काठमाडौं– सुदूर पूर्वको ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरा–मुक्कुमलुङमा यतिबेला सरकार र स्थानीय सरोकारवालाबीच झडपका घटना बढ्दै गएका छन् । त्यहाँ केबलकार बनाउन नहुने माग राखेर आन्दोलन भइरहेको छ । तर, लगानीकर्ता व्यवसायीलाई साथ दिएको सरकारले बल प्रयोग गरेर काम अघि बढाउन खोज्दा गोली चल्नुका साथै घाइते हुनेहरुको संख्या पनि थपिँदै गएको छ ।

यसवीचमा सरकार र आन्दोलनकारीबीच वार्ताको प्रयास पनि भएको थियो । तर, उक्त वार्ता अघि बढ्न सकेन । अहिले सरकार र आन्दोलनकारी दुबै पक्ष आमने–सामने मुठभेठको अवस्थामा पुगेका छन् । वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्ने पनि कोही निस्कएको छैन ।

आन्दोलनकारीहरुले त्यहाँ सरकारले भिजिलान्तेको प्रयोग गरेर राज्य आतंक मच्चाएको, गोली चलाएको र मानवअधिकारको उल्लंघन गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । व्यक्तिको घरमा आन्दोलनकारीले आगो लगाएको भन्दै भ्रमपूर्ण प्रचार राज्यबाटै भइरहेको आन्दोलनकारीको गुनासो छ ।

उता, केबलकारमा लागानी गरेका चन्द्र ढकाललगायत निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु भने लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, सत्ता पक्षका नेताहरुको भनाइ पाथीभरामा केबलकार बन्दा ताप्लेजुङमा विकासको सम्भावना बढ्ने दाबी गर्दछन् ।

यसै सन्दर्भमा ताप्लेजुङ–मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद र त्यसको समाधानको विषयमा खबरहब डटकमले आइतबार दरबारमार्गस्थित आफ्नै कार्यालयमा वृहत् अन्तरक्रियाको आयोजना गर्‍यो । खबरहबले सत्तापक्षका केन्द्रीय नेता र व्यवसायी चन्द्र ढकाललाई पनि निम्तो गरेको थियो, तर उनीहरुका तर्फबाट आन्दोलनकारीसँग छलफलमा नबस्ने जवाफ आयो ।

पाथीभरामा चलिरहेको केवलकार विरोधी आन्दोलन र सरकारले अगाडि बढिरहेको बलपूर्ण कार्य ताप्लेजुङ जिल्लाबासीको एउटा सानो समस्या मात्रै हो कि राष्ट्रिय समस्या हो ? यसले स्थानीय प्रभावमात्रै राख्छ या सिंगै देशको शान्ति र विकासमाथि नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने जोखिम छ ? यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताएका छन् ।

ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङमा केबलकार बनाउने विषयलाई सामान्यरूपमा नलिन सम्बन्धित सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । खबरहबले आयोजना गरेको ‘पाथीभरा मुक्कुम्लुङ केबलकार विवाद कारण र समाधान : छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले केबलकार निर्माणको विषय फगत विकास मात्रै नभएर स्थानीयको धर्म, संस्कृति, पहिचान लगायतका विषयमा जोडिएकोले सो विषयलाई सामान्य रूपमा नलिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी केही वक्ताले मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्ने काम विकास नभएर व्यापार भएको तर्क गरे । विकास भनेको धर्म, संस्कृति, मानवअधिकार लगायतका धेरै विषयसँग जोडिएको हुनाले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास भन्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अन्र्तक्रियामा सहभागी किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्ने काम विकास नभएको बताए । उनले सो ठाउँ केबलकार निर्माणको लागि ठीक नभएको समेत बताए ।

‘यो व्यापार नै हो, विकास होइन, किनकि यो केबलकार निर्माणका लागि ठिक ठाउँ भएन’, उनले भने, ‘केबलकार निर्माणको प्रक्रियालाई खारेज गरेर मात्रै बाँकी छलफल गर्न सकिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले रोजगार सिर्जना हुन्छ भनेर सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पुरातात्विक क्षेत्रलाई ध्वस्त गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौंले ताप्लेजुङको अनुभवलाई बुझेर कदम चाल्न जरूरी रहेको बताए ।

‘रोजगार सिर्जना हुन्छ भनेर कल्चरल हेरिटेजलाई ध्वस्त गर्न पाइँदैन’, उनले राज्यलाई व्यापारीहरूले हाइज्याक गरेर सो काम गरिरहेको बताउँदै भने, ‘यहाँ त स्टेट नै हाइज्याक भएको छ, उद्योगी व्यापारीसँग भन्दा बढी नेतासँग पैसा छ ।’

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले देशैभरि विकासका नाममा आदिवासी जनजातिले मात्रै आफ्नो भूमि गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नेपालको संविधानले सबै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै मुक्कुम्लुङमा स्थानीयले आफ्नो धर्म तथा संस्कृतिको रक्षा गर्न खोज्दा सरकारले गोली चलाउनेसम्म काम गरेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अधिवक्ता मोहना अन्सारीले नेपालमा पछिल्लो समयमा जनतालाई दबाएरै जानुपर्छ भन्ने सरकारको मानसिकता देखिएको भन्दै मुक्कुम्लुङमा त्यस्तै देखिएको बताइन् । उनले केबलकारलाई व्यवसायको रूपमा हेर्न नहुने समेत बताइन् । उनले राज्यबाट भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनका कार्यहरु रोक्नुपर्ने बताइन् ।

संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदीले ताप्लेजुङ क्षेत्रमा भइरहेको प्रहरी दमन मौलिक अधिकार र मानवअधिकारको विरुद्धमा भएको बताएकी छन् । उनले विकास कसरी गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीयकै भएको समेत बताइन् ।

‘राज्यले अहिले ताप्लेजुङ क्षेत्रमा गरिराखेको प्रहरी दमन मौलिन अधिकार र मानवअधिकारको विरुद्धमा छ’, उनले भनिन्, ‘त्यहाँ कसरी विकास गर्ने भन्ने विषय त्यहाँकै जनताको निर्णयअनुसार हुनुपर्छ, जनताले उठाएको प्रश्नलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सुनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल अनन्तबहादुर थेबेले ताप्लेजुङ भनेको त्रिदेशीय सामरिक महत्वको ठाउँ भएको भन्दै राज्ले केबलकारको विषयमा उठेको आवाजलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । साथै, उनले वातावरण संस्कृतिको विषयमा सम्भौता गर्न नसकिने समेत धारणा राखे ।

‘वातावरण र संस्कृतिको कुरामा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन, केबलकार निर्माण गर्ने कार्य खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

साथै उनले अहिले सो क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको लागि भनेर फँडानी गरिएका रुखहरू अब बन्न सयौं वर्ष लाग्ने पनि बताए ।त्यस्तै, द्वन्द्वविद धिरेन्द्र नाल्बोले मुक्कुम्लुङमा देखिएको द्वन्द्व तत्कालै सिर्जना नभएको नभई यो एतिहासिक भएको बताए ।

उक्त विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे । मुक्कुमलुङमा देखिएको द्वन्द्वमा भावनात्मक पक्ष जोडिएको बताउँदै यसको सही ढंगले व्यवस्थापन नगरेमा अर्को पुस्तासम्म द्वन्द्व यथावत रहने नाल्बोले विश्लेषण गरे ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणको विषयमा वातावरणीय विषयलाई लिएर समझदारी गर्न सकिने तर, त्यहाँ देखिएको विवादलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले एउटा तार्किक फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विरोधका लागि विरोध गरेर विकासलाई अवरुद्ध पार्न नहुने आचार्यको सुझाव थियो । तर, कुन ठाउँमा केबलकार चाहिन्छ भन्नेबारे सरकारसँग राष्ट्रिय योजना हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले समर्थित लोकतान्त्रिक लिम्बु संघका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रगुप्ता सावाँले ताप्लेजुङका केबलकार बन्दैमा पहिलाचनमाथि प्रहार नहुने तर्क गरे । कबेलकार बन्दा जिल्लाको विकास हुने उनले बताए । साथै पहिचानको मुद्दा सबैको साझा हुनुपर्ने सावाँको तर्क थियो ।

चलचित्र निर्माता नविन सुब्बाले राज्य सबै नेपालीको हो भनेर राजनीतिक दलले किन स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिलेको विकासले सबैलाई जोड्नुपर्नेमा विभाजन ल्याउने काम गरेको गुनासो गरे ।

‘यो देश सबैको हो भनेर राजनीतिक दलहरूले किन स्वीकार गर्न नसकेको प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो बहुलता र विविधतालाई हेर्ने सवालमा राजनीतिक दलदेखि मिडियासम्मले सही ढंगले प्रस्तुत गरेनन् ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य रहेकी खिनु लङवा लिम्बुले केबलकार निर्माण गर्ने नाममा त्यहाँको जग्गामा ठूलो मात्रा पैसाको खेल भएको बताइन् । त्यहाँको भूमि सबै लिम्बुहरूको सरोकारको विषय भएको उनले बताइन् ।

मुक्कुम्लुङ आन्दोलनमाथि गोली चलाउने प्रहरीका कमाण्डरदेखि आदेश दिने सिडियोलाई कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

साथै अब हुने वार्ता कर्मचारीस्तरबाट नभएर उच्चस्तरबाट हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘छलफल र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरबाट वार्ता गरेर हेप्न खोजिएको छ’, उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेतासमेत रहेका काठमाडौंका सामाजिक अभियन्ता सुमन सायमीले भ्रष्टाचारीहरुलाई फाँसी दिएर मात्रै समस्याको समाधान हुने बताए ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीहरुलाई झुण्ड्याउनुपर्छ ।’

साथै उनले नीति तथा कानूनको कार्यान्वन नभएको गुनासो गर्दै सही ठाउँमा सही योजना निर्माणको अभ्यास नहुँदा र व्यापारीले सरकार चलाउने स्थिति बन्दा अहिले मुक्कुम्लुङमा समस्या देखिएको बताए । मानिसहरूले हजारौं वर्ष लागेर निर्माण गरेको सभ्यता हो भन्ने विषयलाई राज्यले भुल्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमन पाण्डेयले मुन्धुम धर्म ग्रन्थअनुसार मुक्कुम्लुङ किरातहरूको आस्थाको केन्द्र भएको भन्दै त्यहाँ केबलकार निर्माण गर्ने विषय संस्कृतिमाथिको आक्रमण भएको बताए । उनले त्यहाँको आन्दोलनलाई मधेसी जनताले पनि साथ दिने बताए ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री महतोसँगै आफूले पनि पाथीभरा चढेको बताउँदै पाण्डेयले फुङलिङमा आफूहरुमाथि आक्रमण गर्न खोजिएको र गोयबल्स शैलीमा सत्तापक्षबाट व्यक्तिको घरमा आगो लगाइएको भनेर भ्रम फैलाइएको बताए ।