बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न एकीकृत समाजवादीको माग | Khabarhub Khabarhub

बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न एकीकृत समाजवादीको माग


१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश कमिटीले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न माग गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समक्ष ५१ बुँदे माग पत्र बुझाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णालीमा गाभ्न माग गरेको हो । 

एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष ठगेन्द्र प्रकाश पुरी नेतृत्वको टोलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष सुशासन, रोजगारी र विकाससँग सम्बन्धित मागपत्र बुझाएको छ ।

मागपत्रमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न उत्तरी क्षेत्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा रहने गरी सीमा विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा संविधानमा रहेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेको अध्यक्ष पुरीले बताए । 

‘पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ का सन्दर्भमा ७७ वटै जिल्ला कमिटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका समस्या, वस्तुस्थिति, बाटो, बिजुली, उत्पादन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता लगायतका पक्षहरू समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ ।’

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ५ : २७ बजे

प्रधानमन्त्रीले भने : देश चौतर्फी रूपमा विकासको गतिमा बढिरहेको छ

पर्सा – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चौतर्फी रूपमा विकासको

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा रूपन्देहीका विभिन्न योजनाको अनुगमन

लुम्बिनी – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रूपन्देहीमा विभिन्न चालु

बाढीले फोक्सिङटारको मोटरेबल पुल बगाएपछि सामान ढुवानी गर्न घिर्नी

खोटाङ – दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको फोक्सिङटारस्थित सुनकोशी नदीमा सञ्चालित मोटरेबल पक्की

कैलालीबाट भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ

सुदूरपश्चिम – कैलाली प्रहरीले गोदावरी नगरपालिका–८ स्याउले गाउँका दुई जनालाई

अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १३७ मुद्दा दायर

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा