मधेशमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रालाई छात्रवृत्ति | Khabarhub Khabarhub

मधेशमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रालाई छात्रवृत्ति


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी– मधेश प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेशका दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने मधेश प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारका जेहेन्दार छात्रालाई उच्चबाट वञ्चित हुननपरोस् भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रक्रियागत काम निर्देशनालयले पूरा गर्ने र छात्रालाई छात्रवृत्ति दिइने उनको भनाइ छ । छात्रवृत्ति प्रदेशका आठवटै जिल्लाका दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्राले पाउने छन् ।

छात्रवृत्तिका लागि एक हजार ७१ आवेदन प्राप्त भएका निर्देशनालयले जनाएको छ । छात्रवृत्तिमा साधारण र प्राविधिक गरी दुई वर्गमा शैक्षिक शुल्कबापत वार्षिक रु २५ र ३५ हजार प्रदान गरिने छ । प्राविधिक शिक्षा पढ्नेलाई ३५ र मानविकी, वाणिज्य, शिक्षाका लागि २५ हजार उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । मधेशमा शिक्षाको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मधेसको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत तथा महिला साक्षरता ४३.२ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  १० : ४१ बजे

पहाडको फेदीबाट हेर्दा अनौठो ‘स्काई केभ’

म्याग्दी–  सुख्खा पहाडको टुप्पोमा टाढैदेखि देखिने गोलो आकारको प्वाल ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार

नर्सलाई सेवा सरह सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई दिइयो थप एक महिनाको समय 

काठमाडौं– नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई

विप्लव समूहको प्रदर्शन : सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले काठमाडौंमा बिहीबार प्रदर्शन

अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने

काठमाडौं– अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने भएको