काठमाडौं- सरकार र यातायात व्यवसायीबीच २०७५ वैशाख २३ गते पाँच बुँदे सम्झौता भएर लामो समयदेखि नेपालको यातायात क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट हटेको थियो । झण्डै सात वर्षपछि यातायात व्यवसायीले फेरि पुरानै सिन्डिकेटलाई झल्को दिने गरी सोमबार देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरे ।
व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियम व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ को खारेजीको माग गर्दै गण्डकी प्रदेश हुँदै सोमबार देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि सोमबार रातिसम्म सङ्घीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीचमा ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
द्विपक्षीय सहमतिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय समाचार समितिले उल्लेख गरेको छ । व्यवसायीहरूले सङ्घीय ऐनविपरीत नियमावली आएका कारण खारेज गर्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
अहिले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले ‘राइड सेयरिङ’ विरुद्धमा गरेको आन्दोलनको विचार संरचनालाई बुझ्न झण्डै सात वर्ष अगाडिसम्मको नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको यातायातको अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जतिबेलासम्म नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र निजी क्षेत्रको नाममा निश्चित व्यवसायीले झण्डै कब्जा गरेर राखेका थिए ।
उनीहरूले सार्वजनिक यातायात व्यवसायको क्षेत्रमा सङ्घ तथा समिति निर्माण गरेर पूरै ‘रुट’ नै कब्जा गर्ने र इच्छाएको सवारी साधनलाई मात्र सो ‘रुट’ मा सञ्चालन हुन दिने सिन्डिकेटको अभ्यास व्यवसायीले लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित सङ्घ वा समितिको अनुमति वा स्वीकृतिबिना कुनै नयाँ यातायात व्यवसायी कुनै पनि ‘रुट’ मा प्रवेश गर्न सम्भव थिएन ।
जसले गर्दा सवारी साधनको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति हुन सकेको थिएन । व्यवसायीहरू लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा रहेको हुँदा सरकारले पनि व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई तोड्न चाहिरहेको थिएन ।
जसले गर्दा मूलतः यात्रुहरू लामो समयदेखि व्यवसायीको सिन्डिकेटले सिर्जना गरेको पीडा सहन बाध्य थिए । समयमा सवारी साधन नपाइने र सिट नपाइने समस्या यात्रुहरूले निकै ठूलो रूपमा भोग्नु परेको थियो ।
सेयर राइडिङ यातायात क्षेत्रमा नयाँ आयाम
पछिल्लो ९ वर्षयता विश्वमा ‘स्टार्टअप’ को रूपमा विकास भएको ‘राइड सेयरिङ’ सेवा नेपालमा पनि भित्रियो । विशेष गरी इन्टरनेट एप्लिकेसनको माध्यमबाट सञ्चालन र प्रयोग गर्न सकिने यो सुविधा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम हो ।
विशेष गरी इन्टरनेट सुविधाको पहुँच भएको ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने सो सेवा सन् २०१६ मा ‘टुटल’ नामको कम्पनीले सुरुवात गरेको थियो । हालसम्म पठाओ, इन्ड्राइभ, जुमजुम, यांगोलगायतका धेरै कम्पनी यो क्षेत्रमा थपिएका छन् ।
‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको लागि ट्याक्सी वा कार भएकाहरू सजिलै आबद्ध भएर सेवा प्रदान गर्न मिल्छ । त्यस्तै, यात्रुले पनि ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीले तयार गरेको ‘एप्लिकेसन’ मोबाइलमा डाउनलोड गरेर घरमै बसेर सेवा लिन सक्छन् ।
विशेष गरी यो सेवामार्फत् ठूलो सङ्ख्यामा ‘राइडर’ हरू र यात्रुहरू जोडिएकाले यो तय गरिएको रुटभन्दा बाहिरबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । जसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई तोडेको मात्रै छैन कि नयाँ सोच नै ल्याइदिएको छ ।
यातायात व्यवसायीको सेयर राइडिङ विरोधी आन्दोलन
खासगरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ (नियम व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ मार्फत् निजी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई यात्रु ओसार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
सार्वजनिक सवारी साधन बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले बागमती प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्थान ऐन, २०७५ मा भएका केही व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
विदेशी ‘एप्लिकेसन’ ले आफूखुसी भाडा तोकेर सेवा प्रवाह गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएको देखिन्छ ।
व्यवसायीले यति मात्रै भनेका छैनन् । उनीहरूले सङ्घीयस्तरको ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काम गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूको माग छ । साथै, अदालतले यातायात समितिहरू दर्ता गर्न बाटो खोलिदिएकाले सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । जुन सङ्घ र समितिलाई खारेज गर्नका लागि सरकारले नै ठूलो सङ्घर्ष गरेको थियो ।
कस्ता मान्छेले सञ्चालन गर्छन् सेयर राइडिङ
विभिन्न प्रकारका कम्पनीले ‘सेयर राइडिङ एप्लिकेसन’ सञ्चालन गरेको भए पनि सार्वजनिक ट्याक्सी सेवाबाहेक दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । केही चारपाङ्ग्रे व्यक्तिगत कारहरू पनि ‘सेयर राइडिङ’ मा प्रयोग भएको पाइन्छ ।
विशेष गरी दुईपाङ्ग्रे ‘सेयर राइडर’ हरू कलेज पढ्दै गरेका विद्यार्थी, अन्य साना व्यवसाय भएकाहरू र रोजगारका लागि विदेश जाने तयारी गर्दै गरेका वा फर्केर खाली समय बसेकाहरू छन् । जो ‘राइडर’हरूले आफूलाई लामो समयसम्म सो क्षेत्रमा कायम राखिरहने बताउँदैनन् ।
तर, विशेषगरी ट्याक्सी चालकहरूले भने सञ्चालनमा रहेका सबै ‘सेयर राइडिङ एप्लिकेसन’ मा सदस्य बनेर सेवा प्रवाह पनि गर्छन् । उनीहरूले ‘अफलाइन’ मा यात्रुको माग आएको बेलामा पनि सेवा दिने र अनलाइनमा आएको बेलामा पनि सेवा दिने गरेको पाइन्छ ।
ट्याक्सीको हकमा ‘राइडर’ लाई एप्लिकेसनले थप कामको लागि सहजीकरण गरिदिएको बताउँछन् । उनीहरूले पर्खिरहेकै ठाउँमा यात्रु नपाएको अवस्थामा ‘एप्लिकेसन’ को सहायताले यात्रु पाउने गर्छन् ।
विशेष गरी ‘मोटरसाइकल सेयर राइडर’ ले राम्रो काम पाएको अवस्थामा मासिक रूपमा ६०–७० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको सुनाउँछन् । जुन काठमाडौंमा बस्ने औसत युवाहरूको कमाइ हो । साथै, ‘राइडर एप्लिकेसन’ ले ट्याक्सी चालकलाई पनि थप आम्दानी गर्ने अवसर प्रदान गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
के निजी सवारीमा यात्रु बोक्नु उचित होइन ?
सार्वजनिक सवारी साधन व्यवसायीले भनेजस्तै निजी सवारी साधनमा यात्रु बोक्ने विषयलाई कानुनले निषेध गर्ने हो भने ‘सेयर राइडिङ’ सञ्चालन सम्भव देखिँदैन । किनकि दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन जसरी आजको दिनमा सिन्डिकेटविहीन ढङ्गले व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्, तिनलाई भिन्नै नम्बर प्लेटसहित सार्वजनिक यातायात बनाउन सम्भव देखिँदैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमा ‘राइड सेयरिङ’ वा ‘सेल्फ ड्राइभ’ सेवा गर्न चाहने संस्था वा कम्पनीले इजाजत–पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता सेवा प्रदायकले आफ्नै ‘राइड सेयरिङ एप’ बाट सेवा दिनुपर्ने, २० किलोमिटर सम्मको दूरी, कार्य समय, बीमा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, भाडालगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, सो नियमावलीले ‘सेल्फ ड्राइभ’ सवारी सञ्चालन गर्दा ‘जिपिएस ट्रयाकिङ’ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा इन्टरनेट र ‘जिपिएस’ को आम पहुँच नभएको अवस्थामा निजी सवारी साधनमा यात्रु बोक्ने विषयलाई राज्यले ‘ट्रयाक’ गर्न गाह्रो थियो भने जोखिम हुने सम्भावना पनि अवश्य थियो । तर, अहिले सूचना प्रविधिको कारण हरेक सवारी साधनको ‘ट्रयाक’ गर्न सकिने अवस्थामा नयाँ विकसित सवारी साधनको मोडेललाई अवश्य पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
अफलाइनमा ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन गर्नेमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, बीमा, सामाजिक सुरक्षालगायत व्यावसायिक सामाजिक सुरक्षालगायतका प्रबन्ध र कडाइका साथ नियमन गरेर आधुनिक सभ्यताको अभ्यासमा यात्रुको लागि बढी न्याय हुन सक्छ । साथै, वैकल्पिक र सानो लगानीको व्यवसायको रूपमा विकसित सो उद्यममाथि न्याय हुनसक्छ ।
मङ्गलबार बिहान संसदको पूर्वाधार समितिको बैठकमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले सरकार र व्यवसायीबीचमा भएको सहमति आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारले फेरि सिन्डिकेट कायम गर्ने गरी सम्झौता गरेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया