कन्नड- ट्रम्पको वासिङ्टन फर्कने उडानका कारण जी७ शिखर सम्मेलनको क्रममा निर्धारित बैठक रद्द भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ३५ मिनेटको फोन वार्ता गरे।

राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुरोधमा भएको यो वार्ता अप्रिल २२ मा जम्मू कश्मीरको पहलगाम सेक्टरमा भएको ठूलो आतङ्कवादी हमलापछि भारत र पाकिस्तानबीच बढेको तनावको बीचमा भएको हो। समवेदना व्यक्त गर्दै, ट्रम्पले आतङ्कवाद विरुद्धको भारतको लडाइँको लागि अमेरिकी समर्थन दोहोर्‍याए।

कुराकानीको क्रममा, प्रधानमन्त्री मोदीले मे ६-७ र मे ९-१० को रातमा पाकिस्तानी आतङ्कवादी शिविर र सैन्य प्रतिष्ठानहरूमा भारतद्वारा गरिएको सुनियोजित हमलाहरूको विस्तृत विवरण दिए। मोदीले जोड दिए कि यी अपरेसनहरू “मापन गरिएको, सटीक र गैर-उत्साहजनक” थिए। तर यति प्रभावकारी थिए कि पाकिस्तान शत्रुता समाप्त गर्न अनुरोध गर्न बाध्य भयो।

महत्त्वपूर्ण कुरा मोदीले यो द्वन्द्वलाई छद्म युद्धको रूपमा नभई आतङ्कवाद निर्यात गर्ने राज्य विरुद्धको पूर्ण टकरावको रूपमा हेरेको स्पष्ट पारे। “भारतले मध्यस्थता स्वीकार गर्दैन र कहिल्यै त्यसो गर्ने छैन”, उनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भने, तेस्रो पक्षको संलग्नता वा पछाडिको कूटनीतिको कुनै पनि सुझावलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै भारत भित्रको बलियो राष्ट्रिय सहमतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने अडान दोहर्‍याए।

ट्रम्पले क्यानडाबाट फर्कने क्रममा मोदी अमेरिका भ्रमण गर्न सक्छन् कि भनेर सोधेको रिपोर्ट गरिएको छ। तर तालिकाको बाधाले त्यसो गर्न असम्भव बनायो। यद्यपि, दुई नेताहरू चाँडै द्विपक्षीय बैठक पुनः तालिकाबद्ध गर्न सहमत भए।

कलले विश्वव्यापी फ्ल्यासपोइन्टहरू, विशेष गरी इरान-इजरायल गतिरोधको बारेमा पनि छलफल गर्‍यो। मोदी र ट्रम्पले क्षेत्रमा तेहरानको अस्थिर गतिविधिहरूमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। नेताहरूले रुस-युक्रेन युद्धमा भएका विकासहरूको पनि समीक्षा गरे। कूटनीतिको लागि अनुरोध गरे तर रातो रेखाहरूमा स्पष्टताका साथ।

इन्डो-प्यासिफिकतिर फर्कँदै, मोदीले क्वाड गठबन्धनप्रति भारतको बलियो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। ट्रम्पलाई अर्को क्वाड शिखर सम्मेलनको लागि भारत भ्रमण गर्न आमन्त्रित गरे। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न र साझा सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अमेरिका-भारत साझेदारीको महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गर्दै ट्रम्पले निमन्त्रणालाई स्वागत गरे।

आतङ्कवादी हमला पछि दुई नेताहरू बीचको यो कुराकानी पहिलो औपचारिक अन्तरक्रिया थियो र यसले आतङ्कवाद प्रतिरक्षा, रणनीतिक निवारण र भूराजनीतिक स्थिरतामा नयाँ दिल्ली र वासिङ्टन बीच बढ्दो पङ्क्तिबद्धताको सङ्केत गर्दछ।