काठमाडौं- वि.स. २०८१ मा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि सरकारले सरकारी कार्यालयको सम्पूर्ण छपाइ सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै हुनुपर्ने निर्देशन दियो । सोअनुरूप यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो मात्रामा छाप्दै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम पनि केन्द्रले नै गर्नुपर्ने हो । यद्यपि ऐन कार्यान्वयन हुनुभन्दा करिब ८ वर्ष पहिले नै यातायात व्यवस्था विभागले प्रिन्टर खरिद गरेर लाइसेन्स छाप्दै आएकाले त्यसो भएन ।

अहिले पनि लाइसेन्स छाप्ने काम विभागले नै गर्दै आएको छ । तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबाट यातायात व्यवस्था विभागले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्‍यो । यस कारण लाइसेन्स छपाइ, मादक पदार्थ सेवन चेकजाँच, सर्भरबाट हुने निगरानी तथा नियम विपरीत काम गर्नेलाई जरिवाना, सजाय, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान लगायत सबै सेवा प्रवाह ठप्प भयो ।

अहिले दिनहुँ सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति रहने विभागले कहिले सेवा सुचारु गर्ला ? भन्ने धेरैको प्रश्न छ । सोही प्रश्नको सम्बोधन गर्दै विभागले आइतबारदेखि लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्ने जनाएको छ । तर, यस पटक भने छपाइको जिम्मा विभागले ऐनअनुरूप मुद्रण केन्द्रलाई सुम्पिएको छ ।

आगजनी हुँदाको मितिसम्म विभागले २५ लाख थान लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी थियो । जसमध्ये कार्तिक १२ गते मुद्रण केन्द्र र विभागबीच १२ लाख प्रति लाइसेन्स ६ महिनाभित्र छापिसक्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अत्यावश्यक पर्नेको हकमा भने दैनिक ५ सय प्रति तत्काल उपलब्ध गराउँदै जाने विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले बताएका छन् ।

‘हाम्रो सर्भरमा आगलागीबाट क्षति पुग्यो, अहिले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रबाट सबै डाटा विभागमा ल्याइसकेका छौँ, विभागको भवन अहिले रेट्रोफिटसहित मर्मत भइरहेको छ, सोही क्रममा मर्मत भइसकेको तलामा हामीले सर्भर राखेका थियौँ, त्यहाँ अहिले पानी लिकेज भइरहेकोले सर्भरमा त्रिपाल ओढाएर राख्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘वर्षा रोकिनेबित्तिकै सिस्टम सुचारु गर्छौँ र केन्द्रको प्रिन्टर छाप्ने मेशिन र विभागसँग भएको त्यो डाटा तालमेल गराउन तत्काल पर्सोनालाइजेसन सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बनाइसकेपछि मात्रै विभागको सफ्टवेयरमा रहेको सूचना मुद्रण केन्द्रले पाउँछ र त्यसकै आधारमा सम्झौताअनुरूप १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

त्यस्तै अत्यावश्यक पर्नेको हकमा भने दैनिक ५ सय प्रति सम्भव भएसम्म आइतबार देखिनै छपाइ गर्ने उनले बताए । ‘नियमित छपाइको लागि पर्सोनालाइजेसन सफ्टवेयरमा डाटा सार्नुपर्ने हुँदा अझै केही समय लाग्नेछ, अत्यावश्यकको हकमा भने सफ्टवेयर नबन्दै पनि काम गर्न सकिन्छ, विभागको सर्भरमा म्यानुअल्ली एक्सल सिटमा उनीहरूको सूचना प्रविष्ट गरेर केन्द्रमा छाप्न पठाउन सकिन्छ, त्यो काम आइतबारबाट गर्ने तयारी छ केही बाधा आएमा बढीमा सोमबार उता कुर्नुपर्दैन,सर्भर चले नागरिक एपमा पनि लाइसेन्स देखिन्छ ।’ उनले भने । 

अत्याधुनिक क्षमताको मेशिन रहेकाले छपाइका लागि विगतमा जस्तो ढिलाइ नहुने केन्द्रको दाबी रहेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रसँग अत्याधुनिक मेसिन भएकाले एक/दुई महिनामै २५ लाख नै पनि छाप्न सक्ने क्षमता रहेको दाबीका साथ भन्नुभएको छ, हामीसँग १२ लाख छपाइका लागि मात्रै बजेट पुगेकाले अहिले त्यतिका लागि मात्रै सम्झौता गरेका हौँ, छपाइमा ढिला हुँदैन भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

केन्द्रले छपाइ गर्ने लाइसेन्समा विभागले छाप्दा जस्तो चिप्ससहितको कार्ड होइन क्यूआर राखिएको कार्ड हुनेछ । केन्द्रको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरूप निर्धारण गरिएको उक्त कार्डको मूल्य करबाहेक १ सय ९५ रुपैयाँ १७ पैसा र करसहित करिब २ सय २० रुपैयाँ १४ पैसा पर्नेछ । जुन विभागले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त बनेको विभागको प्रिन्टर मर्मतका लागि भने तत्काल सम्भावना नरहेको खतिवडा बताउँछन् । 

‘२०१७ मा खरिद गरिएको प्रिन्टरले घण्टाका हिसाबले काम गर्ने हुँदा यसै पनि त्यसले ८५ प्रतिशत काम गरिसकेको थियो । इटालीबाट खरिद गरिएको प्रिन्टर मर्मतका लागि दुवैमा रहेको कम्पनीको ब्रान्चलाई  बोलाउनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग नीतिगत व्यवस्था छैन, त्यसैले हामीले सरोकारवालाहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौँ, एनआरएनएले त्यसमा निःशुल्क र सशुल्क जसरी सकिन्छ प्राविधिक बोलाइदिएर सहजता गरिदिने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बनेको मापासे, लेन अनुशासन लगायतका ट्राफिक चेकजाँचका कामकारबाही कार्तिक लागेसँगै हुन थालेको छ । खतिवडाका अनुसार विभाग आगजनी हुनुपूर्व ट्राफिक कार्यालयसँगको सहकार्यमा ट्राफिकमा जरिवाना पुरा नगर्नेको हकमा सो नगरी लाइसेन्स नवीकरण नगराउने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा थियो ।