवस्थापन गर्दा चुनाव हुने स्थितिको अन्त्य हुन्छ कि ?

 महिला आन्दोलनकर्मी साबित्रा ढकाल लेख्छिन् – लाखौं शिक्षकहरूको एक महिने सडक आन्दोलनलाई खिसीट्युरी गर्ने जो सुकै भए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको लागि त्यो लज्जाको विषय हो, र यो निरकुंशतन्त्रको चरित्र हो । शिक्षकहरुमाथि लाग्ने सबै भन्दा ठूलो दोष भनेको उनीहरु पढाउने भन्दा राजनीति धेरै गर्छन् ।

शिक्षकहरू मात्र होइन,  यो देशमा नागरिकभन्दा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता धेरै छन्। कुन त्यस्तो क्षेत्र छ, जुन दलगत राजनीतिबाट स्वतन्त्र छन ? सरकारमा नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देश हो हाम्रो । सबै क्षेत्रको राजनैतिक हस्तक्षेप रोक्नु , राज्य र राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता हो ।

शिक्षकहरूलाई दोष थुपारेर यो समस्या समाधान हुँदैन । आधारभूत कुरा के हो भने सरकारी शिक्षा प्रणालीको खिल्ली उडाउने र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अपमानित गर्ने, अनि देशमा निजी क्षेत्र हाबी भयो भनेर चिन्ता व्यक्त पनि गर्ने, यो हाम्रो दोहोरो मापदण्ड हो । 

 कवि भूपी सरोवर लेख्छन् – यो सफलता र उहाँको कुशलता, योग्यता र सबैभन्दा ठूलो त उहाँको जसरी दलाली, भन्सुन र शिक्षाक्षेत्रका निजी स्वार्थी व्यापारीहरूलाई किनारा लगाउँदै जाने नीति देखाउनुभयो, त्यसदेखि डराएर असफलता देखाउँदै राजनीति सिध्याउन खोजे तर त्यसले राजनीति उचाइ अझ माथि उठेर ठीक उल्टो रूप लियो । 

त्यस्तै, शिक्षक मुकुन्द न्यौपाने लेख्छन् – भुसको थैलोमा चामल खोजेर कहाँ पाइन्छ र ? त्यसैले प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धीको लागि पुन: सङ्घर्ष गर्न शक्ति संचय गरौँ । 

शिक्षक रामचन्द्र थापा लेख्छन् – आन्दोलनको खर्च, एक लाख शिक्षक कर्मचारीको दिनको दुई हजारको दरले २९ दिनको जम्मा पाँच अरब असी करोड मात्रै त होनी । 

शिक्षक बिना तिमल्सिना लेख्छिन् – निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेको खाकामा टेकेर सहमति नै गर्नु थियो भने उहाँ जस्तो बौद्धिक व्यक्ति मन्त्रीलाई किन पाखा लगाइयो ?– शिक्षक महासंघ । 

अर्को शिक्षा हब पेजले लेखेको छ – यति गर्न त पहिल्यै वार्तामा बसेको भए सायद शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको पद जाने थिएन कि, उहाँ शिक्षकमैत्री हुनुहुन्थ्यो । 

 शिक्षक सरोकार तथा शैक्षिक सूचना पेजले लेखेको छ – खास आन्दोलन राहत, करार, बालशिक्षा, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहायकको रहेछ । बेकारमा आन्दोलनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेर आलु खाइयो हामी स्थायीहरुले । 

राज पन्त लेख्छन् – अब कुन मुखले भन्छौ त ‘नेपाल शिक्षक महासंघ जिन्दावाद !’ न त जित्न सक्यौ न बित्न । माननीय विद्या भट्टराईज्यूले तयार पारेको ७ ओटा बुँदा बाहेक अरू बाँकी २ ओटा बुँदामा त जसले नि सहमति जुटाउँछ त ?