कोशीको लगानी सम्मेलन- एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडका परियोजनामा एमओयू « Khabarhub

कोशीको लगानी सम्मेलन- एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडका परियोजनामा एमओयू


१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडको परियोजनामा एमओयू भएको छ।

शुक्रबार कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सरोज कोइराला र लगानीकर्ताबीच सम्झौता भएको छ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि का आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जामा तीन परियोजनामा आठ अर्ब ६२ करोड, उद्योगका १२ परियोजनामा ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजनामा ३८ अर्ब ४१ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, पर्यटनको १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड र फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना एमओयु सम्पन्न भएको छ।

निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना एमओयु भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरेको थियो। सोकेसिङ परियोजनाको अनुमानित लागत एक खरब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो।

आजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र भव्य रुपमा सम्पन्न भएको बताए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारी ले प्रदेश सरकारले गरेका कानुनी र नीतिगत कुराका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

उनले प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन कानुन संशोधन गर्ने कुरा गाह्रो नभएको बताउँदै सरकार र मुख्यमन्त्रीले चाहेमा तत्काल संशोधन हुने बताए । यसले लगानीको वातावरण तयार हुने कार्कीले बताए।

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अमरबहादुर विष्टले सम्मेलन सफल भएको बताए । कार्यक्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता लियाङ झुङ,‌ गैरआवसीय नेपाली लगानीकर्ता रेजिना राई प्रधान, लगानीकर्ता गालभ ढुंगाना लगायतले कोशी प्रदेशमा लगानीको सम्भावना राम्रो रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ७ : १४ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को