काठमाडौं– विगतको ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ०७७ सालमा नियुक्त गरेका ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको वैधताको परीक्षणबारे संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरातमा निर्णय सुनाएको छ । पाँचजना सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले तीनथरी मत प्रस्तुत गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश कुमार चुडाल र मनोज कुमार शर्माले अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको अधिकार भएको, संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित हुनु तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाकै गल्ती रहेको र संसद विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई जरुरी नभएको भन्दै ५२ भाइको नियुक्ति बदर गर्ने माग सहितको रिट निवेदन खारेज हुने र सम्पूर्ण नियुक्तिहरु सदर हुने राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले भने ४८ घण्टा अघि नै संवैधानिक परिषदको बैठकको सूचना दिनुपर्नेमा बिहान सूचना दिएर बेलुका बैठक राखिएको हुनाले अग्नि सापकोटाको अनपुस्थितिलाई अनुचित मान्न नमिल्ने बताएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषदले गरेको ०७७ मंसिर ३० मा गरेको नियुक्ति बदर हुने राय न्यायाधीश राउत र सुवेदीले पेश गरेका छन् । तर, ०७८ बैशाख २६ मा गरिएको नियुक्तिमाथि भने प्रश्न नरहेको प्रधानन्याधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको मत छ ।

ओली सरकारका पालामा संवैधानिक परिषदले पहिलो चरणमा ३२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा को थियो भने दोस्रो चरणमा २० जनाले नियुक्ति पाएका थिए ।

संसदीय सुनुवाई गरिनुपर्ने सपनाको परमादेश

यसैबीच, संवैधानिक परिषदले अध्यादेशमार्फत् गरिसकेको निर्णय बदर नहुनेमा सहमति जनाए पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि अब पुनः संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने परमादेश जारी गरेकी छिन् ।

संसदीय सुनुवाई समिति गठन नभएको अवस्थामा ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति सदर हुने संविधानमा व्यवस्था रहे पनि केपी ओलीले नियतबस संसद विघटन गरेर नियुक्ति गरेको हुनाले उनीहरुमाथि अब ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई आवश्यक रहेको न्यायाधीश मल्लको राय छ ।

हेर्नुहोस् मल्लको राय–

न्यायाधीश मल्लले यो फैसला आएको मितिले ४५ दिनभित्र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको संवैधानिक सुनुवाई हुनुपर्ने परमादेशसमेत जारी गरेकी छिन् ।

यो परमादेशसँगै अब संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सदर हुने कि बदर हुने भन्ने विषय संसदीय समितिको कोर्टमा आएको छ ।

साथै, संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने भएपछि अब उनीहरुले असार १९ गतेदेखि ४५ दिनसम्म पदीय जिम्मेवारीमा रहन पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नसमेत जन्मिएको छ ।

हेर्नुहोस् २० पृष्ठ लामो संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ–