सुदूरपश्चिम– बर्सेनि धान खरिद गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कैलाली जिल्लाका ६ ठाउँबाट मोटा धान खरिद गर्न थालेको छ ।
व्यापार कम्पनी लिमिटेडको धनगढीस्थित प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपक थापाले आजदेखि, गौरीगङ्गा, भजनी, टीकापुर, जोशीपुर र सत्ती क्षेत्रमा काँटा राखेर मोटा धान खरिदको काम थालिएको जानकारी दिए । लिमिटेडको मोहनपुरस्थित गोदाममा चार दिन अघिबाट नै धान खरिद सुरु भइसकेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडले यस वर्ष पहिलो चरणमा कैलालीमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ । प्रमुख थापाले भने, ‘किसानको धान खरिद गरिदिन व्यापक दबाब आइरहेको छ, तर तोकिएको कोटाभन्दा बढी परिमाणमा खरिद गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’
पहिलो चरणमा तोकिएको कोटाबमोजिमको परिमाणमा धान खरिद गरिसकेपछि धान खरिदको थप कोटा तोकिन सक्ने सम्भावना छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य नपाइरहेको किसानको गुनासोपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले किसानले उचित मूल्य पाए नपाएको बारेमा अनुगमन गर्न र सरकारले तोकेको मूल्य व्यापारीले कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार खरिद बिक्री भए नभएको बारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई यथाशीघ्र धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र कैलाली जिल्लाबाट धान खरिदको परिमाण साविकको भन्दा वृद्धि गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरिएका थिए ।
किसानले उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्थामा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिदको व्यवस्था गर्दा केही राहत मिल्ने कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसान सुभाष चौधरी बताउँछन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ पैसा ८१ रुपैयाँ र मध्यम धान तीन हजार ६२८ पैसा ३३ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले मोटा धान र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि कैलालीको हकमा लिमिटेडले मोटा धान मात्र खरिद गर्न लागेको छ ।
‘विगत देखिनै जिल्लाका किसानले मोटा धान बेच्ने गरेकाले यस वर्ष पनि मोटा धान मात्र खरिद गर्न थालिएको हो”, प्रमुख थापाले भने, ‘गत वर्ष झन्डै ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा तोकिएकामा ३४ हजार पाँच सय एक क्विन्टल धान खरिद भएको थियो ।’
सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा धानको बजार मूल्य कायम गर्न केही हदसम्म सघाउ पुर्याउने गरेको किसानको भनाइ छ ।
लिमिटेडले यस वर्षदेखि कृषि उपजको भुक्तानी सम्बन्धित कृषकको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्दा घाटा हुने भन्दै कतिपय व्यापारीले धान खरिद नगर्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।













प्रतिक्रिया