काठमाडौं– प्रमुख सत्तारूढ नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सुरू भएको छ ।

बैठक दिउँसो २ बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए ।

बैठकमा सरकारले ल्याएका गत पुस र माघमा ल्याएका ६ वटा अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा छलफल हुँदैछ ।

सत्ता सहकार्यमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक बोलाएर अध्यादेशबारे ठोस निर्णय गराउन लागेका हुन् ।

आफैँले ल्याएको अध्यादेश सदनबाट पारित हुने अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब महसुस गर्दै निर्णायक कदम चाल्ने रणनीति बनाउन पार्टी बैठक राखेका हुन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले केही अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसक्ने जनाएपछि  प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

यसअघि सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे पुनः जसपा नेपाल र लोसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अहिले सरकारलाई राष्ट्रियसभाको संख्याका कारण दाँतमा ढुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतम पनि अनिर्णित छन् । जसपा नेपालबाट ३ सांसदले सहयोग गरे स्पष्ट बहुमत पुग्छ ।

अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको खाँचोले सरकार रन्थनिएको अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी कानुनबारे कांग्रेसले छलफल गरेको हो ।

सत्तारुढ दुई दलले ६ वटै अध्यादेशलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कुनै हालतमा संसद्बाट पास गर्ने अडान लिएका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारसँग प्रशस्त विकल्प रहेको बताइरहेका छन् ।

विकल्पका रुपमा अब दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा पनि छलफल थालिएको थियो ।

यदि कांग्रेस र एमालेले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन सक्रिय गराएर अघि बढेमा साना दललाई तनाव हुने अवस्था छ । खासगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल फुटाएर पनि अध्यादेशमा समर्थन जुटाउने दिशामा यी दुई दल जान सक्छन् । यही शंका आशंकाबीच एमाले सचिवालय बैठक बसेको हो ।