जनकपुरधाम- नेकपा एमालेले मधेश प्रदेशमा गत कात्तिक २४ यता देखिएको तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदा तीन मुख्य पद गुमाएको छ।

गत कात्तिक २४ गते प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्तसँगै शपथ पनि दिलाएकी थिइन् ।

होटलम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि भण्डारीलाई अन्तरिम सरकारले त्यही दिन पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेपछि अहिले मधेशमा सुरेन्द्र लाभ कर्ण प्रदेश प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।

गुन्डूबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको बलजफ्तीको परिणामा २२ दिनमा एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री पद पनि गुमाएको छ ।

मधेशमा एमालेले आत्मघाती राजनीति गर्दा केन्द्रमा २०८१ असार ३० देखि २०८२ भदौ २४ गतेसम्म सत्ता सहायात्रा गरेको नेपाली कांग्रेस पनि बिच्किएको छ ।

मधेशमा कांग्रेस अहिले जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिसहितका सात दलको विपक्षी गठबन्धनमा छ । एमाले बुधबारदेखि सत्ताबाहिर भएपछि अब त्यहाँ यी सात दलले नयाँ सरकार बनाउनेछन् । उनीहरूसँग हाल ७६ जना अर्थात् दुईतिहाइ सांसद छन्।

सभामुख पनि गुमायो

यो विवादमा एमालेले मधेश प्रदेशसभाका सभामुख पद पनि गुमाएको छ । त्यहाँ सभामुख रामचन्द्र मण्डल बहुमत प्रदेशसभा सदस्यबाट गत मंसिर ३ गते बर्खास्तीमा परिसकेका छन् ।

उनीविरुद्ध दर्ता भएको पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट गत मंसिर ३ गते बहुमतले पारित हुँदा एमाले एक्लिँदै गएको हो ।

सभामुख मण्डलविरुद्धको प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतभन्दा बढी मतले पारित भएको थियो । मण्डलविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा ७६ जना र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुईतिहाइ पुग्न ७२ मत चाहिन्थ्यो । मण्डलविरुद्ध सात दलका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए ।

त्यसअघि २८ कात्तिकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख मण्डलले पाँचजना सांसदलाई कारबाही गरेका थिए । लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख मण्डलले आफूविरुद्ध अविश्वास दर्ता गराउने पाँचजना सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

नागरिक उनमुक्ति पार्टीकी सांसद, उर्मिला देवी सिंह, जसपाका सांसद मनिष कुमार सुमन, सप्तरी, संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवारमाथि कारबाही गरेका थिए ।

संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था थियो । त्यही धाराको उपधारा ‘घ’ मा प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

तर यो विवादमा विपक्षी दलहरूले उपसभामुख बबिताकुमारी राउव ईशरलाई उपयोग गरे । उनीहरूले मधेस प्रदेशमा सभामुख मण्डलले सांसदहरूको पदमुक्त गराउन लिएको निर्णयलाई उपसभामुखमार्फत् रद्द गरिदिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिशोधमा सांसदको पद नरहने निर्णय लिएको भन्दै उपसभामुख ईशरले उक्त निर्णय बदर गरिदिएकी थिइन् । त्यसपछि झन् एक्लिएको एमालेले सभामुख मण्डललाई जोगाउन सकेन।

अब मुख्यमन्त्री हिँडे

यस विवादमा सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसलाई लिएर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । एमाले वन तथा वातावरण विभागले मंगलबार च्यासलमा आयोजना गरेको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन श्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरे ।

उनले सर्वोच्चको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले सर्वोच्चको आदेश संविधानसँग बाझिएको जिकिर पनि गरे । आफूले फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै उनले अदालतले व्यक्तिभन्दा संविधान, कानुन, न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनकै निर्देशनमा सत्ता सम्हालेका यादव बुधबारदेखि बिदा भएका छन् । अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वास मत लिन भनेर सोमबार दिएको परमादेशको पत्र मंगलबार ३ बजेमात्रै जनकपुर पुगेको थियो । त्यसपछि उनले बुधबार दिउँसो २ बजे विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा छिरेका थिए । उनले विश्वासको मत लिन बहुमत नपुग्ने भएपछि राजीनामा दिए ।

उनले मंगलबार विश्वासको मत पाउने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

यो विवादमा निरन्तर एक्लिएको एमालेले बुधबारदेखि सरकार पनि गुमाएको छ, त्यो पनि विश्वासको मतसमेत लिन नसकी । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि विश्वासको मत लिन नसकी कात्तिक २४ गते राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि उपचार गराउन भन्दै काठमाडौं हिँडेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटलमा एमाले दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइन् ।

त्यसबेला उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिर गरेकी थिइन् । होटलमै नियुक्ति र होटलमै शपथ गराएपछि भण्डारीले त्यही दिन संघीय सरकारको निर्णयअनुसार पद गुमाइन् ।

यता मुख्यमन्त्री यादवले पनि २२ दिनपछि विश्वासको मत लिन नपाउने अवस्था आएको भन्दै विपक्षीले बहिष्कार गरेर खाली रहेको प्रदेशसभालाई सम्बोधनपछि राजीनामा दिएका छन्।

यी तीन घटनाका कारण एमालेले मधेशमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री गुमाएको छ। त्यहीकारण एमाले मधेशमा पूरै एक्लिएको छ भने केन्द्रमा सहयात्री रहेको कांग्रेससँगको सम्बन्ध पनि बिगारेको छ।