सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ४.८७ प्रतिशत अर्थात् ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक  वर्ष २०८२–८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ९५ अर्ब ८१ करोड अर्थात् कुल बजेटको ४.८७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । 

गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख अर्थात् ४.६४ पाएको थियो । त्यो बजेटभन्दा आव २०८२–८३ मा ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील दातृ निकायको बजेट घटेको अवस्थामा बढ्दो चुनौती सामना गर्न बजेट थप भएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।  

तर यो बजेट स्वास्थ्यका लागि अपुग हुने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञका अनुसार स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट समेट्नु पर्छ भन्ने सुझाव दिन्छ । 

सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वृत्त रणनीति २०८०–९० ले पनि १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर रणनीति पास भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कुरा लागु हुन सकेको छैन । 

पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता  

जनस्वास्थ्यविद् प्राध्यापक डा. शरद वन्त भन्छन्– ‘बजेट भाषण हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छौँ । हरेक वर्ष हामीले सुनेका कार्यक्रमहरूमा वर्षेनी फुलबुट्टा भरेर आकर्षक बनाइएका हुन्छन् । हाम्रो चुनौती भनेको ती कार्यक्रमहरु किन कार्यान्वयन भएनन् ? भन्ने अहिलेको सवाल हो ।’ 

कति बजेट छुट्यायो भन्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन । बजेट बढाएकै कारण स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्छ भन्ने हुँदैन कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने उनले बताए । 

नागरिकहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बजेटमा भनिराख्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्दै डा. वन्तले त्यो कुरा त यो देशको संविधानले बोलेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा निर्देशिका पनि बनिसकेको छ । तर पनि आम नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाएका छैनन् । त्यसैले यो कुरा बजेटमा भन्नु र नभन्नुसँग कुनै सरोकार नभएको उनले बताए । 

स्वास्थ्य बीमाको लागि बजेट अपुग 

सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत ल्याउने भनेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा त यो सकारात्मक कुरा हो । यस विषयमा धेरै पहिलेदेखि आवाज उठिरहेको हो ।  

तर कार्यान्वयनको तहमा यो कत्तिको सफल हुन्छ त्यसमा विश्वस्त हुने आधार नभएको डा. वन्त बताउँछन् । यसभन्दा अघिका धेरै अनुभवहरूको आधारमा भन्नुपर्दा कुनै पनि कुरा अभिव्यक्त गर्दैमा, दस्ताबेजमा लेख्दैमा यथार्थमा रूपान्तर भएको छैन भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पनि त्यही हुने हुने हो कि भन्ने आशंका उनको छ ।  

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जिव तिवारीले भने स्वास्थ्य बीमा सेवा बापतको भुक्तानी  अहिले नै १६ अर्ब तिर्नै बाँकी रहेको अवस्थामा जम्मा १० अर्बले भुक्तानी तिर्नै पुग्दैन बाँकी काम कसरी गर्न सकिन्छ ? 

त्यस्तै कोरोना बीमाको बारेमा पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा भनिरहँदा पनि कोरोना बीमा त परको कुरा बिमितले तिरेको प्रिमियम रकम पनि फिर्ता नपाएको उनले बताए । यस विषयमा हामीले धेरै पटक भन्दा पनि यसको सुनुवाइ भएको छैन । नेपाल सरकारको कानमा कानेगुजी भरिएको निकाल्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ उनले भने । 

स्वास्थ्यलाई हेपेर ल्याइएको बजेट 

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष शेषराज घिमिरे अहिलेको बजेटले स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यति आशावादी हुने ठाउँ नदेखिएको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य सेवा सुधारकै क्षेत्रमा पनि नयाँ योजनाहरू केही छैन । प्रतिशतका हिसाबले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत अर्थात् अहिलेको बजेटको १ खर्ब बढी रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने हो । जम्मा ९५ अर्ब त्यो पनि बल्ल बल्ल पाइएको छ यो देख्दा स्वास्थ्यलाई अहिले हेपेर बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ । 

बजेटमा हेर्दा पोहोरको तुलनामा नगण्य रूपमा बढेको हो । तर धेरै बजेट तलबमै खर्च हुन आउँछ भनेपछि हामीले हाम्रा जनतालाई चाहिने रोकथाम तथा उपचार जस्तै मौसम अनुसार आउने विपद लगायतका भइपरी आउने समस्या आउँदा के गर्ने भन्ने विषय यसपालिको बजेमा पनि राख्न नसकेको डा. तिवारीले बताए । 

पहिले जे थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसमाथि युएसएआइडी लगायतका दाताहरू हटेको र खुम्चिएको अवस्थामा उनीहरूबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधाको अपुगलाई पनि यही बजेटले पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले कुल बजेटमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत बढाउँदा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जम्मा प्वाइन्ट ३ बढाउनु भनेको नबढाए सरह नै हो । यो एकदमै दुखद कुरा हो तिवारीले भने । 

संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ  भनेर उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले भने, यो त लेखनमा मात्रै सीमित भयो जनताले यसको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । 

जनशक्तिको अभाव, उत्पादन र पूर्वाधारमा ध्याउन्न

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उद्धार गर्ने गरी नभई मनोबल घट्ने गरी बजेट ल्याइएको डा. घिमिरेले बताए । पूर्वाधारमा मात्रै जोड दिइएको छ । चिकित्सकहरूको तर्फबाट एकदमै राम्रो प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । जसको पहिलो नम्बरमा चिकित्सकहरूको नयाँ दरबन्दीका लागि ओएनएम सर्वे गर्नुपर्छ भन्ने राखिएको थियो । त्यसलाई सरकारले महत्त्व नै नदिएको उनको गुनासो छ । 

वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने भनिएको छ । यो हेर्दा खेरी सकारात्मक देखिन्छ । तर राष्ट्रिय स्तरको बजेटमा जम्मा एउटा मात्रै अस्पताललाई केन्द्रित गरेर नभई राष्ट्रव्यापी तरिकाले आउनुपर्ने थियो, आएन उनले भने । 

त्यस्तै अर्को एमबीबीएस लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सिट बढाउने कुरा छ त्यो एकदमै घातक रहेको डा घिमिरेले बताए । अहिले नै उत्पादन भइरहेको छ तर रोजगारी र सेवा सुविधाको कुरा एकदमै न्यून छ । त्यसमाथि सरकारले उत्पादन मात्रै बढाउने गुणस्तर व्यवस्थापन नगर्ने । जसले गर्दा एकातिर उत्पादनको गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुने भयो भने अर्को व्यपारीहरुलाई फाइदा हुने भयो । 

उत्पादन धेरै भयो भने न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाउन पाइने भयो । यो व्यापारीका लागि मात्रै ल्याइएको नीति हो, जुन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि घातक साबित हुनेछ उनले भने  । 

त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको हकमा हाम्रो मुख्य माग भनेको दरबन्दी रहेको बताउँदै नेपाल सरकारले यो आलटाल गरेर जनताको स्वाथ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको डा तिवारीले बताए । 

२०४८ सालबाट दरबन्दी खोलेकै छैन । २०४८ सालबाट जनसंख्या वृद्धि दर कति भयो ? नयाँ नयाँ रोगहरू कति आए ? नसर्ने रोगले करिब ७० प्रतिशत भाग ओगटेको छ ? त्यसको उपचारका लागि जनशक्ति थप्नुपर्छ कि पर्दैन ? उनले प्रश्न गरे ।

स्वास्थ्यको कुन शीर्षकमा कति बजेट 

अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना तथा सुधारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् भने नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ तथा निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधीहरूको आपूर्ति सुनिश्चितताका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा  निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई सञ्चालनका लागि ११ अर्ब २४ करोड, गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, बालिका लक्षित एचपिभी खोप तथा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क क्यान्सर उपचार, सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने, मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणका लागि मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिने, मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाईन्स केन्द्र स्थापना गरिने, टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको बताइएको छ । यसैगरी आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपङ्चर, आम्ची लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्न सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।