राइड शेयरिङ नियमावलीविरुद्ध सोमबारदेखि यातायात नचलाउने घोषणा | Khabarhub Khabarhub

राइड शेयरिङ नियमावलीविरुद्ध सोमबारदेखि यातायात नचलाउने घोषणा


१८ जेठ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


483
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राईड शेयरिङ्ग नियमावली २०८२ विरुद्ध यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०८२ काठमाडौंले सोमबारदेखि यातायात नचलाई आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । 

यातायातको व्यवसायीको ४ वटा महासंघ र ४ वटै मजदुर संघ, संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी राईडर शेयरिङ्क नियमावली ल्याएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । 

निजी प्रयोजनको लागी खरिद गरिएका पुराना १० बर्से २ पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ वर्ष पुराना निजी ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधन सरह प्रयोग गर्ने गरी नियमावली गण्डकी सरकारले ल्याएको यातायात व्यवसायीको भनाई छ । सो विषयमा सरकारलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत वास्ता नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको ८ संगठनको भनाई छ । 

आन्दोलनबाट पर्ने गएको असर सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने संघ सगठनको भनाई छ । 

‘आजसम्म पनि नेपाल सरकारले सुनुवाइ नगरेको हुँदा बाध्य भई हाम्रा सवारी साधन मिति सोमबारदेखी घर ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएकोले यसबाट पर्न जाने असरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार नै हुने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०८२, आइतबार  ९ : १६ बजे

मलेशियामा महँगी घट्दै, उपभोक्तालाई राहत

एजेन्सी – मलेशियामा सन् २०२५ को मे महिनामा मुद्रास्फीति (महँगी

‘बाटोको योजना नपर्दा र नियुक्ति नपाउँदा पत्रकारले बजेटको विरोध गरे’

पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूलाई रिस गर्नेहरूले

विदेशी पर्यटक तान्न गुँदेताल किनारमा रोपाइँ महोत्सव

पोखरा – पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा असारे रोपाइँ महोत्सवको २०

मंगलबजारमा तिब्बत चिनाउने तस्बिर प्रदर्शनी

काठमाडौँ – ललितपुरको मङ्गलबजारमा चीनको तिब्बत (सिजाङ) चिनाउने तस्बिर प्रदर्शनीमा

४४५ गाउँपालिकाले समयमै ल्याए बजेट, १५ वटा चुके

पोखरा – देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का