एनपीआर, पीबीएस सार्वजनिक कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर | Khabarhub Khabarhub

एनपीआर, पीबीएस सार्वजनिक कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर


१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाचार संस्थाहरूलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाउँदै बिहीबार एनपीआर र पीबीएसको सार्वजनिक कोष कटौती गर्न खोज्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनपीआर र पीबीएस केवल आंशिक रूपमा अमेरिकी करदाताद्वारा वित्त पोषित छन् र निजी अनुदानमा धेरै निर्भर छन् ।

ट्रम्पको धेरैजसो मुख्यधाराका समाचार मिडियासँग लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । पहिले तिनीहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ भनेर वर्णन गरिएको थियो ।

एउटा उल्लेखनीय अपवाद शक्तिशाली रूढिवादी प्रसारक फक्स न्यूज हो । यसका केही आयोजकले उहाँको प्रशासनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

‘नेसनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) र पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिस (पीबीएस) ले कर्पोरेसन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङ (सीपीबी) मार्फत करदाताको कोष प्राप्त गर्दछन्”, ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा भनेका छन्, ‘त्यसैले म सीपीबीको निर्देशक मण्डल र सबै कार्यकारी विभाग र एजेन्सीहरूलाई एनपीआर र पीबीएसका लागि सङ्घीय कोष बन्द गर्न निर्देशन दिन्छु ।’

उनले थपे, ‘कुनै पनि संस्थाले करदाता नागरिकहरूलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही, वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन।’

उनले थपे कि ‘कुनै पनि संस्थाले करदाताका नागरिकलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन’, उनले भने ।

सन् २०२७ सम्मका लागि कंग्रेसले सीपीबीको बजेट स्वीकृत गरिसकेकाले यसले ट्रम्पको आदेशको दायरामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

चार करोडभन्दा बढी अमेरिकी प्रत्येक हप्ता एनपीआर सार्वजनिक रेडियो सुन्छन् र उनीहरूको अनुमान अनुसार प्रत्येक महिना पीबीएस नेटवर्कबाट तीन करोड ६० लाखले स्थानीय टेलिभिजन स्टेसन हेर्छन् ।

एनपीआर निर्देशक क्याथरिन माहेरले मार्चमा अनुमान रेडियो स्टेसनले सन् २०२५ मा सीपीबीबाट करिब १२ करोड डलर प्राप्त गर्ने अनुमान गरेका थिए । यो यसको बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो ।

मिडिया अधिकार समूह आरएसएफले शुक्रबार ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरनाक गिरावट’ र विश्वभरका स्वतन्त्र पत्रकारहरूका लागि ‘अभूतपूर्व’ कठिनाइहरूको बारेमा चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  २ : ४५ बजे

कानुनी अनुसन्धानको प्रणाली सुधार्नुपर्छ : न्यायाधीश मल्ल

लुम्बिनी– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुनी अनुसन्धानको वर्तमान

‘राजनीतिक दलको विचार फरक भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण एकै हुनुपर्छ’

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक

भारत र पाकिस्तानको सिमानामा रहेका बासिन्दा फिर्ता

एजेन्सी– पाकिस्तानसँगको भारतीय सीमाका बासिन्दाहरूले प्रतिद्वन्द्वी सेनाहरूबिचको द्वन्द्वको आतंकको कारण

एमाले संसदीय दलको बैठकमा सुशासन र विकासबारे प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको संसदीय दलको

भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण

नेपालगञ्ज– कोहलपुर नगरपालिकामा आजदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सुरु भएको