काठमाडौं – तपाईँ हामीमध्ये कति सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छौं ? ज–जसले प्रयोग गर्दै आएका छौँ, उसलाई थाहा भएकै कुरा हो– न्यूनतम भाडादर १७ रुपैयाँ छ । तर हामी मौन रहेर २० रुपैयाँ तिर्दै आइरहेका छौँ ।

भाडादरको विषयमा केही सजग यात्रुहरूले आवाज उठाए । उनीहरूका लागि पैसा तिर्ने वा गाडीबाट ओर्लने जस्ता अपमानित व्यवहार गरियो । मूर्खको शासनमा कस्को के लाग्छ ? ठगिएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि बाध्य भएर यातायात व्यवसायीको सिण्डीकेट तोड्न कसैले सकेनन् ।

सार्वजनिक हित र अधिकारको वकालत गर्ने सञ्चारमाध्यमले पनि यसरी जथाभावी भाडादर राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भनेर लेखे । तर त्यसको सुनुवाइ भएन । खुलमखुल्ला सार्वजनिक यातायातमा भएको ठगी हेरेर बस्ने बाहेक केही भएन । सार्वजनिक यातायातको बेथितिको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

भाडा मनलाग्दी छ । तर सुविधाको नाममा थोत्रा गाडी जसको बस्ने सिट पनि राम्रो छैन । त्यसमाथि पशु कोचे जसरी यात्रु कोचेर हुइँकिरहेको छ । यात्रुसँग मित्रवत व्यवहार र वचन पनि छैन ।

त्यसको फाइदा उठाउँदै ‘राइड सेयरिङ’ सेवाको सुरु भयो । बदलिँदो समय र परिस्थितिअनुरुप यातायात क्षेत्रमा पनि नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रियो । सर्वसाधारणलाई पनि उक्त सेवा मन पर्न थाल्यो । मोबाइलको भरमा आफू भएकै ठाउँमा लिन आउने र गन्तव्यमा छोडिदिने सेवा आफैँमा सुखद र सहज छ ।

ट्याक्सी चढ्यो उस्तै मनलाग्दी भाडादर । अझ टिप्स नदिने यात्रुलाई आँखा तर्ने चालक । के मात्रै सहनु यात्रुले । यी सबै कुराको समाधान ‘राइड सेयरिङ’ ले दिन थाल्यो ।

यो सेवा विशेष गरी काठमाडौँ, पोखरा र चितवन जस्ता सहरी क्षेत्रका कतिपय सेवाग्राहीका निम्ति एउटा संस्कृतिको रूपमा विकसित भइरहेको छ । मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी आदिको सेवा लिने प्रचलन अर्थात् ‘राइड सेयरिङ’ सेवाको लोकप्रियता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

मोटरसाइकल तथा चार पाङग्रे गाडीका राइड सेयरिङ सेवा यसरी फस्टाउनुमा अस्तव्यस्त सहरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीसमेत हो । सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावकारी भए यस्ता सेवा लिन आवश्यक पर्ने थिएन ।

तर नियम कानुनको अभावले राइड सेयरिङ सेवाप्रति अनेक प्रश्न उठिरहेको छ । सामान्य रूपमा त राइड सेवा प्राप्त गर्न निकै सरल र सहज छ र यसले गर्दा अस्तव्यस्त सार्वजनिक सवारीको विकल्प यस्तै सेवाहरूले दिन थालेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन सकेका भए यस्ता राइड सेयरिङले यति तीव्र गतिमा नेपाली बजार लिन असम्भव प्रायः नै थियो । तर यहाँको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात व्यवस्था उनीहरूका निम्ति वरदान साबित हुन पुग्यो ।

सर्वसाधारण अधिकांशले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नै छाडे । ‘राइड सेयरिङ’ ले यात्रु लगेपछि आत्तिएका यातायात व्यवसायी संघले आज देशभर सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरेका छन् ।

आफूहरूको गरिखाने अधिकार ‘राइड सेयरिङ’ ले विस्थापित गरेको भन्दै संघले यस्ता सेवाहरू बन्द गर्नुपर्ने माग गरे । तर हामीले सार्वजनिक यातायातको सिण्डीकेटको कुरा गरिरहँदा ‘राइड सेयरिङ’ उत्कृष्ट सेवाप्रदायक छ भन्ने स्थिति छैन ।

आजकै दिनको उदाहरण लिन सकिन्छ । सार्वजनिक यातायात नचलेको फाइदा उठाएर ‘राइड सेयरिङ’ वालाले दोब्बर भाडादर लिएर यात्रु लुटेका छन् । चाडपर्व विशेष गरी दशैंतिहारमा यिनीहरूले भाडा बढाएर सर्वसाधारणको ढाड सेक्दै आएका छन् ।

रीता शर्मालाई वसुन्धारादेखि अनामनगर आउनुपर्‍यो । जागिरको अन्तर्वाताको लागि नगइनहुने थियो । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘आज इनड्राइभले दोब्बर भाडा लियो । ११ बजे अन्तर्वार्तामा बोलाएको थियो । समयमै पुग्नु थियो । जागिर पाउने होकि होइन तर दोब्बर भाडा तिर्नुपर्‍यो । अब घर फर्किदाँ पनि उस्तै दोब्बर तिर्नुपर्छ । जसले जे गर्दा पनि हामी जस्ता सर्वसाधारण नै रहेछ ठगिने ।’

भिक्टोर पौडेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्– म दिनमा एकपटक इनड्राइभ वा पठाओ चढ्छु । प्राय चालकहरूले ‘यो देश नेताहरूले बिगारे, लुटे जनतालाई ठगे भनेर फ्रस्टेसन पोखेको मात्रै देख्छु । तर आज म बालाजुबाट नक्साल जानको लागि अनुरोध गरे । पैसा अलिकति बढाइदिए पनि तर एसेप्ट भएन । उल्टै धेरैजना अफलाइन गरौँ भन्दै आउनुभयो । र भाडा अरु दिनको भन्दा दोब्बर माग्नु भयो । अचम्म लाग्यो, हिजोअस्तिसम्म आदर्शको कुरा गर्ने अनि नेतालाई गाली गर्नेहरूले आज यस्तो व्यवहार गरेको देख्दा म ढुक्क भए, यो देशमा हामी जनता नै ठीक छैनौँ । नपाउञ्जेल आदर्शको कुरा गर्ने तर पाएपछि ‘लुट्न सके लुट कान्छा, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट ।’

त्यसैगरी सञ्चारकर्मी सबिना कार्की लेख्छिन् – हामी त राइड सेयरिङ कै पक्षमा हो, तर उहाँहरू हाम्रो पक्षमा होइन रहेछ । झण्डै दोब्बर भाडा बढाइएको छ । मौका नपाएर मात्र हो, पाए त सबैले लुट्ने नै हो ।

कानुनको अभाव तथा छिद्रको खोजी गर्दै अहिले इनड्राइभ जस्ता सेवा बजारमा प्रवेश गरेका छन् । दर्तासमेत नभई कम्पनीले एपका माध्यमबाट बजार प्रवेश गरेको छ । मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी सेवाप्रदायक पठाओले प्रत्येक राइड सेयरिङमा उपभोक्ताबाट लिइने सेवा शुल्कको कम्तीमा २० प्रतिशत कमिसन कम्पनीले लिने व्यवस्था गरेको छ ।

इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका चालकहरूले कम्पनीलाई सेवा शुल्क बापतको कमिसन दिनु पर्दैन । दिनहुँ लाखौँ रुपैयाँ कमिसनबापत् के भइरहेको छ ? यसरी मासिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ विदेशी कम्पनीले यहाँबाट लिइरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो दिएको छैन ।

सरकारी पक्षबाट कार्यविधि तयार गरेर यसलाई कानुन र नियमनको घेराभित्र ल्याउने कार्य नहुँदासम्म यी सेवाप्रदायक पनि ठग नै हुन् ।

पठाओ र इनड्राइभलगायतका राइड सेयरिङ सेवा सहरी क्षेत्रका जीवनका अभिन्न अङ्ग भइसकेका कारण यिनलाई तत्काल व्यवस्थित गर्नु नै राम्रो हुन्छ । यी सेवामाथि नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

नागरिकले सहज मानेका सेवालाई प्रवर्धन गर्नु राम्रो हुन्छ । राइड सेयरिङलाई सेवाग्राहीको हितमा सहज, सुरक्षित तथा आर्थिक तवरले किफायतीसँगसँगै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमसमेत बनाउनु आवश्यक छ ।

कानुन नियमको अभावमा अनेकौँ छिद्र प्रयोग गरी धन बाहिर जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन । यसमा तत्काल विराम लगाउनै पर्छ ।
बरु सरकारले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने यस्ता सेवा थप सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । तर यसो भनिरहँदा सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दायित्वबाट पन्छिनु पनि हुँदैन ।

काठमाडौँको कूल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत नागरिकले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् । नेपालको सार्वजनिक यातायात पूर्णतः निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । व्यवसायी नाफामुखी छन् । भाडादर संयोजन र रुट परमिटका विषयमा व्यवसायीले सधैँ सरकारलाई नै दोष दिने गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहत निकायसँग राइड सेयरिङ कम्पनीको केही तथ्याङ्क छैन । नेपालमा राइड सेयरिङ गर्ने कम्पनी कति छन भन्ने थाहा छैन । नेपालमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग उठेको करिब एक दशक हुन लाग्यो ।

पहिलो पटक पुस २०७३ मा नेपाली कम्पनी टुटलले ‘मोटरसाइकल र ट्याक्सी’ मा राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी ठहर गरेको थियो ।

२०७५ माघ १ गतेदेखि त विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारबाही नै थाल्यो ।

तर टुटल र पठाओजस्ता कम्पनीले यात्रुको मन जिते । सामाजिक सञ्जालमा सेवाग्राहीले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारबाही रोक्न निर्देशन दिए ।