काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाबाट गत वर्ष पारित ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०८०’ मा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकूलपतिलाई स्थान नदिएको पाइएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रको देशकै सर्वोच्च निकाय नास्टलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै मर्यादक्रममासमेत उक्त संस्थाका उपकुलपतिलाई स्थान नदिएको हो ।

उक्त विधेयकमा नेपाल सरकारको सचिव,राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी वा सो-सरहका अधिकृतलाई उपकुलपतिभन्दा माथि राखिएको छ ।

मर्यादाक्रमको १७ नम्बरमा ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति’ मात्रै उल्लेख गरिएको छ । तर नास्टका उपकूलपतिलाई स्थान दिइएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको आगामी हुने हिउँदे अधिवेशमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक पेश गर्ने तयारी छ ।

कुनै समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिभन्दा नास्टका उपकूलपतिलाई मर्यादाक्रममा अघि राखिन्थ्यो ।

वि.सं. २०४४ सालको राजपत्रमा तत्कालीन रोनास्टका उपकुलपतिको मर्यादाक्रम त्रिविको उपकुलपतिभन्दा माथि हुन्थ्यो ।

तर सरकारले बनाएका पछिल्ला मर्यादाक्रमहरूमा भने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाम कतै उल्लेख छैन ।

कतिसम्म भने मन्‍त्रीमातहत हुने सचिव र प्रधानमन्त्री मातहत हुने उपकुलपतिलाई सचिवभन्दा तल राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा सचिवलाई १६ नम्बरमा राखिएको छ भने १७ नम्बरमा ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’का उपकूलपतिलाई समावेश गरेको छ । तर नास्टको नाम उल्लेख छैन ।

नास्ट प्राज्ञ सभाको अध्यक्षता कूलपति रहने प्रधानमन्त्रीले गर्दछन् । प्राज्ञ सभामा देशका ख्याति प्राप्त प्राध्यापक तथा प्राज्ञहरू प्राज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
उक्त प्राज्ञ सभाको अध्यक्षता गर्ने कूलपति र प्राध्यापकहरुको मर्यादाक्रममा हुन्छ भने नास्टको उपकुलपतिको भने कुनै हैसियत दिइएको छैन ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू यसले सरकारको रवैया झल्काउने बताउँछन् । अनुसन्धानकर्मी विशाल लिम्बू भन्छन्,‘विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई नै राज्यले बेवास्ता गरेको छ।’

‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुने विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई स्थान दिइएको छ । त्यही कुलपतिले नियुक्ति गर्ने नास्टको उपकुलपतिको मर्यदाक्रममा छैन । यो त प्रधानमन्त्रीकै अपमान हो’, अर्का अनुसन्धानकर्मी रमेश श्रेष्ठ भने ।

नास्टले राज्यले दिएको बजेटअनुसार काम गरे पनि बाहिर नदेखिँदा नकरात्मक सूचनाहरू गएकाले बिर्सिएर छुटेको हुन सक्ने उनले बताए ।

सरकराले यसअघि २०७६ सालमा ल्याएको मर्यादाक्रममा पनि नास्टका उपकुलपतिलाई स्थान दिइएको थिएन ।

उक्त मर्यादाक्रममा ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति’ लेखि एपनि त्यसले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई मात्रै झल्काउँछ ।

त्यसबेला पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई सचिवभन्दा पछाडि राखिएको थियो । २०७६ को राजपत्रमा प्रकासितमा १३औंमा नेपाल सरकारको सचिव हुँदै तल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति लेखिएको छ ।

मर्यदाक्रम निर्धारण गर्दा सरकार नै अलमलिएको देखिन्छ । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने क्षेत्रमा उपकुलपतिको नियुक्ति कूलपतिले गर्दछन् ।

कुनै उपकुलपतिलाई मर्यदाक्रममा समावेश गरिएको छ भने कुनैमा स्थान दिइएको छैन । प्रक्रिया र विधि हेर्दा उपकुलपतिको चयन कुलपतिले गर्ने गरेको देखिए पनि यसले प्रधानमन्त्री पदकै अपमान गरेको देखिन्छ ।

पूर्वप्रशासक गोपाल भण्डारी भन्छन्,‘कुलपतिले नियुक्त गर्ने उपकुलपतिको हैसियत सबैको समान हुनुपर्ने होइन र ? कसैको मर्यदाक्रममा हुने कसैको नहुने, यस्तो नि कहीँ हुन्छ ?’