काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी स्थापनादेखि नै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र लामो समयदेखि बन्द रुग्ण उद्योगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न खोजेको छ । 

विभिन्न अध्ययनले निजीकरण वा बन्द गर्ने निष्कर्ष निकालिसकेका सरकारको शेयर लगानी भएका नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि उद्योगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चैत १० गते सूचना प्रकाशित गरेर ती दुई उद्योगमा अध्यक्ष नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले जम्मा ७ दिनको समयसीमा राखेर उक्त सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

मन्त्रालय प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख छबिन्द्र पराजुलीकाअनुसार लामो समयदेखि अध्यक्ष नरहेको ती दुई उद्योगमा मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सूचना निकालेर आवेदनको प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छन् ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरेर ०७७ साउन १९ गते रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुननिर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन समिति बनाएको थियो ।

लिंक :

उक्त समितिले ती दुवै कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

भर्खरै मात्र सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० लाई  संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई गत फागुन २१ गते नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने र ती संस्थानबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएको जवाफ प्रतिनिधिसभामा दिएका थिए । 

लामो समयदेखि उद्योग एमालेको तर्फबाट मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री दामोदर भण्डारीले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्ने वा सञ्चालन गर्ने गरी कुनै नीतिगत निर्णय वा प्रयास गरेका छैनन् ।

तर, उनी लामो समयदेखि रुग्ण रहेका उद्योगहरूलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै नयाँ नीति नै तय नगरी मन्त्रालयले सञ्चालनमा नै नरहेका उद्योगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न भने तम्सिएको देखिन्छ ।

सरकारले निर्माण गरेको समितिले नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडलाई ‘व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नु पूर्व उद्योगबाट उत्पादन हुने सामानको गुणस्तर, उत्पादन लागत अनुमान, आवश्यक थप लगानी, उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने वा नसकिने जस्ता विषयको पर्याप्त अध्ययन गरी मात्र थप लगानी गर्न उपयुक्त हुने’ सुझाव दिएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०३३ सालमा स्थापना भएको सो कम्पनी सुरुवाती समयदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेको छैन । 

त्यस्तै, अध्ययन समितिले ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि निजी–सार्वजनिक साझेदारी अवधारणाको सबैभन्दा नमिठो उदारहणको रूपमा रहेकोले अवधारणामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

उद्योगमा भएका मेशिनबाट हुने उत्पादन महँगो पर्ने हुन्छ । पुँजी संरचनामा भएको विवाद हल गर्दै उद्योगलाई राख्नुभन्दा पूरै बन्द गरेर जग्गा लगायतको सम्पत्तिको विषयमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो कम्पनी स्थापनादेखि कहिल्यै पनि सञ्चालन नाफा नरहेको र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म ४ ४५८.०१ करोड घाटा रहेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘उद्योगलाई अब कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर नियुक्ति गर्न लागिएको हो’

मन्त्रालय प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव छबिन्द्र पराजुलीले मन्त्रालयले ती उद्योगलाई अब के गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नका लागि पनि जिम्मेवार नेतृत्वको आवश्यक पर्ने हुँदा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । 

‘उद्योगहरू बन्द भएका छन् तर पनि त्यहाँ कर्मचारी छन्, उद्योग बन्द भए पनि राज्य कोषबाट उनीहरूको लागि तलब भत्ता गइरहेको छ,त्यसलाई रोक्न र एउटा जिम्मेवार मान्छे आएपछि कसरी जाने भन्न पनि यो नियुक्ति आवश्यक छ’, उनले भने ।

सहसचिव पराजुलीले बन्द भएका उद्योगहरूको दायित्व राज्यको लागि बढ्दै गएकाले ती उद्योगलाई ट्रयाकमा लगाउन पनि जिम्मेवार नेतृत्वको आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको बताए ।

पराजुलीका अनुसार आवेदनको समय गत चैत १७ गते नै सकिएको छ । अहिले उद्योग मन्त्रालयका कृष्ण बहादुर राउत राजधानीबाहिर भएकाले परेको आवेदनबारे एकीन भइनसकेको उनले बताए ।