हामी अहिले गर्वका साथ ‘सिमेन्ट र ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौँ’ भनिरहेका छौँ । कुनै समय हाम्रो देशबाट कार्पेट निर्यात भइरहेको थियो ।
राजनीतिक स्थायित्वसँगै हामीले नीतिगत स्थायित्वमा जोड दियौं । तर कतिपय विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं । मलाई के लाग्छ भने आजको समयमा जुन चरणमा बैंकिङ क्षेत्र आइसकेको छ-यो क्षेत्रको योगदानलाई कसैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा जति पनि कमीकमजोरी छन्, त्यसमा अर्थव्यवस्थाको संरचनाको विषय नै जोडिएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमा आधारित छ । हामी आयातनिर्भर भइरहेका छौं । अर्थतन्त्रको कमजोरी यही नै हो । आयातमा निर्भर हुँदाहुँदै वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै लिएर जान सकेको भए हाम्रा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यौँ । यो मात्रामा आयात गर्नु पर्दैनथ्यो ।
आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा निम्तिएका समस्या पनि त्यहीँबाट सिर्जित हुन् । हामी वास्तविक अर्थतन्त्रमा जान सकेनौं । लगानीकर्ताहरूले पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनन्, आयाततर्फ नै लागिरहे । यो अवस्थाबाट अब कसरी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जाने भन्नेबारे छलफल जरुरी छ ।
शुरूमा हामीकहाँ सरकारी सिमेन्ट उद्योगमात्रै थियो । बैंकबाट ड्राफ्ट गर्दा धेरै पैसा सिमेन्ट आयातमै जान्थ्यो । हामीलाई त्यो अवस्थाले निकै पिरोल्थ्यो । तर, अहिले हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा छौं ।
देशले अबको दिनमा केही नीतिहरूमा महत्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ खोजिरहेको छ । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई राम्ररी अघि बढाउने हो भने भारत र चीनबीच बसेर हामीले गर्न सक्ने विषयमा राम्ररी छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । भारत र चीनसँग हाम्रो व्यापारको जुन अवस्था छ, अब उनीहरूलाई नेपालमै लगानी गर्न लगाउने हो भने हामीलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ ।
झण्डै चार दशक यताको अवस्था हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेजस्तो समस्या थिएन । हिजोका दिनमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ)ले ‘तिमीहरूको देशमा किन खराब कर्जा (एनपीएल) लेबल किन कम छ ? कसरी हुन सक्यो ?’ भनी सोध्थ्यो । म आफैँले ‘भूकम्प तथा कोभिडको बेला यसरी पार पायौं’ भनेको थिएँ । अब भने हाम्रो खराब कर्जा निकै माथि पुगिसकेको छ ।
तर यसलाई रोक्न बैंकिङ क्षेत्रसँग ‘प्रेस्क्रिप्सन’ छैन । उद्योगी/व्यापारीलाई ‘छिटो ऋण भुक्तान गर’ भन्ने बाहेक हामीसँग अरू उपाय छैन । मिल्नेसम्मलाई ‘रिसेड्युल’ गर्न सकिएला, नसक्नेलाई लम्ब्याएर काम छैन । गर्न सक्नेलाई बैंकिङ क्षेत्रले रिसेटल गरिसकेको छ ।
अब राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिनपर्ने कुरा सबै दिइहाल्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या भइरहेको देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई हामीले चलायमान बनाउन सक्ने हो भने एउटा मार्ग बाटो पक्डन सकिन्छ । निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । भुक्तानी गर्ने बित्तिकै निर्माण क्षेत्रले आकार लिन थाल्छ ।
त्यस्तै, सरकारले कृषि लगायत धेरै क्षेत्रमा अनुदानको घोषणा गरेको छ, तर सो अनुदान भुक्तानी गरेको छैन । सरकारले ‘दिन्छु’ भनेपछि दिनुपर्यो। प्रधानमन्त्रीसँग नै छलफल गर्दा पनि हामीले ‘अहिले राज्यसँग पैसा छैन भने बन्डहरू जारी गरौं र व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गरौँ’ भनेका छौँं ।
हाम्रा अघि धेरै चुनौती छन्, तर नेपालको अर्थतन्त्रको आधार निकै सानो छ । अलिकति ठाउँ पाउनेबित्तिकै हामी माथि आउन सक्छौँ । यसमा हामी सबैको सहभागिता जरूरी छ । ‘मैले केही गुमाउने हो भने गुमाउन तयार छु’ भन्न सक्नुपर्छ । यस निम्ति सरकार र निजी क्षेत्र दुबै तयार हुनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्र थिलोथिलो भएको बेला छ । यसलाई त्राण दिन सरकारले पहलकदमी लिने अवस्था आइसकेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र कस्तो अवस्थामा गयो भने राम्रो हुन्छ ? अब हामीले सबैको आत्मविश्वास पुनःजागृत गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ । एक–अर्कोलाई दोषारोपण गर्नेतिर लाग्दा कहीँ पुगिँदैन ।
बैंकिङ क्षेत्र सन्तुलित हिसाबले चलिरहेको छ, सुशासन ठीक ठाउँमा राखेर सञ्चालन भइरहेको छ । मौजुदा कानून र नियामकीय निर्देशनअनुसार नै बैंकहरू अघि बढिरहेका छन् । भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्र कुन–कुन कुरामा लचिलो हुनुपर्ने भन्नेतिर चर्चा गरौँ । निष्क्रिय कर्जालाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति (नन बैंकिङ असेट्स)मा जसरी परिवर्तन गरिरहेका छौं – समस्याको समाधान त्यो होइन । हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीकै विषयमा राज्यसँग पहिलेदेखि नै कुराकानी गरिरहेका छौँ ।
यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ठूलो कम्पनी खडा गरौँ, जसले समस्या आएका सम्पत्ति खरिद र व्यवस्थापनको काम गरोस् । त्यसो हुँदा भोलिका दिनमा जहाँ पैसा पुग्नपर्ने हो – त्यहाँ पुग्छ । अहिले बैंकमा ‘ब्याड असेट्स्’ बढ्दा विश्वासको मात्रा नै घटिरहेको छ । यो विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न तहमा छलफल गरिरहेका छौँ ।
भर्खरै कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले ‘टेकओभर’ गरेको छ । यो घटनाले बैंकप्रतिको विश्वसनीयता फेरि एक लेभलमा घटेको छ । त्यो नहुनुपर्ने थियो, भैसकेको छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र चौबाटोमा छ । चौबाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजानैपर्छ । उद्योगी/व्यवसायीले बैंकप्रति विश्वास गर्नुपर्छ । समस्या समाधान नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि मात्र हामीले ‘एक्सन’ लिएका छौँ । समस्या समाधान हुने अवस्थासम्म कसैलाई ‘ब्ल्याक लिष्ट’ गरेका छैनौं ।
यो विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि जे गरेको छ – कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एक स्टेप अगाडि बढेरै गरेको छ । अब हामी रूपान्तरणकारी हिसाबले अघि बढ्न आवश्यक भैसकेको छ । अब टालटुले हिसाबले चल्दैन ।
अर्को सन्दर्भ – बैंकले जहिले पनि परियोजनाको आधारमा नै ऋण प्रवाह गर्न चाहिरहेको हुन्छ । त्यसो भएन भने साना उद्योग फस्टाउन सक्दैनन् । आज कुनै कारणले कर्जा गलत ठाउँमा गयो र सुरक्षण समस्या भयो भने बैंकरहरूलाई समातेर लैजाने चलन छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान अघि बढाउँदा त्यही गर्छ । राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गर्न आउँदा पनि ‘खै धितो सुरक्षा ?’ भनेर सोध्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा र न्यायालयले हेर्दा पनि त्यसैगरी हेर्छ ।
यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने ? हामीले परियोजना र व्यवसायको आधार नै खोजेको हो । तर, भन्सारमा स्वःघोषणा गर्नुपर्ने र पारदर्शीताको विषय छ । यो सम्बोधन नहुने बेलासम्म समाधान हुँदैन । यो मामिलामा राज्यले कठोर निर्णय गर्नैपर्छ । लागत घटाउने र आम्दानी देखाउने काम भन्सारदेखि नै शुरू हुन्छ । यसतर्फ सुशासन आवश्यक छ ।
अहिले सहकारीमा जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ, यो पनि ‘गभर्नेन्स’कै समस्या हो । राज्यले हेर्न नसक्दा निम्तिएको समस्यालाई सबैले पहल लिएर समाधान गर्नुपर्छ ।
(खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च [आइएसएसआर]को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलले राखेका विचारको सम्पादित अंश । – सं.)
यो पनि –
बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भए नेपालको अर्थतन्त्र कसैले सम्हाल्न सक्दैन
राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न : विदेशीले जे भन्छन्, त्यतै दौडिने ?
बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्
‘चेक बाउन्स’मा जेल, बैंकको झेल ?
बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी
पूर्वमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवको दोहोरी : कर्मचारी खराब कि नेता ?
प्रतिक्रिया