काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले सो क्षेत्रको नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगाडि सारेको छ ।

‘सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारेको छ ।

साथै, नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी ऋण, सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने समेत समेटिएको छ । साथै, सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी र गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।