काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा उक्त मुद्दाको बिहीबार अपरान्ह सुनवाइ सकिएपछि कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएको हो । यससँगै सरकारद्वारा नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

गत मंगरबारदेखि न्यायाधीशद्वय डा. चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा यो मुद्दामा निरन्त सुनुवाइ भएर तेस्रो दिन सकिएपछि आदेश भएको हो । तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रेवलाई पनि कुलमानलाई जस्तै पदमुक्त गरेको अवस्थामा पुनर्वहाली हुने आदेश नभएको नजीरकै आधारमा आदेश आएको हो ।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइएकाले पुनर्स्थापना माग गर्दै घिसिङ सर्वोच्च गएका थिए ।

उता नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले आफ्नो पुरानो मुद्दा टुङ्ग्याइदिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

यससँगै कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको बेलाको खाली कार्यकालको सेवा सुविधा हितेन्द्रले पाउने-नपाउने छिनोफानोका लागि कुर्नुपर्ने भएको छ।

हितेन्द्रको मुद्दालाई न्यायाधीशद्वयले अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएका छन् । तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको थियो ।

सर्वोच्चले यी दुवै रिट लगाउमा राखेर हेरेको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि हितेन्द्र र कुलमान दुवैको रिटमा एकसाथ आदेश आएको हो ।