वन कार्यालयका अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १ करोड ४३ लाखको स्रोत भेटिएन « Khabarhub

वन कार्यालयका अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १ करोड ४३ लाखको स्रोत भेटिएन


१७ कार्तिक २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


222
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- डिभिजन वन कार्यालय, इलामका डिभिजनल वन अधिकृत (अधिकृत दशौँ तह) हाल डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुरमा कार्यरत दान बहादुर श्रेष्ठ उपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दाय गरेको हो।

श्रेष्ठले सुरू नियुक्ति मिति २०४८ असार २६ देखि सम्पत्ति विवरण फाराम भरी बुझाएको मिति २०८० फागुन १६ गतेसम्म उनी र उनको एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आर्जन गरेको वैधानिक २ करोड १६लाख ८५ हजार ५५७ रुपैयाँ ९६ पैसा आय आर्जन गरेको र सोही अवधिमा ३ करोड ६० लाख ४ हजार ४९५ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च देखिएकोले समग्रमा कुल आय भन्दा कुल व्यय जम्मा १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपैयाँ ५२ पैसा बढी देखिएको अख्तयारको भनाई छ।

उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हुँदा उक्त रकम बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहरसहित अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

यस्तै सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र नरमाया श्रेष्ठ, भावना वरुवाल र फरेष्ट एण्ड इन्भारोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रालि भक्तपुरलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८२, सोमबार  ९ : ४४ बजे

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

राष्ट्रपतिले भने : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हाम्रा प्राथमिकता हुन्

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैकठलाई

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, ‘भाञ्जा’ले नै सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको