काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकबाट कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन गरिएको बदमासीबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका छन्
।

कांग्रेस बैठकमा समय लिएर ‘कुलिङ पिरियड’ विवादबारे स्पष्टीकरण पेश गरेका उनले कसले बदमासी गर्‍यो छानबिन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘हामीले कमसेकम दुई वर्ष फ्रेस भएर नयाँ नियुक्तिका लागि आउन् भनेर ‘कुलिङ पिरियड’ राखेका थियौँ। दफा मिलाउने क्रममा, उपदफा मिलाउने क्रममा यो व्यवस्था प्रष्टसँग लेखेका थियौँ’, उनले भने, ‘तर ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी गर्ने गरी उपदफा हालेर संसद्‍मा पुगेको रहेछ। ’

उनले राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्य ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न प्रतिबद्ध भएर लागेको बताए । ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न समितिका हामी सबै साथीहरू निष्ठापूर्वक लागेका हौँ । यसमा हाम्रो केही दोष छैन । हामीले दोषीलाई कारबाही गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सेवानिवृत्त भएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म स्वीकृति लिएर आउन नपाओस् भनेर लेखेका थियौँ । तर नयाँ उपदफा हालेर कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिने भनेर लेखिएको रहेछ ।’

उनले निजामती सेवा विधेयकबारेमा कांग्रेसकै सांसद दीलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि बनाएको बताए । ‘निजामती सेवा विधेयकबारे हाम्रै सांसद दीलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनायौँ। सभापतिले भन्नु भएको थियो- तपाईंहरू काम गर्नुस्, अरु कुरा पछि गरौँला’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार विधेयक बनाउन काम गर्‍यौँ। जेठ २ गते समितिले समितिले सर्वसम्मत पारित गर्‍यो। पारित गर्नुअघि चारजना मन्त्रीसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।’

खतिवाडले समितिबाट तयार ‘कुलिङ पिरियड’को व्यहोरा दफा ८२ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउने काम भएको बताए । उनले विधेयकबारे भनेका छन्, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन’, भनेर हामीले लेखेका थियौँ ।

उनले कांग्रेसमा स्पष्टीकरण दिने क्रममा वर्षौँसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी अवकाशपछि दुई वर्ष कतै जान नपाउने व्यवस्था स्पष्ट लेखिएको पनि बताए । तर अहिले त्यसैमा बदमासी गरेर नयाँ उपदफा थपिएको उनले बताए ।

‘अवकाशपछि कर्मचारी २ वर्ष कतै जान नपाउने व्यवस्था गरेका थियौँ । अरू सरकारी कर्मचारी पनि उल्लेख गरेका थियौँ । अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर तत्कालै नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई हटाउन सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौँ । उक्त प्रावधान असार १५ गते पारित भएको थियो । ‘कुलिङ पिरियड’ हाइलाइट गरेर संसद्मा पेश गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘हामीलाई थाहै नदिई अर्को उपदफा लेखिएको रहेछ । यसबारे समितिसहित संसद्लाई पनि पत्तो छैन । १५ दिन कसैले थाहा पाएनन्। पारित भएपछि सभापतिको आग्रहमा कुलिङ पिरिड हटाएको कुरा आयो । हामीले सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि बोलायौँ । उहाँहरू फोन अफ गरेर बस्नु भयो । हामीले यसमा छानबिन र कारबाही गरौँ भनेका छौँ ।’

खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’ राखिनुको पृष्ठभूमिबारे पनि लामो व्याख्या गरे । ‘कुलिङ पिरियड’ के हो ? भन्ने कुरा आइरहेको छ । एकजना कर्मचारी ३० वर्षसम्म राज्यको निकायमा बसेर बिदा हुन्छ । अनि तत्कालै एनजीओ-आईएनजीओ काम थाल्छ । त्यहाँ बसेर उसले राज्यसँग सौदाबाजी थाल्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्छ । आफ्नो फाइदामा काम गर्ने यी मात्र नभएर अरू पनि योग्य छन् भनेर यो व्यवस्था राखेका थियौँ ।’

उनले कांग्रेस बैठकमा आफूले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेर यसबारे स्पष्ट पारेको बताए ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा संसद्‌मा पेश गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो’, उनले भनेका छन्, ‘यो सामान्य अवस्था होइन। यसबारे छानबिनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने गरी सच्याउन पनि राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु।’