बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित « Khabarhub

बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित


१७ कार्तिक २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– नेपाली कांग्रेस केन्दीय समितिको बैठक लम्बिँदा बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक लम्बिएको र  सो बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ सहभागी हुनुपर्ने भएकाले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको हो । 

लामो समयदेखि बस्न नसकेको बागमती प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक तेस्रो साता बस्ने तयारी भए पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् मात्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने बताएकाले बैठकको मिति तय हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए।  

प्रदेशसभाको बैठकका लागि बागमती प्रदेशका उपसभामुख अपसारा चापागाइँले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेको र उनीसँगको परामर्शपश्चात् प्रदेशसभाको बैठकको मिति तय हुने सचिव पौडेलले बताए। सम्भवतः कात्तिकको तेस्रो सातातिर बैठक बोलाउने गरी छलफल अघि बढेको उनले बताए। 

बागमती प्रदेशसभाको सभाहल जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहलबाट बैठक सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । 

तत्कालका लागि अस्थायी रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको नवनिर्मित सभाहलबाट बैठक सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको सो हललाई सामान्य मर्मत गरेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सचिव पौडेलले जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८२, सोमबार  ३ : ५९ बजे

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

राष्ट्रपतिले भने : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हाम्रा प्राथमिकता हुन्

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैकठलाई

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, ‘भाञ्जा’ले नै सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको