पोखरा – गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा खेलकुद विकास समितिको राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पद बाडफाँड गरिएको छ । सोही अनुसार ८ जिल्लाको पदाधिकारी टुंगिएका छन् भने नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङमा चयन गर्न बाँकी छ ।

सहमति अनुसार ६ जिल्लाको नेतृत्व कांग्रेस र ५ जिल्लामा एमालेले अध्यक्ष पाउनेछन् । कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी, गोरखा र मनाङमा कांग्रेस निकटको नेतृत्व हुनेछ । भने, पर्वत, तनहुँ, नवलपुर, लमजुङ र मुस्ताङमा एमाले निकटमा अध्यक्ष बन्नेछन् ।

गण्डकी प्रदेशका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु गएको फागुन ९ गते रिक्त भएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले ६ जिल्लामा अध्यक्षसहित कोषाध्यक्ष र सरकारमा सहकार्यको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले ५ जिल्लामा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पाउने गरी गरिएको सहमति बमोजिम पदाधिकारी मनोनयन गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले ५ जिल्लामा उपाध्यक्ष र सचिव तथा नेकपा एमालेले ६ जिल्लामा उपाध्यक्ष र सचिवसहित पदाधिकारी मनोनयन गरिएको परिषदका अध्यक्ष एवं मन्त्री थापाले बताएका छन् । मंगलबार ८ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीले सपथ लिएका छन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका सामजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाको रोहबरमा परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले उनीहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

कास्की अध्यक्षको जिम्मेवारी मिलन गुरूङले पाउँदा उपाध्यक्षमा तिलक अधिकारी क्षेत्री, सचिव अञ्जु केसी र कोषाध्यक्षमा विग्नेश थापा मनोनयन भएका छन् । पितृशोकमा रहेका कारण अध्यक्ष गुरुङ सपथ सहभागी थिएनन् । स्याङ्जा–अध्यक्षमा प्रकाश रेग्मी दोहोरिँदा उपाध्यक्ष विजयविक्रम खाँड, सचिव विद्यादेवी भट्टराई र कोषाध्यक्षमा धीरज खाँड छन् ।

गोर्खामा अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष मकेश बानियाँ, सचिव अमृता गुरूङ र कोषाध्यक्षमा होमबहादुर थापामगर छन् । लमजुङमा अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अमृता पौडेल, सचिव मीनप्रसाद घले र कोषाध्यक्षमा रवि थापाले जिम्मेवारी पाएका छन् । तनहुँ अध्यक्षमा अनिल पाण्डे दोहोरिएका छन् भने उपाध्यक्षमा इनकन पोख्रेल खनाल, सचिव विश्वकुमार बुढा र कोषाध्यक्षमा कविराज श्रेष्ठ छन् ।

पर्वत अध्यक्षमा जंगबहादुर पुनमगर, उपाध्यक्ष राजन गुरूङ, सचिव सपना पुर्जा पुनमगर र कोषाध्यक्षमा जगतप्रसाद लामिछाने छन् । बागलुङमा अध्यक्ष निर्णय हुन बाँकी छ भने उपाध्यक्षमा कल्पना श्रेष्ठ, सचिवमा किशोर थापा छन् । म्याग्दी अध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष विष्णुकुमार रोक्का, सचिव कुमार किशान र कोषाध्यक्षमा नरेश पुन छन् ।

नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङका समितिमा पदाधिकारी मनोनयन हुन बाँकी छ । मन्त्री थापाले सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे । उनले पालिका हुँदै जिल्ला छनोटको कार्य जिल्ला खेलकुदको नेतृत्वमा रहेकाले उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गर्न आग्रह गरे । उनले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ३ करोड ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको सुनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष धोजकुमार गुरूङले खेलकुद विकासको अभिभारा जिल्ला समितिमा निहित रहेको बताउँदै समितिका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवार अनुरुपअघि बढन आग्रह गरे । कार्यक्रममा परिषदका महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले मनोनयन भएका पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण गरेका थिए ।

३ जिल्लामा प्राविधिक कारण समिति गठन हुन नसकेको प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नवलपुरमा कोषाध्यक्षको कार्यकाल बाँकी रहेकाले त्यो सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने हो ।’ मनाङ र मुस्ताङबाट नामावली नै नआएको उनले बताए ।

बागलुङबाट पनि अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पनि नाम प्राप्त नभएको उनले सुनाए । यसलाई छिट्टै मिलाएर जिल्लाको खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ । मन्त्रीबाट मनोनित भएका पदाधिकारी, खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्याक्ति, कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधिहरुले बाँकी ९ जना सदस्य मनोनित गर्ने उनले सदस्य सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

‘प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला खेलकुद विसका समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मन्त्रीज्यूबाट मनोनित हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि खेलकुद क्षेत्र योगदान पु¥याएको विशिष्ट व्याक्तिहरुबाट सदस्य सचिवको हैसियतमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अनि कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि गरी ७ जनाको टिमले विभिन्न कलष्टरमा ९ जना सदस्य मनोनीत गर्छ ।’

ती ९ सदस्यमा जिल्लाभित्र पालिका स्तरमा गठन भएका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यबाट ३ जना, दर्ता र अद्यावधिक गरिएको जिल्ला खेल संघबाट १ जना महिलासहित ३ जना मनोनीत हुनेछन् । खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबाट शिक्षक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट २ जना ९शिक्षकको हकमा विव्यास र विभागीय सहमति आवश्यक० र उद्योग व्यावसायीबाट १ मनोनीत गरिने सदस्य सचिव शर्माले जानकारी दिए ।