पोखरा– गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा रहेका ७८ जना शिक्षक तथा विभिन्न तहका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू माग गरिँदा अरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत शुक्रबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा बुधबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि आइतबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

‘निवेदकले उठाएका विषयवस्तु गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६,  गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको सेवा, सर्त, नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८१ समेतको रोहमा अन्तिम आदेश हुँदाको बखत विवेचना भई निरूपण हुने देखिँदा हाललाई यस अदालतबाट मिति २०८१/१२/१७ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

 विषयवस्तुको सन्दर्भ, विषयवस्तु र संवेदनशीलतालाई हेर्दा रिट निवेदकको अन्तिम निरूपण अविलम्ब हुन उपयुक्त देखिएको भन्दै अदालतले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस भएको उक्त रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू निवेदक मनोज घर्ती मगरसहित प्रदीपकुमार राना र विमलप्रसाद लामिछानेले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, महान्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछाने, सहायक न्यायधिवक्ता टेकनाथ शर्मा र गण्डकी विश्वविद्यालयतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हिमलाल गिरी, हरिप्रसाद सुवेदी, रोहितराज बास्तोला र अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए ।

गत फागुन १ गते पत्रिकामा सूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मात्रै लक्षित गरी पदपूर्ति गर्न लागेको हो ।

उक्त रिटमा गण्डकी विश्वविद्यालय तथा यसको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०८१ फागुन १ गते प्रकाशित गरेको सूचना कानूनी प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो। विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै निवेदकले विधिको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका थिए।

रिट निवेदनमा विश्वविद्यालयको ऐन तथा नियमावलीले स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था नगरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बाहिर अन्य योग्य उम्मेदवारहरूलाई अवसर नदिइएको आरोप लगाइएको छ। साथै, बिना कुनै कानूनी आधार विश्वविद्यालयका करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र विशेष सुविधा दिन खोजिएको र पारदर्शिता, जबाफदेहिता, समानता तथा उत्कृष्टताको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

क्षमतावान् बाहिरी उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन बन्देज हुने गरी खुलाइएको उक्त विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।