काठमाडौं– बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट प्रस्तुत गरे । पौडेलले बजेटमा ४२८ वटा बुँदाहरू समेट्दा शेयर बजारका लागि भने ५ बुँदा छुट्याए ।

शेयर लगानीकर्ताले पनि बजेटको खुलेरै स्वागत गरेका छन् । तर कार्यान्वयन हुने पक्षमा भने लगानीकर्ताको आशङ्का छ ।

बजेटमा दोहोरिएको नेप्सेको पुनर्संरचना

सरकारले विगतका वर्षदेखि नै दोहोर्‍याउँदै ल्याएको विषय हो– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना । बजेटमा यसपाली यो विषय फेरि आएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटको ३२२ नम्बर बुँदामा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय आएको छ ।

‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ बजेटको ३२२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । तर, नेप्सेको पुनर्संरचना विगत लामो सयमदेखि आइरहेको विषय हो ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको बनेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव अयोग’ ले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो । सरकारले यो पटक पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरेको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नका लागि नेप्सेले अध्ययन गरेर त्यसको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । खासमा नेप्सेको पुनर्संरचना अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ ।

नेप्सेमा कसको कति शेयर स्वामित्व ?

नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ । नेप्सेले मन्त्रालयमा गरेको सिफारिस अनुसार नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी सरकारको लगानी रहेको छ । त्यसलाई सघाउन समेत सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।

अहिले भएको सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व घटाएर १९.५५ प्रतिशतमा ल्याउन नेप्सेले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, नेप्सेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको पाँच प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइन बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

नेप्सेले उक्त शेयर स्वामित्वलाई परिवर्तन गरी सरकारको १९.५५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३.१७ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.३३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ३.३३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको १.६७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइन बैंकको १.६७ प्रतिशत र अन्यको ०.२० प्रतिशतमा बनाउँन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्य बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर (आईपीओे) ३० प्रतिशत, १३.३३ प्रतिशत अन्य बैंकहरूलाई, १३.३३ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरूलाई र १० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई बिक्री गर्नुपर्ने नेप्सेले गरेको प्रस्तावमा छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयलले भने त्यसमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । नेप्सेको टोलीले अर्थ मन्त्रालयलमा डेलिकेशन जाँदा अर्थमन्त्री पौडेललाई पनि नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, पौडेलले प्रक्रिया भने अगाडि बढाएका थिएनन् ।

शेयर बजारमा एनआरएन भित्र्याइने, कार्यान्वयनमा आशङ्का

अर्थमन्त्री पौडेलले २०७२ मा सालदेखि गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई शेयर बजारमा प्रवेश गराउने भन्दै आएका थिए । त्यसयता पनि विभिन्न समयमा एनआरएनलाई भित्र्याउने चर्चा चलेकै थियो ।

तर, अहिलेसम्म एनआरएनलाई शेयर बजारमा भने भित्र्याउन सकेको छैन । पुनः पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आगामी बजेटमा एनआरएन भित्र्याउने घोषणा गरेका छन् ।

‘गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’, पौडेलले बजेटको २३१ नम्बर बुँदामा घोषणा गरेका छन् ।

त्यो विषयमा लगानीकर्ताले पनि खुशी व्यक्त त गरेका छन् तर कार्यान्वयन हुने कुरामा भने विश्वास गरिहालेका छैनन् ।

सरकारले २०८१ मङ्सिर ७ गते एनआरएन शेयर बजारमा भित्राउन कानूनी अड्चन समेत फुकाइसकेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को आठौँ संशोधनमार्फत् एनआरएनले शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिसकेका छन् ।

एनआरएन नभित्र्याउने कहिले पनि नभनेको तर त्यसको लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा शेयर विश्लेषक छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । ‘उनीहरूले पुँजी लगानी गरेपछि नाफा लग्न पाउनु पर्छ । उनीहरूले नाफा लग्दा फोरन करेन्सिमा लग्ने हो’, रौनियारले भने, ‘त्यो राष्ट्र बैंककले गर्न दिँदैन ।’

लगानी गर्ने बाटो खोलेको भए पनि कमाएको पैसा लाने विषय अप्ठ्यारो भएकाले एनआरएन नआउने रौनियार बताउँछन् । त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर कानून बनाएर केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएपछि हुने रौनियार बताउँछन् ।

शेयर बजारमा एनआरएनलाई भित्र्याउने कुरा राम्रो भए पनि त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेमा रौनियार जोड दिन्छन् ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्र सुधारको रणनीति कार्यान्वयन गरिने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्था गर्न उक्त कम्पनी खोल्ने कुरा गरेका छन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।’, पौडेलले बजेटको ३२३ नम्बर बुँदामा भनेका छन् ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने विषय राष्ट्र बैंकले कानूनको मस्यौदा बनाइरहेको विषय हो । पछिल्लो सयम खराब कर्जा बढिरहेको र ऋणीले धितोको रूपमा बुझाएको घर जग्गा बिक्री बैंकले गर्न नसकेकाले यस्तो कम्पनीको खोल्ने विषय आएको हो ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई किन्ने र आफूले बेच्ने काम गर्छ । बैंकमा थुप्रिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घट्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्छ ।

नेपालको शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएकाले यसको प्रत्यक्ष फाइदा शेयर बजारलाई हुन्छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने बजेटको घोषणलाई पनि शेयर लगानीकर्ताले स्वागत नै गरेका छन् ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अमेरिकामा १० हजार बढी छन् । नेपालमा पनि ५० वटा खोल्न दिए केही नहुने शेयर विश्लेषक मुक्ति अर्याल बताउँछन् ।

लगानी समूहका कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने

आगामी बजेटमा नेप्सेमा सूचीकृत लगानी समूहका कम्पनीका लागि पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाइने भएको छ ।

‘धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ’, बजेटको ३३० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’
यस्ता कम्पनीहरूले नेप्सेमा सूचीकरण भएका अन्य कम्पनीमा समेत लगानी गर्न पाउने भएकाले त्यसको फाइदा शेयर बजारलाई पुग्ने छ ।

सरकारी संस्थाले नीति नबनाई काम गर्न नसक्ने भएकाले बाटो खोलिदिने कुरा राम्रो भएको विश्लेषक अर्याल बताउँछन् । ‘उक्त संस्थाले प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटललाई पैसा दिने गर्छ’, अर्यालले भने, ‘अनि उनीहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छन् ।’

कोषहरूले ‘फन्ड’ दिने तर लगानी फन्ड म्यानेजरले गर्ने अर्याल बताउँछन् । ‘उनीहरूले कम्पनीमा लगानी गर्छन्’, अर्यालले भने, ‘भोलि उनीहरू पब्लिकमा हुने र उनीहरूको लक–इन खुले पछि बेच्छन् ।’

यो कुरा भएमा शेयर बजारलाई ठूलो मद्दत पुग्ने अर्याल बताउँछन् । ‘यसले नयाँ कम्पनी व्यवसायमा आउन मद्दत गर्छ, स्थापित गर्ने मद्दत गर्छ’, अर्यालले भने, ‘अनि दोस्रो बजारमा आउन मद्दत गर्छ ।’

सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार

सरकारले बजेटमा सरकारी ऋणपत्र (बन्ड) पनि कारोबार गर्ने भएको छ । विश्वका अन्य देशहरूमा सरकारी ‘बन्ड’ कारोबारमा भए पनि नेपालमा भने भएको थिएन ।

लामो समयदेखिकै सरकारी बन्ड समेत कारोबार हुनुपर्ने माग उठ्तै आएको थियो । अहिले बजेटले समेत सकारी बन्डको कारोबार गर्ने विषय समेटेको छ । ‘सरकारी ऋण–पत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरू गरिनेछ ।’, अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटको ३२२ नम्बर बुँदामा छ ।

सरकारी ‘बन्ड’ समेत करोबार हुन थालेपछि दोस्रो बजारमा ‘क्यास फ्लो’ बढ्छ । जसको फाइदा शेयर बजारलाई पुग्छ । यसलाई पनि लागनीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

सरकारी ऋण–पत्रलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको रुपमा मानिन्छ । बजारमा धेरै ‘रिस्क’ लिन नचाहाने व्यक्तिको लागि पनि सरकारी ‘बन्ड’ को दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने विषय राम्रो हुन सक्छ ।

अहिले पनि नेप्सेमा व्यक्तिगत कारोबार भने भइरहेको छ । तर, यसलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने भनेको अन्य ‘स्टक’ जस्तै कारोबार गराउन खोजिएको हो । अहिले सरकारी ‘बन्ड’ मा सिमित मान्छेहरू र संस्थाहरू मात्र भएकाले दोस्रो बजारमा कारोबार हुन आएका धेरै व्यक्ति आवद्ध हुने विश्लेषक अर्याल बताउँछन् ।

अहिले प्रायः गरेर १००० रुपैयाँको ‘बन्ड’ १००० मै कारोबार हुने भए पनि पछि गएर यो ९०० वा ११०० मा पनि कारोबार हुन सक्ने अर्यालको भनाइ छ । ‘यो बन्ड कारोबार भयो भने ब्याजदरलाई गाइड गर्छ’, अर्यालले भने, ‘यसको महत्व धेरै छ, तर अहिलेसम्म यसको हामीले फिल गरेको छैन ।’ बन्ड आउने कुरामा भने अर्याल आशङ्का व्यक्त गर्छन् । ‘बजेटमा गरिने छ भनिएको भए पनि आउने नआउने केही टुङ्गो हुँदैन ।’ अर्याल भन्छन् ।

टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर जारी गरिने

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटअनुसार नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधरणलाई ३० प्रतिशत पुर्‍याइने छ ।
‘नेपाल सरकारको बहुमत शेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिनेछ’, बजेटको ३४० दफामा भनिएको छ, ‘यस कम्पनीको संस्थागत सबलीकरणका लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति लिइनेछ ।’

हाल एनटिसीको १८ करोड कित्ता शेयर रहेको छ । जसमा ९१.५३ प्रतिशत शेयर सरकारको रहेको छ भने ८.४७ प्रतिशत सर्वसाधारणको रहेको छ । बजेटअनुसार अब ७० प्रतिशत सरकारको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर कायम गरिने भएको छ । भोलिका दिनमा उक्त शेयर कसलाई सरकारले बेच्ने हो त्यसले फरक पार्ने विश्लेषक अर्याल बताउँछन् ।