काठमाडौं – म्यानमारको काचिन राज्यमा चीनको आक्रमक दुर्लभ खनिज दोहनले वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याएको छ। ठूला उत्खनन यन्त्रले हराभरा जंगललाई विषाक्त खाल्डामा परिणत गरेको छ भने चीनले दुर्लभ खनिजको आपूर्ति शृंखलामा वर्चस्व कायम गर्दै विश्वभर दबाब सिर्जना गरेको छ।

चीनले स्थानीय दलालहरूमार्फत आफ्नो उत्खनन क्षेत्र ४० प्रतिशतले विस्तार गरेको छ, जसले काचिनलाई ४० प्रतिशत आवश्यक दुर्लभ खनिजको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाएको छ। विषालु रसायनले पानी र जमिनलाई प्रदूषित गर्दै स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

म्यानमारको सैनिक सरकारले चीनको गतिविधिलाई मौन समर्थन गरेको छ, जसका कारण स्थानिय जनताको हक र पर्यावरणीय सुरक्षामा ध्यान दिइएको छैन। यो दुर्लभ खनिज दोहनले विश्वभर खनिज आपूर्ति नियन्त्रण गरी चीनलाई आर्थिक र रणनीतिक रूपमा बलियो बनाउँदै ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता र म्यानमारमाथिको प्रतिबन्धले यस समस्यालाई थप बल पुगेको छ।

विश्वले चीनको यो रणनीतिक चाललाई बेवास्ता गरिरहेमा, भविष्यमा यसले प्राविधिक विकास र आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर संकट निम्त्याउने सम्भावना छ। तत्काल कदम नचालिए, म्यानमारको दुर्लभ खनिज चीनको एकाधिकारमा रहन सक्नेछ।