कर्णालीको स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच १४ बुँदे सहमति | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीको स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच १४ बुँदे सहमति


२० जेठ २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १४ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद् गरिएको भन्दै यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पार्दै दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा थिए ।

सोमबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिबीच त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

सरकारले यही जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ ।

उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दफा उपदफा संशोधन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले बताए । रासस

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०८२, मंगलबार  ९ : ०१ बजे

कार्यालय सहायकदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकसाथ भ्रष्टाचचार मुद्दा, पतञ्जलिको जग्गामा को–को तानिए ?

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काभ्रेस्थित पतञ्जलिका लागि किनिएको जग्गा

राष्ट्रियसभामा सीमा प्रशासनलाई सुदृढ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका

रक्षा खर्च बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेटोलाई अमेरिकाको दबाब

एजेन्सी– अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले बिहीबार नाटोलाई यस महिनाको अन्त्यमा

विपद् पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिँदै गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही दिनयता विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीलाई दुरुस्त

सङ्खुवासभामा विपद् प्रतिकार्य अभ्यास  

खाँदबारी– वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा सङ्खुवासभामा सम्भावित बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्सँग