त्रिशूली – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकलाई देशभर खटाउन सकिने व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल, नुवाकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले प्रक्रियामा अघि बढेर लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा देखिएका समस्याअन्तर्गत शिक्षक परिचालन र व्यवस्थापन तीन तहकै सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले देशभर खटाउन सकिने उल्लेख गरिन्। 

‘शिक्षक आफै कहाँ रहने भन्ने विषय अहिले अन्योल भएकाले सेवा प्रवाहका लागि देशभरका विद्यालयमा जान तयार हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘पालिकाबाट अनुगमन तथा परिचालन हुन्छ । प्रदेश सरकारले भर्ना, पदपूर्ति, पदस्थापना, तालिम, बढुवा गर्छ । परिचालन तथा व्यवस्थापन, आवश्यक नीतिसहितको बाँकी जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारबाट गराउन खोजिएको छ ।’

दफाबारे छलफल भई  गठन र राजनीतिक दलहरूबाट समान धारणा आएमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए । विधेयकमा देखिएका समस्यामध्ये संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष अझै थप पेचिलो बन्दै गइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताए।

‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी व्यावसायिक नभई कल्याणकारी हुनुपर्छ । छात्रवृत्ति लगायतका सेवा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पाच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा दश प्रतिशत, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयमा १२ प्रतिशत र एक हजारभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । १० प्रतिशतलाई कार्यान्वयनमा ल्याए पनि बाँकीलाई समेट्न सकिएको छैन । विधेयक र त्यसपछि बन्ने ऐनमा यसलाई जोड दिइन्छ ।’ 

सरकारले अनिवार्यसहित निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कोष निर्माण गर्नेसहितका नवीनतम विषय अब आउने विधेयक र ऐनमा समावेश गर्ने उनले जानकारी दिए । 

मन्त्री भट्टराइले त्यसलाई शिक्षा कोषको रूपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने, सङ्घ र प्रदेशले लगानी गरेर जाने अवस्था बनाउन सक्यो भने शिक्षामा तीन तहले साझा दायित्व र जिम्मेवारी बोध गर्ने बताए। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएर त्यसमाथि दफावार छलफल जारी छ । 

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमाथि सरोकारवालासँगको राय पश्चात उपसमिति बनाएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जनाइएको छ ।