नाडा यस्तो संस्था हो, जसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २३ प्रतिशत योगदान गर्छ । अहिले त्यो नौ प्रतिशतमा झरेको छ ।
एउटा चिज हामीले छुटाउने गरेका छौँ । २३ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको क्षेत्रलाई सरकारले कहिल्यै जरुरी क्षेत्रका रूपमा हेरेको छैन । नाडाले गाडीमा लगाएको कर घटाउनुपर्छ भनिरहेको छ । तर, हामीलाई कर नबढाइदिए पनि धेरै सन्तोष हुन्छ । करको समयमा जहिल्यै ढुकढुकी बढ्छ । ‘अब कर बढ्ने भयो, अब कर बढ्ने भयो’ भन्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी ढुकढुकी मौद्रिक नीति आउँदाका बखत बढुछ । विगत १० वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले उत्साहित भएर निकै धेरै लगानी गरेको छ ।
शुरूको आधा वर्ष व्यवसाय प्रोत्साहन गर्ने निकै हौसला दिन्छन् । दशैँलगायत चाडबाड त्यही समयमा पर्छ । हामीले अटो शो पनि त्यही समयमा गर्छौं । अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासमा सबैजना इच्छुक भएजस्तो देखिन्छन् । के कसो गर्न सकिन्छ भनी सोध्ने पनि गर्छन् ।
त्यसपछिका ६ महिनामा भने अवस्था ठीक उल्टो बन्छ । दशैँ अघिसम्म खुशीयाली मनाउने हामीहरू त्यसपछि रुनुपर्ने अवस्थामा पुग्छौँ । ब्याजदर त्यही बेला परिवर्तन हुने, बैंकहरूमा कर्जा जारी गर्न सक्ने रकम नहुने अवस्था बन्छ ।
कुनै समय बैंकिङ क्षेत्रले नै लगानी गर्न सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र अटोमोबाइल भन्थ्यो । उक्त तथ्याङ्क बैंकिङ क्षेत्रले नै निकालेका हुन् तर, आजको दिनमा यही क्षेत्र सबैभन्दा बढी अनुत्पादक भएको छ । ‘किन ?’ भन्ने प्रश्नमा कहिल्यै मन्थन भएन । यसबारे मन्थन हुनुपर्छ ।
सरकारले ठूलो आशासहित ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ । विद्युतीय गाडीले उत्पादित ऊर्जा खपत गर्छ । सरकारले ऊर्जासँगै अटो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्यो । तर, हामीले के पाएका छौँ त ? नेपालमा १०० वटा गाडी बिक्री हुँदा ७२ वटा त इलेक्ट्रिक भेहीकल (ईभी) नै हुन्छन् ।
पहिले पहिले दोस्रोपटक गाडी किन्नेले मात्रै ईभी किन्ने गरेका थिए । अहिले पहिलोपटक नै ईभी लिन थालेका छन् । मूल्य घटेको छ । ३०/४० लाखमा चार/पाँच सिटको राम्रो ईभी खरिद गर्न सकिन्छ । एक/ढेड करोड रुपैयाँसम्मका ईभी बजारमा उपलब्ध छन् ।
बैंकको क्षमता साँच्चै घटेको हो वा होइन भन्नेबारे ठूलो चर्चा छ । कालोसूचीमा परेका अधिकांश अटोमोबाइल्स क्षेत्रकै छन् । यस्तो किन भनी हेर्दा अर्थतन्त्रको श्रृङ्खला नै कहीँ न कहीँ टुटेको छ । त्यो श्रृङ्खलालाई पुनः जोड्न खोजिएको छैन ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई सचेत गराउन चाहन्छु । अहिले मान्छेहरू ‘पैसा तिर्छु, म तपाईंको ऋण जसरी भए पनि तिरेर मुक्त हुन्छु’ भन्नुको साटो उल्टो गर्न थालेका छन् । ‘म कर्जा तिर्दिनँ’ भन्छन् । किन ?
अटो क्षेत्रमा एक खालका व्यक्तिले पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ कर्जा तिरिरहेका छन् । किनभने यो देशमा हुँदै भएन भने विदेश जानुअघि प्रहरीबाट ‘क्यारेक्टर सर्टिफिकेट’ लिनकै लागि !
अर्का खालका मानिस आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । यो कुरा हामीले महसुस गरेका छैनौँ । किनभने अझ पनि कोही मान्छेले आत्महत्या गर्यो, तर त्यो मान्छे के मा आबद्ध थियो ? किन त्यसले आत्महत्या गर्यो भन्ने तथ्य कहिल्यै खोतल्न सकेनौँ ।
हामी स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसाय गरौँ भनेर लागेका हौँ । त्यसमाथि पनि अटो क्षेत्रको व्यवसाय स्वच्छ हुन्छ । आजभन्दा आठ/नौ वर्षअघि अनलाइन बिलिङ आयो । त्यो बेला अटो क्षेत्रमात्र यस्तो व्यवसाय थियो – जसले अभियान चलाएर अनलाइन बिलको शुरूवात गर्नैपर्छ भनेर लागेका थियौँ । हामी स्वच्छ व्यवसाय गर्न रुचाउँछौं । तर अटो क्षेत्र सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र भएको छ ।
अबको पाँच वर्षपछि अटो क्षेत्र यति विस्तारित हुँदैन । हो ! चीन र भारतबाट ईभी आयात गर्ने केही रहन्छन् । तर, अटो क्षेत्रमा अझै पनि ईभीको बाहुल्यता छैन । नाडामा ३३०० सदस्यमध्ये अटोमोबाइल्स आयातकर्ता बढीमा २०० छन् । ३१०० जना त पाटपूर्जा, टायर, ट्यूब र लुब्रिकेन्टजस्ता सामान बिक्रेता छन् । यिनीहरूको व्यवसाय संरक्षणमा बैंकिङ क्षेत्रले के गरिरहेको छ ?
बैंकले कर्जा दिएको हो भने त्यो उठाउनुपर्यो । त्यो समयमा पैसा तिरेन भने बैंकले धरौटी खिच्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, बैंकले व्यवसायीलाई साँच्चै सहयोग गरिरहेका छन् त ? कर्जा तिर्न सक्ने बनाउन के काम भइरहेको छ ?
यसमा सरकारको पनि ठूलो दायित्व छ । सरकारले अटो क्षेत्रलाई सबैभन्दा पहिले आर्थिक विधेयकबाट हात बाँधिदिन्छ । मौद्रिक नीतिले खुट्टा बाँधिदिन्छ । त्यसपछि व्यवसायले पानीमा धकेलिदिन्छ । बैंकले मुख छोपिदिन्छ । त्यसपछि अन्य विकल्प हुँदैन ।
यो स्थिति किन आउँछ भन्नेबारे विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सन्दर्भ उल्लेख गरौँ । कोरोनापछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर सात महिनाका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आयातमात्रै धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिखेर अटोमोबाइल्स क्षेत्रमै बढी कडाइ गरियो । कतिपय सवारीसाधन आयातमै प्रतिबन्ध लगाइयो । अटो क्षेत्रका लागि आयात बन्द गर्नुजस्तो भयावह निर्णय अरू हुन सक्दैन । त्यतिबेला अटोको कुनै पनि चिज आयात गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
अहिले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति उक्त समयभन्दा दोब्बरले बढी छ । यस्तो बेला पनि गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाइने व्यवस्था छैन । जब कि अहिले त पर्याप्त ‘फरेन रिजर्भ’ छ । त्यतिखेर हामी छाडा थियौँ होला, तर अवस्था सुधार भइसकेपछि पनि किन पुरानै नियम त ? ईभीलाई ८० प्रतिशत छ भने इन्टर्नल कम्बस्टन इञ्जिन (आइसीई)लाई ७० प्रतिशत किन गर्ने सकेनौँ ?
कोभिडका बेला सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय अटो नै थियो । अरू व्यवसाय घट्दा अटो व्यवसाय बढेको थियो । पाटपूर्जा र लुब्रिकेन्ट्समा ३० प्रतिशतको वृद्धि थियो । म नाडाको अध्यक्ष भएको एक वर्ष पुग्यो । मन्त्रालय विभाग, कतिपय अवस्थामा प्रहरी संगठनहरूमा भेटघाट गर्दा, उहाँहरूलाई मैले बुझाउँदा भलिबल खेलेजस्तो बाहेक अरू केही भएको छैन । न्यायालयमा अनुरोध गर्दा पनि यसको उत्तर आउँदैन ।
यस्तो अवस्थामा म विस्तारै अरू व्यवसायतिर लम्कन थालिसकेको छु । किनभने अटो क्षेत्र सुरक्षित भएन । मेरो परिवार ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अटो क्षेत्रमा छ । अहिले जस्तो विषम परिस्थिति कहिल्यै थिएन । आज ठूलो घरानालाई त यस्तो स्थिति छ भने त्यो साना व्यवसायीहरूको हालत के होला ? दिनभरको कमाइबाट बिहान/बेलुकीको छाक टार्नेहरू कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिएका छन् ? यसतर्फ सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
म उचित समयमा नाडाको अध्यक्ष भएछु जस्तो लागेन । किनभने काम जति सबै मेरो टाउकोमा थुप्रिने परिस्थिति बन्यो । तर पनि कोसिस जारी छ, हार मानेको छैन
(खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च [आइएसएसआर]को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चौधरीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश ।)
यो पनि –
अर्थतन्त्र चौबाटोमा छ, अब चेतौँ
बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भए नेपालको अर्थतन्त्र कसैले सम्हाल्न सक्दैन
राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न : विदेशीले जे भन्छन्, त्यतै दौडिने ?
बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्
‘चेक बाउन्स’मा जेल, बैंकको झेल ?
बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी
पूर्वमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवको दोहोरी : कर्मचारी खराब कि नेता ?
प्रतिक्रिया