सुर्खेत– देश संघीयतामा गएयता कर्णालीमा प्रदेशसभामार्फत् सरकारले दुईवटा शासन अवधि गुजारिसकेको छ । पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको थियो ।

दोश्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा छ । जसमा २४ जना प्रत्यक्षतर्फ र १६ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । कर्णाली प्रदेशसभाले अहिले दोश्रो कार्यकाल बिताइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । प्रदेशसभाले २०७४ माघ २८ गते सभामुखमा राजबहादुर शाही र २०७४ फागुन ५ गते उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती (विष्ट) लाई निर्वाचित गर्‍यो । कर्णाली सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक २०७९ साउन १८ मा बस्यो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसबाट १४ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट १३ जना, नेकपा (एमाले) बाट १० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एकजना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट एकजना र स्वतन्त्रबाट एकजना निर्वाचित भए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक पुस १८ गते कार्यवाहक सभामुखका रुपमा ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहको अध्यक्षतामा बस्यो । दोस्रो कार्यकालको कर्णाली प्रदेशसभाले सभामुखका रुपमा नन्दा गुरुङ र उपसभामुखमा यशोदा न्यौपानेलाई चयन गर्दै नेतृत्वमा महिलालाई प्राथमिकता दियो ।

गरिबीविरुद्ध लड्नुपर्ने दल आफैं लड्दै

२०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै स्वर थियो ‘कर्णालीको शत्रु रोग, भोक र गरिबी हुन् ।’ त्यसबेला कर्णालीको विकासमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी एक भएर जाने त्यो प्रतिबद्धता एक वर्ष टिकेन ।

तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको विरोधभन्दा नेकपाको तत्कालीन एमाले र माओवादीको अन्तरसंघर्षका कारण प्रदेशमा अस्थिरता सुरु भयो । यही प्रदेशबाट सुरु भएको कलहको असर केन्द्रसम्मै पुग्यो ।

समृद्धिका नारा बोकेर आएका तीनै राजनीतिक दलका नेतृत्वको स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र सत्तालोभले ‘समृद्ध कर्णाली’ को नारा ओझेलमा पर्‍यो । विकासले गति लिन सकेन । सुशासन भएन । स्वार्थ र लोभमा फस्दा ‘समृद्ध कर्णाली’ अभियानमाथि कुठाराघात मात्रै भएन, संसदीय व्यवस्थामा बिर्सनलायक घटना पनि कर्णालीमै गराइए ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टंग्याए प्रशंसा बटुलेको कर्णाली सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ नाराको खास मोडालिटी टुंगो नै नगरी प्रदेश सरकारले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सक्यो ।

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर कर्णालीका जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकाल विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माण भन्दा सत्ताको गोलचक्करमा बिाए । जसले पहिलो कार्यकालमा देखिने गरी खास प्रगति भएन । त्यस्तै, द्रोश्रोकालको सरकार पनि सत्ताकै खेलमा रुमलिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सरकारले अलपत्र पारेको लागिरहेको छ । त्यहीकारण दोश्रो कार्यकालको हिउँदे अधिवेशन स्थगित भएर अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

दुई वर्षमा चार कानुन

दोस्रो कार्यकालमा केलब चारवटा कानुन प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा कानुन पारित भएका थिए । प्रदेशसभामा जनजीविकासँग जोडिएका कानुन निर्माण भन्दा सरकार फेरबदलमा प्रदेशसभाको ध्यान छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ बैठक अघिल्लो माघ ७ गते बस्यो । कर्णालीमा सुरुदेखि नै कानुन निर्माण सुस्त छ । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संसद् राजनीतिक आरोप—प्रत्यारोपको थलोमा खुम्चिएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २ वर्षमा ७ कानुन बनेका छन् । जसमध्ये ४ वटा विधेयक प्रदेशसभा र सरकारको कामकाजसँग सम्बन्धित छन् । सार्वजनिक महत्वका लागि बनेका कानुन तीन मात्रै छन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ मात्र सार्वजनिक महत्वका हुन् ।

द्रोश्रो कार्यकालमा १४ वटा विधेयक दर्ता भए । अहिले ४ वटा विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइएको छ । ४ वटा विधेयकबारे प्रदेशसभामा छलफल बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए । झण्डै ६ महिना कर्णाली प्रदेशसभाका ४ मध्ये ३ समिति नेतृत्वविहीन हुँदा पनि विधेयकमा छलफल हुनै सकेन ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा १०१ पटक बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । कर्णाली संसद्को पहिलो अधिवेशनमा १५, दोस्रोमा ३९ तेस्रोमा ११, चौथोमा ३३ र पाँचौँ अधिवेशनमा तीन बैठक भए ।

तर कर्णालीले कानुन निर्माणमा लापरवाही गरेको देखिएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ०७५ भदौ १३ गते दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यो विधेयक अझैसम्म छलफलमै छ ।

कर्णालीमा अन्यको तुलनामा धेरै दलित समुदाय छन् । उनीहरूको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आवश्यक ठानेर दलित विधेयक अघि बढाइएको थियो ।

त्यसबेलाको सरकारको कमजोरी वा नचाहेरै विधेयक पारित हुन नसकेको हो? यसको उत्तर कसैसँग छैन । यो विधेयकबारे संसदीय समितिमा दफावार छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले बताए । ‘आश गरौँ, यो पटक पारित होला,’ उनले भने, ‘अहिले समितिमाा बिषयगत छलफल भइरहेको छ ।’

कर्णालीका आदीबासी, जनजाति र लोपोन्मुख समुदायको हितमा हुने विधेयक सरकारकै कमजोरीले बन्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्य परियारले बताए । ‘कर्णालीमा लोपोन्मुख राउटे समुदायबारे कानुन बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तै राजीलगायतको हितमा पनि छलफल नै भएको छैन ।’

कर्णाली सरकारले फितलो कानुन बनाउने गरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन । ‘विधेयकहरू आवश्यकताभन्दा सांसद र नेताको रुचीका आधारमा बनाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा गर्ने बेलादेखि संसदीय समितिमा जाँदासम्म पर्याप्त छलफल भएको भए कार्यान्वयन बलियोसँग हुन्छ । तर, कर्णाली सरकारले कतिपय कानुन हचुवामै बनाएको पाएका छौँ ।’

समानुपातिकमै सीमित महिला

संघीयताको मर्मअनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभामा निर्वाचित महिला सांसद शून्य थिए । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यताले दलहरूले त्यसमै राख्ने गरेका छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका ५, माओवादीका ४, कांग्रेसका २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक-एक जना थिए ।

यस्तै, द्रोश्रो कार्यकालमा महिला सांसद १५ जना छन् । जसमा एमालेका ४, कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक-एक जना छन् । यी सबै समानुपातिकबाट आएका हुन् ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्षबाट ३३ प्रतिशत नपुगेमा सम्बन्धित दलले समानुपातिकबाट पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । तर दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष टिकट दिएका छैनन् ।

प्रत्यक्षमा टिकट नदिई ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता समानुपातिकबाट गरिरहेको अहिलेको व्यवस्था बदल्नुपर्ने नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।