काठमाडौं- अमेरिकामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङकी छोरी सी मिङजीलाई देश निकाला गर्नुपर्ने आवाज प्रखर बन्दै गएको छ । अमेरिकी दक्षिणपन्थी अभियन्ता लउरा लुमरले सी जिन्पिङकी छोरीलाई देश निकाला गर्न माग गरेकी हुन् ।

सी जिन्पिङकी छोरीले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकी थिइन् । अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार उनले सन् २०१४ मा हार्वर्डबाट मनोविज्ञान विषयमा स्नातक गरेकी थिइन् ।

लुमरका अनुसार सी मिङजी अझै पनि विदेशी विद्यार्थीका रुपमा अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यमा बसोबास गर्दै आएकी छिन् । ‘सी जिन्पिङकी छोरीलाई देश निकाला गरौँ !’ लुमरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छिन् ।

लुमरका अनुसार सी मिङजीको निजी सुरक्षाका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अमेरिकी भूमिमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका सुरक्षाकर्मी पनि खटाएको छ । यद्यपि उनले यस दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार भने दिएकी छैनन् ।

को हुन् सी मिङजी ?
सन् १९९२ मा जन्मेकी सी मिङ्जी चिनियाँ राष्ट्रपति सी र चिनियाँ लोक गायिका पेङ लियुआनकी एक्ली छोरी हुन् । उनले छद्म नाम धारण गरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकी थिइन् ।

उनको निजी जीवनबारे खासै धेरै जानकारी उपलब्ध छैन । उनी बेलाबेला आफ्ना बाबुआमासँग सार्वजनिक कार्यक्रममा भने देखा पर्छिन् ।

सन् २००८ मा सिचुआन प्रान्तमा भूकम्प जाँदा उनी केबल १६ वर्षकी थिइन् । त्यसबेला उनले सो क्षेत्रमा स्वयंसेवीका रुपमा काम गरेकी थिइन् ।

सन् २०१४ मा हार्वर्डमा अध्ययन पूरा गरेपछि उनी स्वदेश फर्केको बताइन्छ । हाल सी मिङजी अमेरिकामै बसोबास गरिरहेको भन्ने लुमरको दाबीका बावजुद अमेरिकी सञ्चार माध्यमले भने उनी सन् २०१५ मा स्वदेश फर्केका उल्लेख गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासन–हार्वर्ड विवाद
पछिल्लो समय हार्वर्ड विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारबीच विवाद चुलिएका बेला हार्वर्डमा अध्ययन गरेको भनिएकी सी मिङ्जीलाई देश निकाला गर्न अमेरिकाको दक्षिणपन्थी वृत्तबाट आवाज उठेको हो । ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डमा यहूदीविरोधी भावनालाई प्रोत्साहन गरेको, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग साँठगाँठ गरेकोजस्ता आरोप लगाएको छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार हार्वर्डमा अध्ययन गर्ने विदेश विद्यार्थीमध्ये २० प्रतिशत चिनियाँ छन् । हालै मात्र ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ विद्यार्थीलाई दिइएको विद्यार्थी भिसा रद्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चीनले भने अमेरिकालाई विदेशी विद्यार्थीको अधिकार रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।