काठमाडाैं । हालै साउथ चाइन मर्निङ पाेष्टमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार, चीनले ताइवान नजिकको क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सैन्य उपस्थिति बढाउँदै गएको छ, जसलाई फिलिपिन्सले “साइलेन्ट स्ट्रेटेजी” अर्थात् शान्त रणनीति भन्दै चिन्हित गरेको छ। रिपोर्टले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा चीनले ३४ वटा लडाकु विमान, ८ जलसेना युद्धपोत र १ जासुसी पोत परिचालन गरेको पुष्टि गरेको छ।

यस गतिविधिको समय निकै संवेदनशील छ। ताइवानमा हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले स्वतन्त्रताका सवालमा कडा नीति लिएको छ। चीनले यसलाई ‘एक चीन नीति’ विरुद्धको कदम भन्दै ताइवानमाथि दबाब सिर्जना गर्न थालेको हो। तर यो केवल ताइवानमात्र सीमित छैन — यो सम्पूर्ण इंडो–प्यासिफिक क्षेत्रको सामरिक स्थिरता र व्यापारिक मार्गहरूमा असहजता निम्त्याउने संकेत हो।

फिलिपिन्सले चीनको गतिविधिलाई “शान्त तर जुझारु” शैलीमा गरिएको रणनीतिक आक्रमण भनेको छ। कुनै औपचारिक युद्धको घोषणा नगरी, लगातार सैन्य हवाई–सागर गस्ती बढाउँदै, चीनले आफ्नो उपस्थिति ‘सामान्य’ बनाउने रणनीति अपनाइरहेको छ। यसले न केवल ताइवान, तर जापान, भियतनाम, मलेसिया, र फिलिपिन्ससम्म सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गराएको छ।

भारतका लागि पनि यो गतिविधि महत्त्वपूर्ण छ। हालै भारतले डिफाेर एन्टि–ड्रोन प्रणाली ताइवानमा आपूर्ति गर्ने चर्चा गरिरहेको छ। साथै, ताइवान र भारतबीच गैर–राजनैतिक प्राविधिक सहयोग तीव्र हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा चीनको यस्तो दबाब प्रत्यक्ष चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा भारतले पूर्वी सागर सुरक्षामा जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिका सँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गरिरहेको छ। इनड क्षेत्रको सामुद्रिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको प्रयोग स्वतन्त्र रहनु अहिलेको प्रमुख रणनीतिक मुद्दा बनेको छ।

आजको विश्व जहाँ प्राविधिक युद्घ, भू–राजनीतिक प्रभाव र सामरिक तैनातीमार्फत सत्ता सन्तुलन तय हुँदैछ, चीनको यो ‘शान्त आक्रामकता’ अब मौन रहन सक्ने विषय होइन। ताइवानको स्वतन्त्रता मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रीय स्थिरताको सन्दर्भमा यसले खतरा प्रस्तुत गरेको छ।

चीनको गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी आवश्यक छ — किनभने युद्ध भनेको केवल गोली र बमले मात्र हुने होइन, दबाब, उपस्थितिको रणनीति र सूचना युद्धले पनि आँधी ल्याउन सक्छ। यो समाचार त्यसैको शंखनाद हो।