काठमाडौं– नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ फागनु ७ मा भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको नाम २०१६ वैशाख २८ मा प्रकाशित गरिएको थियो ।

पहिलो आमनिर्वाचनमा १०९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दलका ५१८ र स्वतन्त्रतर्फ २६८ गरी ७८६ उम्मेदवार थिए ।

उनीहरू सबैले प्राप्त गरेको मत १७ लाख ९१ हजार ३८१ थियो । निर्वाचनमा ४२ लाख ४६ हजार ४६८ मतदाता थिए ।
कांग्रेस ७४ सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो । उसले १०८ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू उठाएको थियो । १९ सिटसहित दोस्रो भएको नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले ८६ स्थानबाट उम्मेदवारी दिएको थियो ।

संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ र नेपाल प्रजापरिषद्ले २ सिट जितेको थियो । उनीहरूले क्रमशः ८६, ४७ र ४६ स्थानबाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।

त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका २६८ मध्ये चार जना पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि २५ र मतदानका लागि २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि २५० रुपैयाँ धरौटी रकम तोकिएको थियो भने उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद पाँच हजार निर्धारण गरिएको थियो । निर्वाचनका लागि तत्कालीन सरकारले १७ हजार कर्मचारी खटाएको थियो ।
निर्वाचनमा मात्र ७ जना महिला उम्मेदवारहरू थिए ।

जसमध्ये २ जना पार्टीगत र पाँच जना स्वतन्त्र थिए । पहिलो आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतका साथ विजयी भएको नेपाली कांग्रेसले २०१६ जेठ १३ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो ।

पछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा संसद् विघटन गरी सङ्कटकाल घोषणा गरेका थिए । तिनै राजा महेन्द्रले २०१६ साउन ९ गते शुक्रबार संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । त्यो नै नेपालको इतिहासमा सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम थियो ।

नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ-

श्री संसद्का सदस्यहरू,

हाम्रा पूज्य बुबाज्यू श्री ५ त्रिभुवनको प्रयत्नलाई साकार बनाउन सारा देशवासीहरूको सहयोगबाट हाम्रो इच्छानुसार मुलुकको इतिहासमा हालै सम्पन्न भएको सर्वप्रथम आमचुनावपछि जनताका विश्वासी प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्र निर्माणको गौरवमय काममा आज यस ऐतिहासिक पहिलो संसद्मा स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई आनन्द र सन्तोष लाग्नु स्वभाविक छ ।

संवत् २०१३ वैशाख २० गतेका दिन भएको घोषणाअनुसार लोकहितकारी राज्यको सिर्जना गर्ने हाम्रो दृढ इच्छाबमोजिम मुलुक यस लक्ष्यतर्फ प्रगतिशील ढ‌ङ्गले बढ्दै गएको सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्दछ । संवत् २०१५ फागुन १ गते रोज ४ का दिन घोषणा भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले यो देशको एकता, गौरव र समृद्धिको मजबुत आधारशिलाको रूपमा भविष्यको निमित्त जनताको सेवाका लागि उपयोगी सिद्ध होला भन्ने हाम्रो आशा छ ।

ऐन–कानूनको आधारमा अब उप्रान्त सबै काम हुने र कानूनको मर्यादाभित्र रही सबैले सामूहिक विकास गर्ने मौका संविधानबाट दिइएको छ । जनआकांक्षालाई सकेसम्म सबै दिशामा शीघ्रतया कार्यान्वित गर्दै जाने मेरो सरकारले अठोट गरेको छ । यसै सिलसिलामा प्रशासन यन्त्रलाई दक्ष, सरल, कम खर्चिलो र छरितो बनाउने उद्देश्यले योग्यता र इमानदारीको कदर गरी विभिन्न सेवाहरूको प्रारम्भिक गठन अब छि‌ट्टै हुने छ ।

जिल्ला प्रशासनमा आवश्यक सुधार गरिने छ । प्रशासन यन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली र विचार अनुकूल सुधारको काम एकै वर्षभित्र पूरा होला भन्न सकिन्छ तापनि कोशिश जारी रहने छ ।

न्याय प्रशासनलाई पनि संविधानबमोजिम निष्पक्ष र स्वतन्त्र गराउन तथा जनतालाई सुलभ, सुपथ तरिकाले न्याय पाउने प्रबन्धतर्फ प्राथमिक कदमहरू सुरु भइसकेका छन् । माथि उल्लेख भएको अभिप्रायले संसद्मा न्याय प्रशासनसम्बन्धी एक विधेयक प्रस्तुत गरिने छ ।

यसको अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यभर एकै किसिमले कोर्र्ट फीको व्यवस्थाको निमित्त संसद्को विचारार्थ विधेयक सरकारको तर्फबाट पेश गरिने छ । हालै सरकारबाट स्वीकृत पुलिस सेवासम्बन्धी नियमावलीबाट पुलिसतर्फको कुरामा सुव्यवस्था र पुलिस तथा जिल्ला प्रशासनका बीचमा राम्रो सम्बन्ध बस्न गई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा सन्तोषजनक प्रगतिको आशा गरिन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न आवश्यक कदम उठाउने मेरो सरकारले विचार गरेको छ । जेल सुधारतर्फ पनि मेरो सरकारको ध्यान गएको छ । धेरै वर्ष सजाय भुक्तान गरिसकेका, राम्रो चालचलन भएका र अशक्त रोगी तथा बूढाबूढी कैदीहरूलाई दण्ड सजाय माफ गरी मूक्त गरिदिने र बन्दीहरूलाई समयानुकूल शिक्षा दिई विभिन्न पेशामा तालिम दिलाई निजहरूलाई असल नागरिक बनाई स्वावलम्बनबाट जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गराउनलाई उचित व्यवस्था मेरो सरकारबाट हुने भएको छ ।

मुलुकमा भएको प्राकृतिक साधन तथा राष्ट्रिय धनजनको सदुपयोगबाट देशको आर्थिक विकास र उन्नति गर्नु मेरो सरकारले आफ्नो मुख्य कर्तव्य सम्झेको छ । देशवासीहरूको सुख–समृद्धि बढाउने काममा मेरो सरकार सदैव प्रयत्नशील रहने छ । २०१६–०१७ सालको निमित्त आय–व्ययको विवरण मेरो सरकारले प्रतिनिधि सभाको सामुन्ने पेश गर्नेछ । यसबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था र मेरो सरकारले गर्न आँटेको विभिन्न कार्यक्रम संसदका सदस्यहरूलाई छर्लंग हुने छ ।

विगत तीन सालदेखि सुरु गरिएको पञ्चवर्षीय योजनालाई अहिलेसम्मको अनुभवबाट आवश्यक संशोधन र परिवर्तन गर्नलाई र तदनुरूप विकासको कार्यक्रम छिटोे सञ्चासन र सम्पादन गर्ने विचारले योजनामण्डलको ठाउँमा एक योजाना बोर्डको गठन गरिएको छ । बोर्डको सिफारिसलाई शीघ्रतया कार्यान्वित गर्न गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डलको आर्र्थिक समिति पनि गठन गरिएको छ । जनताका निमित्त हितकर देखिएको विकासको कार्यक्रमलाई अझ तीव्र गतिले सञ्चालन गर्ने मेरो सरकारको नीति छ ।

हाम्रो यो कृषिप्रधान देशको उन्नति र विकास, उन्नत बीउको उत्पादक र प्रचार, पशु धनमा आवश्यक सुधार, स्याहार, हेरविचार, हरसम्भव उपायबाट सिंचाइको प्रबन्ध एवम् कृषि शिक्षा, प्राविधिक तालिम र ज्ञानको व्यापक प्रचार र व्यवहारमा नै ज्यादा निर्भर गर्ने हुनाले यी सबै कुरामा मेरो सरकारले विशेष ध्यान र जोड दिने निर्णय गरेको छ ।

पहाड र तराई, ठाउँ–ठाउँमा नर्सरी फलफूल बारी, नश्ल सुधार केन्द्र खोल्ने योजना छ । पूर्व पहाडमा भैंसीको नश्ल सुधार गर्ने परीक्षण केन्द्र खुल्ने छ । काठमाडौं उपत्यका र राप्तीमा गाईको काम चालू छ । दुग्धशाला विकास कमिशनको मातहतमा प्रशंसनीय काम भइरहेको छ ।

केही वर्षदेखि निर्माण गर्न सुरु भएको महादेव खोला, टीका गैरव, विजयपुर, फेवा ताल, झाँझ, सिर्सिया, दुधौरी, तिलाबेका सिंचाइ योजनाहरू यो साल पूरा गराउने लक्ष्य छ । यी योजनाहरुबाट ६३,००० एकड भूमि सिंचाइ हुने अनुमान छ । यै आर्थिक वर्षभित्र बुटवलको तिनाउ, रौतहटको मनुस्मारा, नेपालगञ्जको डडुवा, महोत्तरी सर्लाहीमा हर्दीनाथ र कमला नदीमा सिंचाइ योजनाहरूको काम सुरु गरिने छ ।

यो बाहेक पहाड र तराईका अरू केही भागमा थप सिंचाइ योजना कार्यान्वित गर्ने मेरो सरकारको विचार छ । उपरोक्त आयोजनाहरूबाट करिब एक लाख एकड भूमि पटाउने अनुमान गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षभित्रमा देशका विभिन्न इलाकामा कलधारा, इनार, कुवा हाते पम्पद्वारा पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने गराउने मेरो सरकारले निश्चय गरेको छ ।

पोहोर साल १९ ठाउँमा ग्राम विकास केन्द्र खुलेकोमा यस आर्थिक वर्षभित्र ३० ठाउँमा केन्द्र खोल्ने लक्ष्य मेरो सरकारले लिएको छ । अरू ६ स्थानमा विशेष विकास र तीन ठाउँमा बहुमुखी विकास कार्य हुने योजना छ ।

स्थानीय सुधार कार्य अन्तर्गत हरेक जिल्लामा पिउने पानी, सानातिना सिंचाइ, बाटो, पुल, पाठशाला, पुस्तकालय, औषधालयहरू स्थापना गराउने र भइरहेकालाई सहायता दिने कार्यक्रम चालू भइरहेको छ । यो कार्यक्रमको निमित्त आर्थिक निकासलाई डबल गर्ने तथा स्थानीय जनताको सहयोगको भावनालाई अझ बढाई बढी सहयोग प्राप्त गर्न जिल्ला विकास बोर्डलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने विचार छ ।

यस्ता बोर्डलाई बढी अधिकार प्रदान गरिने छ । यसभन्दा बढी हरेक जिल्लालाई स्थानीय सुधारको कामको निमित्त एक एक लाख थप सहायता पनि प्रदान गरिने भएको छ ।

हरियो वन नेपालको धन भन्ने पुरानो कथन छ । यो राष्ट्रिय धनको सुरक्षा र विचारपूर्वक सदुपयोग गर्नु मेरो सरकारको काम हुने छ । राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखी यसै सालमा सुरूमा वन प्रशासनको सुव्यवस्थाका लागि पुनर्गठन गरी नयाँ योजनालाई कार्यान्वित गरिएको छ । यसबाट वन व्यवस्थाको कामको वैज्ञानिक ढङ्गबाट प्रगति हुने र मुलुकको आम्दानीमा वृद्धि हुने अनुमान मात्र होइन, आशा पनि गर्ने सकिन्छ । वन उद्योगलाई लाभप्रद तरिकाले सुसङ्गठित ढङ्गबाट चलाउने पनि योजना छ । देशमा राजमार्ग बनाउने काममा सन्तोषजनक गतिशीलता ल्याउने मेरो सरकारले निश्चय गरेको छ ।

यातायात र सञ्चारका साधनलाई सकेसम्म व्यापक गराउँदै लैजानुपर्ने कुरा निश्चित छ । रक्सौलदेखि भंैसेसम्मको राजमार्ग र त्रिशूलीको सडक यसै साल निर्माण हुने छ । सुनौली र पोखरा जोड्ने सडक बुटवलसम्म पक्की किसिमसँग तयार हुने र कठिन पहाडी इलाकालाई छोडी जीप चल्न सक्ने गोरेटो तयार हुने अनुमान छ । कृष्णनगर–प्यूठान, धरान–धनकुटा, धनगढी–डडेल्धुरा, दैलेख–सुर्खेतका सडकहरूको पनि केही भाग तयार हुने र बाँकी ठाउँमा जीप जान सक्ने सडक बन्ने आशा मेरो सरकारले गरेको छ ।

नेपाल अधिराज्यको पूर्व र पश्चिम इलाकालाई जोड्ने राजमार्गको निमित्त समुचित सर्वेक्षण यसैपालि सुरु हुने छ । मुलुकका विभिन्न इलाकामा अन्ठाउन्न वटा आकाशवाणी स्टेशनहरू जडान गर्ने काम यसपालि थालिने छ । यो काम दुई वर्षसम्ममा पूरा हुने छ । यो व्यवस्था पूरा भएपछि सञ्चारको काम सुचारु ढंगबाट व्यापक हुने स्वयं सिद्ध छ । यसका अलावा मुलुकको सिधा सम्बन्ध मुलुक बाहिरका देशहरूसित हुने छ । हाल भइरहेको टेलिफोन व्यवस्थामा पनि निकै ठूलो सुधार हुने छ ।

हुलाक व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै लाने सरकारी योजनानुसार यो वर्ष सैंतिस ठाउँमा नयाँ हुलाक अफिस खुल्ने छ । हवाई यातायातलाई व्यापक गर्ने र यसलाई आधुनिक सरसामानले सुसज्जित गर्ने एवं सुसज्जित हवाई ग्राउन्ड बनाउन लगाउने दिशातर्पm सरकारको ध्यान गएको छ । राष्ट्रिय हवाई सेवाको पनि स्थापना हुन लागेको छ ।

काठमाडौं र हेटौडा रोपवेको नयाँ व्यवस्था यसै वर्ष सुरु भई दुई वर्षमा यो काम पूरा हुने छ । साना उद्योगधन्दालाई बढाउने र सम्भध देखिएका केही ठूला उद्योगभन्दा पनि खडा गर्न मेरो सरकारले विशेष ध्यान दिने छ । मित्र देशहरूबाट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने सिमेन्ट कारखाना, कागज कारखाना, चुरोट फ्याक्ट्री, चिनी मिल काठ चिर्ने कारखानाहरू स्थापना गर्न यसै वर्ष काम शुरू गर्ने गराउने मेरो सरकारको लक्ष्य छ ।

उद्योगधन्दाहरूलाई आर्थिक सहायता र प्राविधिक सल्लाह दिन उद्योग विकास कपोरेशनको व्यवस्था भइसकेको छ । उद्योग सम्बन्धी सर्वेक्षण र घरेलु तथा साना उद्योगमा तालिम दिने काम चालू नै छ । व्यक्तिगत र देश बाहिरका पूँजीलाई पनि उचित स्थान हाम्रो औद्योगिक नीतिमा दिइएको छ । कम्पनी कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न विधेयक यसै संसद्मा पेश हुने छ । यसमा मजदुरहरूको हितको पूरा व्यवस्था हुने छ ।

भारतसँगको व्यापार सन्धिलाई हाम्रो राष्ट्र हितको ख्यालबाट परिवर्तन गर्न र अरू मित्र राष्ट्रहरूसित पनि व्यापार सन्धि गरी देशको व्यापारलाई बढाउने मेरो सरकारले चाहिने कदम उठाउने छ ।

देशमा भएको अपार जलशक्तिलाई देशवासीहरूको भलाइको काममा प्रयोग गर्न मेरो सरकारको दृढ इच्छा छ । यसै सिलसिलामा कम से कम एउटा पावर हाउसको निर्माणको काम यसै वर्ष तीव्र गतिले गराउने मेरो सरकारले निर्णय गरेको छ । त्रिशूली र पनौतीको विद्युत् योजनालाई पनि सकेसम्म चाँडो जनसेवाका लागि कार्यान्वित गराउने काम हुने छ ।

स्वास्थोपचारका लागि पाँच वटा पचास बेडका अस्पताल रहने भएकोमा विराटनगरका र वीरगञ्जको अस्पताल यसै साल चालू गरिने छ । डिस्पेन्सरी नरहेका जिल्लामा डाक्टरसहितको स्वास्थ्य केन्द्रहरू सकेसम्म चाँडो र आयुर्वेदिक औषधालयहरू पनि बढी संख्यामा खोल्ने सरकारको नीति छ ।

मुलुकभरमा करिब चार हजार ठाउँमा साधारण औषधिका बाकस राखिने व्यवस्था छ । वर्तमान स्वास्थ्योपचार सेवामा आवश्यक सुधारको लागि प्रयत्न जारी नै छ । औलो उन्मूलन गर्ने आठ वर्ष योजना यसै साल चालू गर्ने भएको छ । ग्राम विकास क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र शिशु कल्यण केन्द्र पनि स्थापना गरिने भएको छ । भएका अस्पताल र औषधालयहरूको सुधार गरी सुव्यवस्था गर्ने प्रबन्ध हुने छ ।

प्रजातन्त्रको मूल्य आधार ग्राम पञ्चायत र नगरपालिकालाई सकेसम्म विकास गर्ने नीति मेरो सरकारले अपनाएको छ । यसै वर्ष पोखरा, इलाम, धनकुटा, बुटवल राजविराज, धरान, जनकपुर र नेपालगञ्जमा नगरपालिकाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ पञ्चायतहरू विस्तृत रूपले फैलाउँदै लाने व्यवस्था छ ।

दश वर्षभित्र प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने हाम्रो घोषणालाई कार्यान्वित गर्न सरकार सचेष्ट छ । मध्यमिक, उच्च र प्राविधिक शिक्षा तालिमतर्फ पनि सरकारको विशेष ध्यान आकृष्ट छ । शिक्षक तालिम कार्यक्रमबमोजिम प्रतिवर्ष ५०० शिक्षक तालिम हुनेछन् । हरेक पोलिङ बुथपिच्छे कम से कम एक प्राथमिक स्कूल खोल्ने र उचित संख्यामा माध्यमिक र बहुमुखी स्कुलको स्थापना गर्दै जाने मेरो सरकारको नीति छ ।

श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने काममा उचित कदम उठाइसकेको छ । गैरसरकारी शिक्षण संस्था, स्कुल कलेजहरूलाई उचित आर्थिक सहायता दिने काम यो सालदेखि चालू हुने छ । शिक्षक तालिम आदिमा पछि परेका इलाका, जाति तथा महिला वर्गको उत्थान र विकासका निमित्त पनि मेरो सरकारले समयानुसार उचित व्यवस्था मिलाउने छ ।

विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह समेत प्राप्त गरी बिर्ता व्यवस्थाको उन्मूलन गर्ने मेरो सरकारको नीति भएकाले बिर्ता उन्मूलन विधेयक संसद् सामुन्ने प्रस्तुत गरिने छ । राज्य रजौटा प्रथालाई उन्मूलन गर्ने विधेयक पनि संसद्मा पेश हुने छ । किसानको हितका लागि बनेका ऐन नियमहरूलाई मेरो सरकारले दृढताका साथ लागू गर्ने गराउने छ । भूमिसुधार सकेसम्म बढी जनसङ्ख्यालाई फाइदा होस् भन्ने अभिप्रायले हुने छ ।

भूमि समस्याको सुधारमा मेरो सरकारले विशेष अभिरूचि लिई ध्यान दिने छ । भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारित गर्ने, बढी भूमिको पुनर्वितरण गर्ने र जमिनदारी उन्मूलन गर्ने कामतिर पनि मेरो सरकारको दृष्टि जाने छ ।

शाही सेनाले गरेको सेवाको हामी कदर गर्दछौँ । अहिलेको निर्माण युगमा राष्ट्रोन्नतिका लागि सेनाले गरेको कान्ति राजपथ जस्ता कामहरू प्रशंसनीय छन् । अरू प्रकारका निर्माण कार्यहरूमा पनि शाही सेनाको सहयोग प्राप्त गरिने छ ।

हाम्रो विकासको कार्यक्रममा चाख लिने, सहायता र राम्रो सल्लाह दिने सबै मित्रराष्ट्रहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न पाउँदा हामीलाई सन्तोष लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो मित्रताको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । यसलाई अझ बलियो गर्ने र बढाउँदै लाने मेरो सरकारको कोशिश रहने छ । कुनै गुटबन्दीमा नलागी तटस्थ परराष्ट्र नीति मेरो सरकारले अपनाई आएको छ ।

यही नीतिको अनुशरण गरी सबै राष्ट्रहरूसँग दोस्ती र सद्भावना कायम गर्ने र शान्ति एवं मित्रताको क्षेत्रलाई बढाउँदै लाने मेरो सरकारको नीति हो ।

मित्रता बढाउने नीति अनुसार विभिन्न राष्ट्रहरूसँगको मैत्री सम्बन्धलाई अझै सुदृढ गर्ने प्रयास हुने छ । राष्ट्रसंघमा पनि यही नीति बमोजिम हाम्रो प्रतिनिधिले काम गर्ने छ । देशको सर्वतोमुखी विकास र संवैधानिक संसदीय प्रणालीको सफलताको निमित्त सबै देशवासीहरू र खास गरेर संसद्का सदस्यहरूले भरमग्दुर प्रयत्न निरन्तर जारी नै राख्ने छन् भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ ।

देशलाई अगि बढाउने, जनताको जीवनलाई समृद्धशाली बनाउने काममा मेरो सरकारलाई सबैले सहयोग गरून् भन्ने हाम्रो इच्छा छ । श्री पशुपतिनाथले सबैलाई सद्मार्गमा हिँडाउन् र देश सेवामा संलग्न हुन बल वृद्धि प्रदान गरून् ।

जय नेपाल
स्रोत : पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव