वीरगञ्ज नाकाबाट चार अर्ब ६१ करोडको खाद्यान्न आयात « Khabarhub

वीरगञ्ज नाकाबाट चार अर्ब ६१ करोडको खाद्यान्न आयात


१६ कार्तिक २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा चार अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिएको छ । धान, चामल, मकै, माल्टलगायतका १६ वटा खाद्यान्न वस्तु आयात गरिएका हुन् । 

गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा १६ खाद्यान्न एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढीको आयात गरिएको छ । 

गत आवको तीन महिनाको अवधिमा तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका १६ थरिका खाद्यान्न यो नाका हुँदै आयात गरिएका थिए । 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले चालु आवको तीन महिनामा खाद्यान्नको आयातमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । 

‘यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा खाद्यान्नलगायतको वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको छ’, उनले भने । चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा अर्ब ८० करोड मूल्य पर्ने तीन करोड ३६ लाख १२ हजार ८१० रुपैयाँ किलोग्राम मकै आयात भएको छ । 

गत आवको तीन महिनामा भने एक अर्ब नौ करोड मूल्य पर्ने दुई करोड १६ लाख २७ हजार ९९२ किलोग्राम मकै आयात भएको थियो । 

चालु आवको तीन महिनामा एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने तीन करोड ९१ लाख एक हजार ३४२ किलोग्राम धान आयात भएको छ ।  

गत आवको तीन महिनाको अवधिमा भने एक अर्ब छ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुई करोड ९२ लाख ६२ हजार दुई सय रुपैयाँ किलोग्राम धान आयात भएको थियो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ९४ लाख एक हजार ४३६ किलोग्राम चामल आयात भएको छ । 

त्यस्तै गत आवको तीन महिनाको अवधिमा पनि ४६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३८ लाख ४७ हजार ८०४ किलोग्राम चामल आयात भएको थियो । 

यहाँ आयात हुनेमा माल्ट, फापर, कोदो, ग्लुटेन, फलफूलको मिठो, मकै वा अन्य अन्नको च्याखलाको पिठो, कनिका, दलहनको पिठोलगायतका १६ थरिका खाद्यान्न आयात हुने गर्छ ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८२, आइतबार  ६ : २७ बजे

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र

युद्धका कारण विश्व आपूर्ति प्रणाली प्रभावित

पेरिस– मध्यपूर्वमा जारी युद्धकाबीच विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर देखिएको छ