काठमाडौं– सरोकारवालाले २० वर्ष उमेर नपुगी हुने बालविवाह निरुत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बालविवाहले प्रजनन स्वास्थ्य समस्या बढाउनुका साथै बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूले बताए ।

उमेर नपुगी विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेलाई कारबाही तथा बालबालिकामा पनि यसबारे सचेतना फैल्याउनुपर्ने मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिए ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सन् ०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकतासहित लगानी गर्ने सरकारले यसअघि नै प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

लू–निभा बाल सरोकार समूहको सहयोगमा शिक्षा अधिकार तथा अनुगमन समूहको कार्यक्रमका सहभागीले जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि सेवा र सुरक्षा सुधार गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई वकालत गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

एजुकेशन वाच ग्रुपका डा. रूपा मुनाकर्मीले आफैँले परिवारको सहमतिबिना २० नपुगी विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन् ।

यसबाहेक परिवारको दबाबमा पनि बालविवाह हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘गरिबी, शिक्षाको कमी, जनचेतनाको अभाव, सामाजिक बुझाइले पनि बालविवाह हुने गरेको छ,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘कानुन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालविवाह रोकथाम साझा सवाल रहेकाले बालअधिकारमा काम गर्ने सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर पालिकास्तरका काम गरिने बताए ।

शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाले बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेलले स्थानीय शासनसँग जोडेर बाल विवाह न्यूनीकरणका अभियान चलाउनुपर्ने बताए।
‘विद्यालय कार्यक्रममा मनोपरामर्शसँग बालविवाह रोकथामको विषय पनि जोडेर लग्नुपर्छ,’ उनले भने।

शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका राष्ट्रिय संयोजक शन्तराम डंगोलले बालविवाह अन्त्यका लागि सहकार्य र साझेदारीबाट अभियान चलाउनुपर्ने बताए।