मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बहुमतद्वारा सदर | Khabarhub Khabarhub

मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बहुमतद्वारा सदर


१९ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई वैध ठहर गर्दै सदर गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज मध्यरातमा सार्वजनिक गरिएको फैसलामा पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट ३/२ को बहुमतले नियुक्ति सदर गरिएको हो। तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति वैधानिक भएको ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए। बहुमतको मत निर्णायक बनेको हो। योसँगै ५२ पदाधिकारीको पद जोगिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।


यो पनि-

संवैधानिक इजलासमा तीन धार, ५२ भाइको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने सपनाको परमादेश ( पूर्णपाठसहित)

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८२, बिहीबार  १२ : ३४ बजे

तनहुँका दुई लाख ९० हजार पशुमा पूर्णखोप

तनहुँ – जिल्लाका करिब ४६ हजार बढी परिवारले पालेका पशुलाई

गृहमन्त्री लेखकद्वारा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई–मधेशका स्थानीय

‘समृद्ध तनहुँ बनाउन सबैबीच हातेमालो आवश्यक छ’

दमौली– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समृद्ध तनहुँ

मधेश सङ्‍कट बारे गृहमन्त्री : वैकल्पिक स्रोतहरुको पहिचान गरी वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्था मिलाइने

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले मधेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पानीको