जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह

‘क्लाइमेट जस्टिस’मा न्यायविदको जोड, शुक्रबार तीनवटा छलफल


१८ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन् ।

अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालको बढ्दो जोखिमलाई प्रकाश पार्दै उपराष्ट्रपति यादवले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकतालाई जोड दिए ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनमा बहु–सरोकारवाला संवाद : नेपालका लागि रणनीतिक आवाज’ विषयक दुई दिने छलफलको उदघाटन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी एवं आन्तरिक दुबैखाले समस्या भोगिरहेको बताए ।

नेपाल सरकारले आगामी जेठ २–४ मा सगरमाथा सम्वादको आयोजना गर्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा आइएसएसआरले विहीबार काठमाडौंमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुईदिने वृहत छलफलको आयोजना गरेको हो । आइएसएसआरले विभिन्न नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गरेर सरोकारवाला निकायलाई सुझावहरु दिँदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति यादवले तराईमा पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको र नेपालसहित तल्लो तटीय नदी क्षेत्रका लगभग दुई अर्ब मानिसहरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने जोखिममा रहेको बताए।

सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले यो लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

तराईमा जल भण्डार सुक्ने, हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीहरू पग्लने र हिमतालहरु फुट्ने अनि बाढी, बेमौसमी वर्षा र आँधीबेहरीको जोखिम बढिरहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति यादवले यी घटनाबाट नेपालको कृषि र सबैभन्दा गम्भीररूपमा सीमान्तकृत समुदायहरू जोखिममा परेको यादवले बताए । यी मुद्दाहरूको समाधानका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

‘जलवायु न्याय’ मा न्यायपालिकाको भूमिका

कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले जलवायु परिवर्तन अब न्यायिक मुद्दा बनेको बताइन् ।
‘सगरमाथा क्षेत्रको शव व्यवस्थापन लगायत धेरै विषयमा न्यायपालिकाले निर्णयहरू मार्फत आफ्नो संवेदनशीलता देखाएको छ । अहिलेको चुनौती जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेका सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भनिन्।

‘हामीले जोखिममा परेकाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । जलवायु न्याय, समानता र समावेशीकरणमा आधारित भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ,’ प्रधानले थपिन्, ‘पहाड र हिमनदी पग्लने विषय सुरुमा विश्वव्यापी एजेन्डामा थिएनन् । नेपालको कूटनीतिक प्रयासका कारण यसलाई अब मान्यता दिइँदैछ ।’

त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनले नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए । उनले सरकारले कार्बन नियमन २०८२ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।उनले भने, ‘नेपाल विश्वको सबैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू मध्ये एक हो तर नेपालले उच्च जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेको छ ।’

नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सगरमाथा संवादलाई गर्न लागिएको मन्त्री शाहीले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालका चुनौतीहरूको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै विश्वव्यापी जलवायु न्याय एजेन्डामा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा आइएसएसआरका अध्यक्ष शंकरदास बैरागीले जलवायु परिवर्तनका राजनीतिक एवं आर्थिक आयामबारे चर्चा गरे । उनले नेपालजस्ता कमजोर देशहरूका लागि जलवायु कोषको समानुपातिक विनियोजन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा थोरै योगदान पु¥याउँदा पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिम बोकेको छ। यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा अध्यक्षात्मक मन्तव्य दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतबाट वातावरण न्यायसम्बन्धी विविध फैसलाहरु आए पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित समुदायले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रमको पहिलो दिनको सेसनमा विहीबार वातावरणसम्बन्धी नीतिका विज्ञ डाक्टर पेम कँडेलले वातावरणीय संकटबारे आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए ।

कार्यक्रमको पहिलो सेसनमा ‘क्याइमेट जस्टिस’ बारे प्यानल छलफल भएको थियो ।

वातावरण न्यायसम्बन्धी छलफलमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धकी प्राध्यापक विनिता नेपाली, डब्ल्डुडब्ल्युएफका घनश्याम गुरुङ र काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।

सोल्टीमोडस्थित होटल हायात सेन्ट्रिकमा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार तीनवटा सेसन रहेका छन् । शुक्रबार बिहान ९ देखि ११ सम्म ‘वातावरण अर्थतन्त्र’ विषयमा बहस हुनेछ भने दिउँसोको सेसनमा कार्बन व्यापार लगायतका विषयमा छलफल आयोजना गरिएको आइएसएसआरले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् कार्यक्रममा केही तस्बिरहरु–

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८२, बिहीबार  ११ : ४६ बजे

जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौं – उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो

भारतको किट विश्वविद्यालयकाे छात्रावासमा नेपाली छात्रा मृत फेला

काठमाडौं – भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (किट)

भारतबाट विद्युत् आयातको समय थप चार घण्टा बढाइयो, उद्योगलाई सहज

काठमाडौं – छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालमा आयात गरिएको विद्युत्को समय

रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु, आज गावहाल पुर्‍याइयो

ललितपुर – वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा आजदेखि

नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने ट्याक्टरसहित तीनजना पक्राउ

जनकपुरधाम – डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले अवैध रुपमा सामुदायिक वनबाट