काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेका बेला नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले सभापति रामहरि खतिवडालाई पत्र लेख्दै मस्यौदाबारे विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
 
उनले नेपालको निजामती सेवामा रहेका समस्या, तीनै तहका कर्मचारीले भोग्नु परेका कठिनाइ, ऐनमा समेट्नु पर्ने कुरालगायतका विषय समेटेर समिति सभापति खतिवडासँगै सदस्यहरूलाई पनि छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेका छन् । 

उनले प्रस्तावित ऐनले निजामती सेवाका विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यताको अनुशरण गर्दै प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनका आधार निर्माण एवम् प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने, स्वैच्छिक अवकाशसहित समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानूनको कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा/प्रदेश निजामती सेवा/स्थानीय सेवा उल्लेख गरे पनि तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा समेट्नु पर्ने सचिव भट्टराईको माग छ । 

निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेपछि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने ‘एक्जिट प्लान’सहितको स्वचालित बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहमा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
भट्टराईले समितिलाई करार सेवामा लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई समुचित सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङलगायतका विभिन्न दलका २७ जना सांसदहरू सदस्य छन् ।