काठमाडौं- संघीय सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारबाट बाहिरिएसँगै पर्यटन राज्यमन्त्री अरूण चौधरीले राजीनामा दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि स्वीकृत भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा पत्रलाई बालुवाटारमै थन्क्याएर राखिदिँदा चौधरीको मन्त्री पद यथावत् छ तर उनी अब झण्डावाला गाडीमा छैनन् । राजीनामा स्वीकृत नहुँदा प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष कहाँ बस्ने दोधारले उनी संसद्मा समेत छिरेका छैनन्।

राज्यमन्त्री चौधरीले असार २२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका थिए। यसअघि, असार २१ गते बसेको नाउपा संसदीय दलको बैठकले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

चौधरी २०८१ साउन १८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए। तर पार्टीको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दुवैबाट नाउपाले समर्थन फिर्ता गरेको थियो । नाउपाबाट संघीय सरकारमा सांसद चौधरी १८ साउन २०८१ मा संस्कृति, पर्यटन एवम् राज्यमन्त्री बनेका थिए।

प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेको पार्टीको मन्त्रीले राजीनामा दिएको महिना दिनसम्म पनि मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्न नसक्ने देशको नागरिक भनेर चौधरीबारे एमाले कैलालीका पूर्वसचिव डेजी पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेपछि राजीनामा दिएका चौधरीले एक महिनासम्म राजीनामा स्वीकृत नभएपछि झण्डा मात्रै हल्लाएर नहिँडेको बताएका छन् ।

उनले नेकपा एमाले कैलालीका पूर्वसचिव डेजी पाण्डेको जिज्ञासामा उत्तर दिँदै भनेका छन्, ‘झन्डा चाहिँ हल्लाएको छैन ।’

अनौठो चाहिँ के छ भने अहिले प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । मन्त्री चौधरी आफैं भने कहाँ बस्ने चिन्ताले संसद् छिरेका छैनन् । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार बालुवाटारमा राजीनामा पत्र बुझाएयता उनी संसद् गएका छैनन् । उनको दल प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छ तर राजीनामा स्वीकृत नभएकोले उनलाई संसद्मा पस्न समस्या भएको हो ।

चौधरीको राजीनामा होल्डमा रहेकै बेला नागरिक उन्मुक्ति फुटेको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई संरक्षक रेशम चौधरीले बुधबार र बिहीबार गरेको राष्ट्रिय भेलामार्फत् पार्टीबाटै निकालिसकेका छन् । उता रञ्जिताले पनि संसदीय दलका नेता गंगारा चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी छन् ।

आफूमाथिको कारबाहीविरूद्ध उनले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकी छन् । उनी आफूनिकटसँग सम्भावित रणनीतिबारे छलफलमा पनि छिन् ।

चौधरीलाई २०८१ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। नाउपामा विवाद देखिएसँगै गत महिना सुदूरपश्चिम र संघीय सरकार छाडेको थियो । रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर उनी गत महिना संसदीय दलको नेता बनेका थिए। अहिले पनि अरूण चौधरी रेशम चौधरी पक्षमै खुलेका छन्।