काठमाडौं– गत जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियम र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८१ ले यतिखेर देशैभरको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र तरंगित बनेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारको नियमावली संघीय सरकारले खारेज गर्न सक्छ ? यो आफैंमा एउटा संवैधानिक प्रश्न हो ।

निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न र यात्रुहरु बोक्न दिइनु नहुने यातायात व्यवसायीको माग छ । संघीय संसदबाट पारित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ (संशोधन २०७६) को दफा ८ ले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न नदिने व्यवस्था गरेको हुनाले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली संघीय ऐनसँग बाझिएको हुँदा खारेज हुने यातायात व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ अनुसार नभएर आफ्नै प्रदेशसभाले बनाएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६’ को दफा १३ माथि टेकेर ‘राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको जनाएको छ ।

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६’ को दफा १३ (४) मा भनिएको छ, ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले ताकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री वीमा गरी यात्री ओसार–पसार गर्न सक्नेछ ।’

यसरी गण्डकी प्रदेशसभाले ६ वर्षअघि नै निजी गाडीले यात्रु बोक्न पाउने कानून ल्याइसकेको देखिन्छ । अहिले त्यही ५ वर्ष पुरानो ऐन अनुसार प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले नियमावली बनाएको हो । तर, ऐन बनेको ६ वर्षसम्म चुप लागेर बसेका यातायात व्यवसायीहरु अहिले नियमावली आएपछि भने एकाएक आन्दोलित भएका छन् ।

यातायात व्यवसायीको आन्दोलन पोखरामा मात्र नभएर सोमबारदेखि काठमाडौं लगायत देशका सबै प्रदेशमा फैलिएको छ । र, आन्दोलनकारीको माग छ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियम र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८१’ तत्कालै खारोज हुनुप¥यो । रातो नम्बर प्लेटका गाडीलाई यात्रु ओसार–पसार गर्न नदिइयोस् ।

नियमावली खारेज हुँदा कसलाई फाइदा ?

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ (नियम र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८१ खारेज हुनुपर्ने माग गरेता पनि यो नियमावली खारेज हुँदा पठाओ, इनड्राइभ लगायतका राइडर सेवामा रोजगाररत व्यक्तिहरुलाई नै फाइदा हुने देखिएको छ । किनभने, यो नियमावलीले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्ने नाममा कर थोपर्नुका साथै केही कडा व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

आखिर के छ त गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियम र व्यवस्थापन) नियमावली’मा ?

नियमावलीले राइड सेयरिङलाई दुईवटा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो– ‘राइड सेयरिङ सवारी’ र दोस्रो ‘सेल्फ ड्राइभ’ । अहिलेसम्म काठमाडौं या पोखरा जहाँसुकै पनि पठाओ चलाएर जिविका चलाउन चाहने युवाले एप डाउलोड गरेर यात्रु ओसार्न सहजै पाउँथ्यो । तर, अब यसका लागि केही शर्तहरु लागू हुने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यी शर्तहरुका कारण नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि राइड शेयरिङ सेवा पहिलेको जस्तो हसज हुनेछैन ।

जस्तै– राइड शेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले सर्वप्रथम कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्नुपर्दछ । त्यसपछि कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र र कम्पनी वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रसहित यातायात कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ र प्रमाणपत्र लिएर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छ । प्रमाणपत्र विनै सेवा सञ्चालन गरिरहेकाहरुले पनि नियमावली जारी भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने छ । इजाजत नलिई सेवा सञ्चालन गरे ट्राफिक कार्यालयमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ । दोस्रोपटक यो जरिवाना दोब्बर(दुईलाख) हुनेछ ।

नियमावलीको पूर्णपाठ-

अर्को रोचक पक्ष के छ भने ‘राइड सेयरिङ सेवा’ सञ्चालन गर्ने कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आवद्ध भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ‘सेल्फ ड्राइभ’ सेवा अनुमतिका लागि कम्तिमा ५ वटा सवारी साधन आवद्ध भएको हुनुपर्नेछ । यी शर्तहरु पूरा गरेपछि शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि सेवा सञ्चालनको इजाजत पाइने छ र अर्को वर्ष पुनः तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।

‘सेल्फ ड्राइभ’ वा ‘राइड सेयरिङ सेवा’ सञ्चालनका लागि प्रतिवर्ष दुई पांग्रे सवारी साधनको ५ हजार रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेका लागि प्रति सवारी साधन २० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क नियमावलीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुमतिका लागि २५ हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । नवीकरण शुल्क त्यसको आधा लाग्ने छ ।

यस्तो शुल्क र करको व्यवस्थाले गर्दा राइडर सेवा सञ्चालकहरुलाई अहिलेको जसरी उन्मुक्त ढंगबाट काम गर्ने सुविधा हुनेछैन । तर, यातायात व्यवसायीले माग गरेजस्तै नियमावली खारेज भएमा पठाओ, इनड्राइभ जस्तो राइडिङ सेवा सञ्चालकहरु फुक्काफाल हुने देखिन्छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले जति नै विरोध र आन्दोलन गरे पनि कानून नै नरहको अवस्थामा केही वर्ष अगाडिदेखि नै शहरमा राइडिङ सेवा चलिरहेकै छ । बागमती सरकारले गण्डकीमा जस्तो नियमावली बनाएको छैन, तर काठमाडौंमा पठाओ चल्ने खाँचो छैन ।

खार गरी सर्वाजनिक सवारी भनेको बेलामा उपलब्ध हुँदैन, तर राइडिङ सेवा राति वा दिउँसो जुनसुकैबेला सेवा दिन घरैमा आइपुग्छ । काठमाडौका मानिसको जीवनशैली जस्तै बनिसकेको छ पठाओ वा इनड्राइभ ।

ट्याक्सीले यात्रुसँग जथाभावी भाडा लिने, मिटरमा चल्न नमान्ने, सोझो मानिस देख्नेवित्तिकै मनपरी भाडा असुल्ने, नजिकैको दुरीमा जान नमान्ने र भाडामा एकरुपता नपाइने कारणले गर्दा यात्राहरुको रोजाइ सार्वजनिक सवारी भन्दा अनलाइन सेवातिर बढी देखिएको छ ।

यो स्थितिमा राइडिङ सेवालाई नियमन गर्न गण्डकीले ल्याएको नियमावलीले गरेको कडाइबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई घाटा भन्दा पनि फाइदै पुग्ने देखिन्छ । किनभने, यस्तो नियमावली खारेज गर्दैमा राइडिङ सेवा रोकिने अवस्था छैन । जबसम्म सार्वजनिक यातायात सुलभ हुँदैन, शहरमा रात्रि सेवारी चल्दैन, ट्याक्सीले मनपरि भाडा असुल्न छाड्दैन, तबसम्म राइडिङ सेवा यात्रुहरुको रोजाइ बनिरहने देखिन्छ ।

बरु करको दायरामा नआउने, वीमा नगर्ने र यात्रुको सुरक्षामा ध्यान नदिने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले राइडिङ सम्बन्धी कानून बनाउँदा त्यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा पो लिने हो कि ? यसमा चाहिँ बहस जरुरी देखिएको छ । अफलाइन ट्याक्सीमा यात्रुहरु किन आकर्षित भएनन् ? यसमा ट्याक्सीवालहरुको दोष छ कि छैन ? एयरपोर्टबाट बानेश्वरसम्म आउँदा किन दशथरी भाडा लिइन्छ ? यसमाथि पनि बहस जरुरी छ ।

सार्वजनिक यातायात व्यक्तिको घरसम्म जान सम्भव नभएकाले भित्री गल्लीबाट भाडाको मोटरसाइकलमा निस्कने नागरिकको सुविधामाथि बञ्देज लगाउन मिल्छ ? यो पनि बहसको विषय हो ।

अन्त्यमा, फेरि उही प्रश्न– गण्डकी सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियम र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८१’ खारेज गर्दा यातायात व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ या पठाओ राइडरलाई ?

जस्तै– यातायात व्यवसायीले सोमबार यातायात अवरुद्ध पार्दा काठमाडौं उपत्यकामा पठाओ चालकहरु मालामाल भए । उनीहरुलाई पैसा कमाउन भ्याई नभ्याई भयो । सार्वजनिक यातायातका मजदुर भने भोकभोकै बस्नु पर्ने स्थिति आयो ।